अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। सो ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि एडिबीका देशीय निर्देशक आनों कास्वाहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
दक्षिण एसियामै पहिलो पटक एडिवी–विश्व बैंक पूर्ण पारस्परिक निर्भरता ढाँचाअन्तर्गत सह–वित्तीय लगानी हुने नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजनामार्फत सरकारी डेटा होस्टिङ तथा साइवर सुरक्षा पूर्वाधार सुदृढ गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाट सरकारको डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा र लचिलोपन अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, आधुनिक र सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। यस परियोजनाका लागि एडिबीले सह–वित्तीय लगानीकर्ताको रुपमा ४० मिलियन अमेरिकी डलर र प्रमुख ऋणदाताको रूपमा विश्व बैंकले ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेछन्। विश्व बैंकसँग यस अघि नै ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भैसकेको छ।
यस परियोजनाले नेपाल सरकारलाई सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूको आधुनिकीकरण, संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण तथा डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोग विस्तार गरी कार्यक्षमता, पारदर्शिता र नागरिकको सरकारी सेवाको पहुँचमा सुधार गर्न सहयोग पुऱ्याउनेछ। यो परियोजना नेपाल सरकारको सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना तथा १०० दिने सुशासन सुधार कार्ययोजनाअनुरूप रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
परियोजनाका प्रमुख कार्यक्रमहरूमा सरकारी डिजिटल प्लेटफर्म तथा साझा सेवाहरूको स्तरोन्नति, साइबर सुरक्षा तयारी सुदृढीकरण तथा डिजिटल प्रणाली सञ्चालन र दिगोपन सुनिश्चित गर्न संस्थागत तथा मानव स्रोत क्षमताको विकास समावेश छन्। साथै, महिलाहरू, कमजोर वर्गहरू तथा डिजिटल सेवामा सीमित पहुँच भएका समुदायहरूलाई लक्षित समावेशी समाधानहरू विकास गर्ने रहेको छ।
ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षरपश्चात मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपालका लागि एडिबीका देशीय निर्देशक आनों कास्वाहले समावेशी विकास र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्ने नेपाल सरकारको दृढ प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न एवम् डिजिटल आधार सुदृढ गर्न, सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच सहज बनाउन तथा सार्वजनिक संस्थाप्रति विधास अभिवृद्धि गर्न परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी, ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर पचात मन्तव्य व्यक्त गर्दै अर्थ सचिव डा. उपाध्यायले नेपालले डिजिटल सुशासनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको साथै संस्थागत प्रणाली, अन्तरआवद्धता र सेवा प्रवाह सुदृद्ध गर्न थप सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले एडिबीको सहयोगमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले सरकारको डिजिटल रूपान्तरणसम्बन्धी प्राथमिकताहरूलाई तीव्रता दिन सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा नागरिकमैत्री डिजिटल सेवामा पहुँच विस्तार गर्न मद्दत पुन्याउने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख डा. धनीराम शर्माका साथै नेपाल सरकारका परियोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु, एडिवी र विश्व बैंकका अधिकारीहरु एवम् अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको उपस्थित रहेको थियो।
