अर्थ प्रणाली 
काठमाडों । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेट निर्माणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई रायरसुझाव प्रदान गर्नका लागि अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको मिति २०८२।१०।२८ को निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव ९राजस्व० को संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन कार्य थालेको छ । सदस्यहरुमा विभागीय प्रमुख, त्रि।वि।वि।, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग वा निजले तोकेको वरिष्ठ प्राध्यापक, सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र वैंक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित सम्बन्धित विषयका २ जना विज्ञ ९अर्थविज्ञ र करविज्ञ०, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वा निजले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी, अध्यक्ष, नेपाल आर्थिक संघ वा निजले तोकेको वरिष्ठ सदस्य, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ वा निजले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स वा निजले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी, अध्यक्षरसभापति, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ वा निजले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी, अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ वा निजले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी रहनेछन् । सहसचिव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, अर्थ मन्त्रालयलाई सदस्यसचिव तोकिएको छ ।
समितिको कार्यक्षेत्र
–आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई(कमर्समा लागाइने कर तथा आर्थिक ऐन बमोजिम लगाइने अन्य आन्तरिक कर सम्बन्धी नीतिगत र कानूनी सुधारका विषय, कर तथा गैरका दरहरुको पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार, समग्र राजस्व प्रशासन र संगठन संरचनामा गरिनु पर्ने सुधारका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने ।
–औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा संरक्षण, वाणिज्य, आयात निर्यात तथा वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा लगानी प्रवर्द्धनको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत र कानूनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण र कर तथा गैर कर प्रोत्साहन समेतका विषयहरुमा सुझाव प्रदान गर्ने ।
–भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादनलाई भन्सारका दर मार्फत संरक्षण गर्नुपर्ने देखिएमा सो को विश्लेषण, मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार, प्रक्रिया सरलीकरण, व्यापार सहजीकरण, भन्सार सम्बन्धी ऐन नियममा गर्नु पर्ने सुधार, भन्सार सम्वन्धी प्रशासन र संगठन संरचनामा सुधार सीमा व्यवस्थापन समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने ।
– राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने कानूनी एवं संगठनात्मक सुधार समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने ।
–कृषि, कृषि उत्पादन तथा व्यवसायीकरण, विद्युत् तथा उर्जा, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नागरिक उड्डयन, र प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण एवं व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरिनुपर्ने सुधार समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने ।
–बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, रेमिटेन्स, पूँजी बजार, सहकारी, आर्थिक नीति तथा घरजग्गा कारोबार देखिएका समस्या एवं समाधानका उपाय समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने ।
– नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट उठाइने गैर कर राजस्वको क्षेत्र पहिचान, दर निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी विषय र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर प्रणाली, त्यसमा देखिएको दोहोरोपना, अन्तरसरकारी कर प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने विषय, राजस्व वाँडफाँड सम्वन्धी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार र यस क्षेत्रमा भएका समस्या तथा समस्या समाधानका उपाय समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने ।
– विभिन्न स्रोतबाट उपलब्ध सूचना तथा अध्ययनको आधारमा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्थाको तुलनात्मक विश्लेषण गरी सुझाव प्रदान गर्ने।
–करको दायरा विस्तार, राजस्व संकलन प्रक्रियामा गरिनुपर्ने समसामयिक सुधार, नयाँ कर लागू गर्ने तथा कुनै कर खारेज गर्नु पर्ने भएमा अध्ययन अनुसन्धान एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ, उद्योगी, व्यवसायीसँग समेत छलफल गरी आवश्यक सुझाव प्रदान गर्ने ।
–समिति अन्तर्गत रहेका उप(समितिहरुको परिचालन तथा सहजीकरण गर्ने ।
– राजस्व प्रशासनका सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रहरुमा पेश भएका अन्य विभिन्न प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव प्रदान गर्ने ।
राजस्व परामर्श समिति–२०८२ अन्तर्गतको उप–समितिहरुको कार्यक्षेत्र
–आन्तरिक राजस्व उपसमिति: आयकर‚ मूल्य अभिवृद्धि कर‚ अन्तस्शुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई(कमर्समा लागाइने कर तथा आर्थिक ऐन बमोजिम लगाइने अन्य आन्तरिक कर सम्बन्धी नीतिगत र कानूनी सुधारका विषय‚ करका दरहरुको पुनरावलोकन‚ प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार, समग्र राजस्व प्रशासन र संगठन संरचनामा गरिनुपर्ने सुधारका विषय।
–भन्सार उपसमिति: भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादनलाई भन्सारका दर मार्फत संरक्षण गर्नुपर्ने देखिएमा सो को विश्लेषण, मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार, प्रक्रिया सरलीकरण, व्यापार सहजीकरण, भन्सार सम्बन्धी ऐन नियममा गर्नु पर्ने सुधार, भन्सार सम्वन्धी प्रशासन र संगठन संरचनामा सुधार र सीमा व्यवस्थापनका विषय।
– राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान उपसमिति: राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रण, राजस्व चुहावटका प्रवृत्ति विश्लेषण, चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिनुपर्ने कदम, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने कानूनी एवम् संगठनात्मक सुधारका विषय।
– उद्योग, वाणिज्य‚ लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उपसमिति: औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा संरक्षण, वाणिज्य, आयात निर्यात तथा वैदेशिक व्यापार‚ सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा लगानी प्रवर्द्धनको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत र कानूनी सुधार‚ प्रक्रिया सरलीकरण र कर तथा गैर कर प्रोत्साहनका विषय।
– कृषि, उर्जा‚ तथा पर्यटन क्षेत्र उपसमिति: कृषि, कृषि उत्पादन तथा व्यवसायीकरण, विद्युत् तथा उर्जा, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नागरिक उड्डयन र प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण एवम् व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरिनुपर्ने सुधारका विषय।
– बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पूँजी बजार उपसमिति: बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, रेमिटेन्स, पूँजी बजार, सहकारी, आर्थिक नीति तथा घरजग्गा कारोबारमा देखिएका समस्या एवम् समाधान र राजस्व परिचालनसम्बन्धी विषय ।
–गैरकर तथा अन्तर सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति: नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट उठाइने गैर कर राजस्वको क्षेत्र पहिचान, दर निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी विषय र संघ‚ प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर प्रणाली‚ त्यसमा देखिएको दोहोरोपना, अन्तरसरकारी कर प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने विषय, राजस्व वाँडफाँड सम्वन्धी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार र यस क्षेत्रमा भएका समस्या एवम् समस्या समाधान सम्बन्धी विषय।
– समष्टिगत आर्थिक उपसमिति: समष्टिगत आर्थिक परिसूचकसहितका परिदृष्यको विश्लेषण र राजस्व परिचालनको सम्भाव्यता एवं प्रक्षेपण, वर्तमान आर्थिक समस्या समाधान वा सुधारका उपायहरु।
– सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अनुसन्धान उपसमिति: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अनुसन्धानसम्बन्धी वर्तमान अवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा हुने लगानीको जोखिम, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि चालिनुपुर्ने कदमहरु, राजस्व परिचालन र सम्पत्ति शुद्धीकरण, एफएटीएफकको ग्रे लिस्टबाट बाहिरन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरुको विश्लेषण र सुझावहरु
राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो पहिलो बैठक बसी सम्बन्धित निकाय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक क्षेत्रका संघ संस्थाहरु, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरोकारवाला निकाय संस्था एवम् सर्वसाधारणबाट सुझाव आव्हान गरिएको र उपमितिहरुले समिति समक्ष चैत्र मसान्तसम्म र समितिले अर्थ मन्त्री समक्ष २०८३ बैशाखमसान्त भित्र सिफारिश सहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
