अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ सञ्चालनका विषयमा उद्योगी–व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम मंगलबार चेम्बरको सचिवालयमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरूले गणनालाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबीच घनिष्ठ सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले देशको वास्तविक आर्थिक अवस्था, उद्योग–व्यवसायको वर्तमान स्थिति, लगानीको प्रवृत्ति तथा रोजगारीको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्ने बताए । उनले यस्ता तथ्याङ्कले नीति, नियम, योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउँदै दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बिना गणना सफल हुन नसक्ने भन्दै चेम्बर आवश्यक समन्वय र सहकार्यका लागि तयार रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा कार्यालयका निर्देशक डा. वेदप्रसाद ढकालले राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको आवश्यकता, उद्देश्य र यसको बहुआयामिक महत्वबारे प्रस्तुतीकरण गरे । उनका अनुसार गणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कले सरकारलाई नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्न, कूल गार्हस्थ उत्पादन र राष्ट्रिय लेखाका अनुमान सुदृढ बनाउन, आधार वर्ष परिवर्तनका लागि आवश्यक तथ्याङ्क उत्पादन गर्न तथा विभिन्न आर्थिक सर्वेक्षणका लागि नमूना छनोट ढाँचा तयार गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । साथै तथ्याङ्कीय व्यवसायिक दर्ता प्रणाली निर्माण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रका सूचक तयार पार्ने तथा करिब ५० प्रतिशत रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक दायरामा ल्याउन समेत यो गणना उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । दर्ता नभएका फर्महरूलाई मूलधारमा ल्याउन पनि तथ्याङ्कले महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी उनले औद्योगिक, व्यापारिक तथा सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विस्तृत विवरण सङ्कलन गरी प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग र्पुयाउने उद्देश्यले गणना सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए । संकलित तथ्याङ्कको गोपनीयता पूर्ण रूपमा सुरक्षित गरिने र कानुनीरूपमा अदालतमा प्रमाणका रूपमा प्रयोग नगरिने स्पष्ट पार्दै उहाँले व्यवसायीहरूलाई निःसंकोच आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले गणनाको प्रभावकारिता, निजी क्षेत्रको सहभागिता, कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने चुनौती तथा सुधारका सम्भावित उपायबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । सहभागीहरूले विश्वसनीय तथ्याङ्कमार्फत दिगो आर्थिक नीति निर्माणका लागि सबै पक्षको समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपालमा वि.सं. २०७५ मा पहिलोपटक राष्ट्रिय आर्थिक गणना सम्पन्न गरिएको थियो, जसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार १८ समूहका आर्थिक एकाइहरूलाई समेटिएको थियो । कार्यालयले दोस्रो आर्थिक गणना २०८२ वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
