अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल वन प्राविधिक संघको आयोजनामा वन तथा वातावरणसम्बन्धी सवालहरुमा नीतिगत बहस सम्पन्न भएको छ । आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा, राजनीतिक दल र भावी जनप्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्रमार्फत जनतासमक्ष लैजानसक्ने नीतिगत सुझावहरू तयार गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको हो ।
नेपाल वन प्राविधिक संघको हल, बबरमहल, काठमाडौँमा सम्पन्न कार्यक्रममा संसदीय निर्वाचन–२०८२ राजनीतिक दलका निर्वाचन घोषणापत्र तथा वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका सवालहरुमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी, गैरसरकारी तथा विश्वविद्यालय क्षेत्रका विज्ञहरुले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनीहरुले विभिन्न ठूला राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन २०७९ सालमा घोषणापत्रमा समावेश गरेका यस क्षेत्रका सवालमा टेकेर सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् । त्यसअनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतको घोषणापत्रमा समावेश बुँदाहरु प्रस्तुत गरिएको थियो ।
त्यसपश्चात संसदीय निर्वाचन–२०८२ विभिन्न दलका घोषणापत्रमा समावेश हुनुपर्ने वातावरणीय सवालहरुबारे यसप्रकारको सुझावका बुँदा टिपाेट गरिएको छ ।
नीतिगत र कानुनी व्यवस्था
समयसापेक्ष सुधार (संशोधन, परिमार्जन, स्पष्टता, एकरुपता र सामञ्जस्यता, प्रक्रियागत पक्षमा व्यावहारिकता र प्रभावकारी कार्यान्वयन) गर्नुपर्ने ।
वायु प्रदूषण नियन्त्रण
राष्ट्रिय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन योजना र कार्यान्वयन, वायु गुणस्तर अनुगमन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने ।
जल प्रदूषण
नदीको जल गुणस्तर अनुगमन प्रणालीको विकास र नदी स्वच्छता अभियान संचालन हुनुपर्ने ।
फोहरमैला व्यवस्थापन
फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धित (प्रशोधन–विसर्जन) पूर्वाधारहरुलाई अत्यावश्यकीय शहरी विकास पूर्वाधारका रुपमा लिइनुपर्ने ।
स्वच्छ ऊर्जाको विकास, विस्तार र प्रवर्धन
वातावरण संरक्षण र पूर्वाधार विकास
शहरी विकास योजनामा वातावरणीय पक्षको मूलप्रवाहीकरण ।
वातावरणमैत्री तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार विकास ।
चुरे लगायत वातावरणीय संवेदनशील क्षेत्रको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन ।
भू–उपयोग योजना, एकीकृत भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन, पर्या–पर्यटन ।
तीनै तहका सरकारमा वातावरणीय सुशासनका लागि संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धि (प्रत्येक पालिकामा वातावरण अधिकृत हुनुपर्ने)
प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको साझेदारी, सहकार्य र समन्वय ।
वन/वातावरण परिषदको व्यवस्था ।
वातावरणीय परामर्श क्षेत्रको नियमन र सहजीकरण ।
वातावरणीय सूचना प्रणालीको विकास ।
वातावरण कोषको परिचालन ।
शोध, अध्ययन, अनुसन्धानमा लगानी र क्षमता अभिवृद्धि (प्राज्ञिक/अनुसन्धानमूलक संस्था, प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण ।
यी र यस्ता बुँदाहरुमा दलहरुलाई सुझाव दिने निष्कर्ष नेपाल वन प्राविधिक संघले निकालेको छ ।
