अर्थ प्रणाली 
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणमै पुनस्र्थापित गर्न आदेश दिएपछि एक किसिमको तरंग पैदा भएको छ । न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सोमबार उक्त आदेश दिएको हो ।
जेनजी आन्दोलनको समर्थनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले शाक्यलाई नेपाल जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका थिए र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी मनोज सिलवाललाई दिएका थिए । सो निर्णयविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरुवा निर्णय विधिसम्मत नभएको ठहर गर्दै शाक्यलाई फेरि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सर्वाेच्चको आदेशपछि शाक्यले आफूले न्याय पाएको बताएका छन् ।
