अर्थ प्रणाली 
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालबीच सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तामा प्रदेश तथा संघीय सरकारबीचका समसामयिक मुद्दा, विकास आयोजना, कृषि तथा आर्थिक व्यवस्थापनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले धान खरिदको कोटा अपर्याप्त भएको भन्दै सुदूरपश्चिमका किसानहरूलाई राहत मिल्ने गरी थप धान खरिद कोटा ५० हजार क्विन्टलले बढाइदिन आग्रह गरेका थिए । यस वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ३५ हजार क्विन्टलको अनुमति पाएको ३८,९४८ क्विन्टल खरिद गरिसकेको र प्रदेशका किसानलाई थप सहजीकरण आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो। त्यसैगरी मलखादको अनुदान कोटा १३ प्रतिशत हुनुपर्नेमा हाल ६ प्रतिशतमा सीमित भएकाले यसको तत्काल समाधान खोजिदिन पनि आग्रह गरिएको थियो। साथै मुख्यमन्त्री शाहले डडेल्धुरा बागबजार पोखरा सडक स्तरोन्नति गर्न अविलम्ब ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाई योजनालाई बहुवर्षीय बनाउन अनुरोध गरेका छन् ।
साथै मुख्यमन्त्री शाहले फरक फरक विषयबारे अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै विकासको काममा सहयोग गर्न भनेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले बुँदागतरुपमा विवरण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्,
१. भाद्र २४ गतेको आगजनीबाट भएको क्षतिको संक्षप्त विवरण
२. अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू एवं प्रदेश सभा सदस्यहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धमा ।
३. प्रहरी समायोजन ऐन, निजामती ऐन लगायतका मापदण्ड ऐनका सम्बन्धमा, कतिपय अवस्थामा संघीय मन्त्रालय र निकायहरूवाट प्रदेश संरचनाहरू चिन्दैनौ भन्ने जवाफ आइरहेको विषयमा ।
४. प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ ओ एण्ड एम सर्भे गर्नु पर्ने भएकाले सोको लागि संघले सहयोग गर्ने विषयमा ।
५. तीनवटै तहका बीच समन्वय सहजीकरण गर्ने विषयलाई मजबुत गर्ने विषयमा ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालय
१. प्राकृतिक स्रोतको उपभोगबाट प्राप्त हुने आम्दानीका सम्बन्धमा ।
२. संघीय सरकारबाट शसर्त अनुदानमा उपलव्ध गराइएका ठूला आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता सम्बन्धमा ।
३. प्रदेश सरकारले गरेका खर्च कटौतीका प्रयासहरू ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
१. मलखाद अनुदानकोटामा भएको कमी र त्यसको असर १३ प्रतिशत हुनुपर्नेमा हाल ६ प्रतिशत मात्र भएको ।
२. धान खरिदको कोटा कम भएको र त्यसको असर ३५ हजार मात्र भएको सम्बन्धमा ।
३. भारतबाट आयात भएका कारण केरा र मह विक्री भएन भन्ने कृषकहरुको गुनासो सम्बन्धमा ।
४. राँगो पालन व्यवसाय र मासु निर्यात गर्ने विषयमा ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
१. डडेलधुरा बागबजार पोखरा सडक स्तरोन्नती गर्नुपर्ने। अमरगढी डडेलधुरा (२० करोड विनियोजित । बहुवर्षीय बनाउनु पर्ने ८० करोड।)
२. रातो कितावमा भएको ३ करोड भन्दा कम लागतका आयोजनाहरू ३ सडक पुल र ९ खानेपानीका आयोजनाहरू ठेक्का संघबाट बजेट प्रदेशमा कार्यान्वयनमा जटिलता ।
३. कार्यक्रममा दोहोरोपना विशेष गरी पुल निर्माणमा ।
४. संघीय आयोजनाको बजेट कटौती सम्बन्धमा ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
१. सामुदायिक वनको बचत रकममा २५ प्रतिशत करले उपभोक्ताहरूको गुनासो आएको विषय ।
२. वन क्षेत्रको ढुङ्गा गिटी बालुवा बापतको एकद्वार प्रणालीका नाममा स्थानीय तहबाट राजश्व सङ्कलन तर प्रदेशमा जम्मा नहुनाले प्रदेशको आयमा असर परेको विषयमा ।
३. ढला पडा काठ उठाउने र बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था सम्बन्धमा ।
राज्य नीति तथा योजना आयोग
१. सुदूरपश्चिम सरकारले आयोजना गर्न गइरहेको प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलनलाई आवश्यक समन्वय सहजीकरण सम्बन्धमा ।
२. विद्युत ट्रान्समिसन लाइन दोधारा(बरेली, लम्की(बरेली, पहलमानपुर–बरेलीमा लगानी गर्ने विषयमा ।
३. खुटिया दिपायल फास्ट ट्रयाक शीघ्र निर्माण गर्ने विषयमा ।
४. शहिद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा ।
५. महाकाली करिडोर शीघ्र निर्माण गर्ने विषयमा ।
६. संघीय गौरवका आयोजनामा लगानी गर्ने विषयमा ।
७. सेती लोकमार्ग ।
८. चिसापानी गड्डाचौकी महेन्द्र राजमार्ग, ६ लेन सडक निर्माण ।
यसैगरि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको निरीक्षण समेत गरेका छन् । उनले उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने र पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका विषयमा संघीय तहबाट आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
