मलेशियाको श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा पुनः एकाधिकार कायम गराउन खोजिएको भन्दै प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल उत्रियो विरोधमा

काठमाडौं । मलेशियाको श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा पुनः एकाधिकार कायम गराउन खोजिएको कार्यप्रति प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलन गरी मञ्चले मलेसिया सिन्डिकेट विरुद्ध विरोध जनाएको हो । पाँच लाख नेपाली कार्यरत मलेसियाको श्रमिकहरुको हितका सम्बन्धमा नेपालको संविधान, श्रम ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डका अनुरूप सर्वमान्य निर्णय गर्न मञ्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तो छ मञ्चको प्रेस विज्ञप्ति

मलेशिया नेपाली श्रमिकहरूको लागि प्रमुख आकर्षक गन्तव्य मुलुक हो, जहाँ हाल करिब पाँच लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । मलेशिया सरकारले श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनका लागि Bestinet Sdn. Bhd. नामक निजी कम्पनीलाई आउटसोर्स गरेको छ। यही कम्पनीले विगतमा विभिन्न माध्यम २ नामका मोड्युलहरू (जस्तैः eBiomedical, eEmbassy, eRecruitment। मार्फत नेपालबाट हुने श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा एकाधिकार स्थापित गर्न खोजेका उदाहरणहरू विद्यमान छन् ।

नेपाल र मलेशिया बीचको श्रम सम्झौता नविकरणका क्रममा यी मोड्युलहरू मार्फत पुनः एकाधिकारलाई वैधानिकता दिन खोजिएको प्रयासको चौतर्फी विरोध भएको थियो। त्यसपछि केही समय शिथिल भएको देखिए पनि अहिले सोही विषय परिमार्जित १० बुँदे मापदण्डका रूपमा पुनः प्रस्तुत भई, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पुरा गर्नुपर्ने बाध्यकारी सर्तका रूपमा ल्याइएको छ। यदि यो एकाधिकार शुरु भएको खण्डमा नेपालका एकाधिकारमा सूचिकृत व्यवसायीले प्रति कामदार ४ हजार ५ सय मलेशियन मुद्रा मलेशियास्थित बेस्टिनेट कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने आन्तरिक सर्त राखेको बुझिएको र श्रमिकको लागत बढ्दा अन्तत्वगत्वा त्यसको असर श्रमिक र व्यवसायीलाई नै पर्दछ। विगत छ महिना अगावै बेस्टिनेट कम्पनी सङ्ग केही नेपाली व्यवसायीहरुको ठूलो आर्थिक चलखेल भएको प्रसङ्ग बहिरिएको विषय विदितै छ ।

हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक हुन्छ भने झै मापदण्ड देखाउने तर सूचिकरणमा अरबौको चलखेल गर्ने उद्देश्यका साथ यो मापदण्ड ल्याईएको देखिन्छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय हाल नेतृत्वविहिन अवस्थामा रहेको र मलेशियास्थित नेपाली राजदूतलाई समेत फिर्ता बोलाईएको अवस्थामा यो प्रस्ताव अघि सारिएको देखिन्छ, जसको स्पष्ट उद्देश्य नयाँ सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई भ्रममा पारेर एकाधिकारको बाटो सजिलो बनाउने हो ।

यसअघि बङ्गलादेशमा यही कम्पनीले मलेशियाका केही नीति निर्मातालाई प्रभावमा पारि मलेशिया सरकारको सहयोगमा २५ वटा कम्पनीमार्फत मात्र भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गरेको थियो, जसले ठूलो आर्थिक शोषण र अनियमितता निम्त्याएको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान, मिडिया र श्रमिक अधिकार संगठनहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

नेपालमा पनि सन् २०१५ (वि.सं. २०७२) तिर स्वास्थ्य परीक्षणमा सोही समूहको संलग्नतामा एकाधिकार कायम गरिएको थियो, जसको परिणामस्वरूप नेपाल सरकारबाट स्वीकृती प्राप्त तीन सयको हाराहारीमा रहेको स्वास्थ्य संस्थामध्ये ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्र मलेशिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाएका थिए र हालसम्म गरिरहेका छन् ।

नेपालको संविधान र श्रम ऐनले सबैलाई समान अवसरको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले कुनै पनि देश वा निजी कम्पनीको मापदण्डको नाममा श्रमिक र व्यवसायी माथि आर्थिक तथा पेशागत एकाधिकार कायम गर्न खोज्नु नेपालको कानून, संबिधान र श्रमिक अधिकारविरुद्धको कदम हो ।

सो विषयमा सुक्ष्म अध्ययन गरी सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर नेपालको संविधान, श्रम ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डका अनुरूप सर्वमान्य निर्णय गर्न प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल, नेपाल सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

एकाधिकारले श्रमिक शोषण, व्यवसायीको समान अवसरमा वाधा र नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको विश्वसनीयता माथि प्रश्न खडा गर्दछ ।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपाल वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई मर्यादित, पारदर्शी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र न्यायपूर्ण बनाउन सदैव प्रतिबद्ध रहेको र सो का लागि लामो समय देखी निरन्तर बहस पैरवी गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एकाधिकार नहोस् र एकाधिकार खडा गरेर श्रमिकलाई आर्थिक शोषण नगरियोस, संस्थागत ठगी नहोस्, श्रमिकलाई समान अवसरबाट बन्चित नगरियोस्, गुनासो सुनुवाईको संयन्त्र दुरुस्त बनाउन सकौं, अनुगमन र नियमन चुस्त होस र अझ महत्वपूर्ण विषय राज्यले गुमाईरहेको तर पाउनै पर्ने अरबौ कर प्राप्त गरोस् भनेर उपयुक्त योजना सहित अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सेवा वापत पाउने सेवा शुल्कको उचित व्यवस्थापन (श्रमिकले पाउने एक महिनाको तलव बराबर। वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने श्रमिकको अनिवार्य लागत निर्धारण, मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजिकरण नहुँदा (गैर व्यवसायीको संलग्नताले बेधिती जन्मायो। लगायतका बहुपक्षिय हितको मुद्दाको उठान गर्दै आईरहेको छ । तसर्थ टड्कारो मुद्दाका रुपमा आएको मलेशिया आप्रवासी भर्ना प्रकृयालाई गरिन खोजिएको एकाधिकारलाई राज्यले कुशल कुटनीतिक कौशलता द्वारा न्यायोचित समाधान नखोजे प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपाल क्रमशः सरोकारवाला निकायहरु सङ्ग पत्राचार र छलफलमा जाने, वैदेशिक रोजगार विभागमा शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रमको गर्ने, व्यवसायिक भेला गरि उक्त भेलाले दिएको जनादेश अनुसार आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने विषय यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउदछौं ।
धन्यवाद ।
जनक रावल
अध्यक्ष
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपाल