अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठित अन्तरिम सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुबिधा खारेज गरेको छ । अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न १२ शिर्षकमा खर्च कटौतीकाे निर्णय गरेको सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुबिधा खारेज हो ।
अर्थ मन्त्रालयले असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त निर्णय भएको जानकारी दिएको छ ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने।’
अहिले प्रतिनिधि सभा बिघटन भएपनि राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सरकारहरु भने कायमै छन् ।
यस्तैगरी सरकारले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने भनेर निर्णय गरेको छ ।
अरु यस्ता छन् सरकारको निर्णयः
