अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको एक संस्था राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन) ले आफूहरु विद्यालय बन्द र हड्तालको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ । काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरी नेशनल प्याब्सनले यस विषयलाई प्रष्ट पारेकाे हाे ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनको माग राख्दै अन्य विभिन्न संघ संस्था र संगठनको छातामुनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरू सडकमा आइरहेको बेला नेशनल प्याब्सनले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफूहरु विद्यालय बन्द र हड्तालको पक्षमा नरहेको बताएको हो ।
संस्थाकी अध्यक्ष गीता राणाले नेशनल प्याब्सनले विधेयक सच्याउन माग गरेको बताइन् तर बन्द हड्तालको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारिन् । उनले प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएका केही बुँदा सच्याउनुपर्ने माग दोहोर्याइन् ।
पूर्व अध्यक्ष कर्णबहादुर शाही र ऋतुराज सापकोटा, निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डव हमाल ठकुरी र अध्यक्ष गीता राणाद्धारा हस्ताक्षतिर विज्ञप्तिमा छात्रवृत्ति, पूर्व–प्राथमिक तह, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालयसम्बन्धी प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताइएको छ । पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू भए शुल्क वृद्धि भई श्रमजीवी अभिभावकलाई थप बोझ पर्ने र मध्यम आय भएका परिवारका बालबालिकाले विद्यालय छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने तर्कसहित उक्त प्रावधान पुनः परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा नेसनल प्याब्सनले प्रस्तुत गरेको छ। त्यस्तै पूर्व–प्राथमिक तहलाई दुई वर्षमा सीमित गर्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएको भन्दै यसलाई तीन वर्ष कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै विद्यालयलाई अनिवार्य सहभागी गराउने प्रावधान व्यवहारिक नभएकाले यसलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्ने सुझाव समेत पेस गरिएको छ। साथै कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, तहगत अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, शिक्षक तलब–भत्तामा विद्यमान ६०/४० को प्रणाली निरन्तरता दिनुपर्ने तथा छात्रवृत्ति वितरण गर्दा शुल्कमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ । यस अवसरमा नेसनल प्याब्सनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता विषयलाई विद्यालय तहमै समावेश गरी नेपाललाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्नुपर्ने दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत गरेको छ ।
नेसनल प्याब्सनले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, आफूहरू विद्यालय बन्द–हड्तालको पक्षमा नरहेको र लामो समयपछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन विद्यार्थी, अभिभावक, लगानीकर्ता तथा समग्र शिक्षा क्षेत्रकै लागि ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा सावित होस् भन्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेको जनाएकाे छ।
उनीहरुले नेसनल प्याब्सनजस्तै मिल्ने अर्काे संस्था गठन भएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै गलत काम नगर्न पनि सचेत गराएका छन् । नेशनल प्याब्सनका वर्तमान र पूर्वअध्यक्षहरुले विद्यालयमा बन्द, हड्ताल गर्न नहुने बताउँदै भनेका छन्, ‘हामी प्राज्ञिक व्यक्ति हौं, त्यसैले हामीले आफ्ना मागहरु बौद्धिक तरिकाले राख्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछौं ।’ माग पूरा गर्न सडकमै जानुपर्दछ भन्ने छैन । हामीले सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएर यसलाई सच्याउने प्रयास हुनेछ, उनीहरुको भनाइ छ । अन्य संस्थाहरुले सडक प्रदर्शन गरेर नागरिकलाई सास्ती दिनु उचित नभएको नेसनल प्याब्सनको तर्क छ । उनीहरुले विद्यालय बन्द गरी विधेयक सच्याउन दबाबका लागि नेशनल प्याब्सन सडकमा नजाने बताएका छन् ।
