अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं ।नेपाल र साउदी अरेबियाबीच श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ। साउदी सरकारको मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच हुने यो सम्झौतापत्रमा छिट्टै नै हस्ताक्षर हुने तयारी भएको छ।
सन् २०१० देखि नै साउदीसंग श्रम सम्झौताको प्रयास हुदै आएकोमा लामो समयको प्रयासपछि श्रम मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले यसलाई अन्तिमरुप दिएका छन् । लाखौं नेपालीको वैदेशिक रोजगार गन्तव्य रहेको साउदीसंग श्रम समझदारीपत्र गर्न बाटो खुलेको जानकारी मन्त्री भण्डारीले दिएका छन्। यो सम्झौताले नेपाली श्रमिकले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको सिद्धान्त अनुसारका अधिकार प्राप्त गर्ने र इम्प्लोयर पे पोलिसी अनुसारको सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। आगामी सबै श्रम सम्झौता पत्रमा नेपाली श्रमिकको आवश्यकता र प्राथमिकता तथा मानव अधिकारलाई केन्द्रमा राखिने मन्त्री भण्डारीको दावी छ।
श्रम सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको उचित संरक्षण, सुरक्षित रोजगारी र श्रम शोषणको विषयमा नेपाल सरकारले गम्भिर रुपमा विश्लेषण गरिरहेको बताएका छन्। मन्त्रालयले विगतमा भएका श्रम समझदारीपत्रहरुको समेत विस्तृत समीक्षा गरिरहेको बताउदै सचिव पुष्करले श्रमिक पठाउने मुलुकमा श्रम शोषण र मानव अधिकार उलंघनका विषयमा नेपाल सरकारले शून्य सहनशीलता नीति अपनाइएको बताउछन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघका अध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङ्गले नेपाल ( साउदी श्रम सम्झौता स्वागतयोग्य रहेको बनाउदै अन्य मुलुकहरुमा समेत यस्ता सम्झौता गर्न सुझाव दिएका छन्। श्रम तथा रोजगारका क्षेत्रका विज्ञ युबराज बस्नेतले नेपाली श्रमिक विदेशी भूमिमा सामाजिक संरक्षण प्राप्त गर्नेमा यो सम्झौताले ध्यान दिएको बताएका छन्।
सन् २०३४ मा हुने फिफा विश्वकप आयोजनाको तयारीस्वरुप साउदीले विगतमा श्रम नीतिमा व्यापक सुधार गरिरहेको छ। ‘मोडर्न डे स्लेभरी’ मानिने कफाला प्रणालीमा सन् २०२१ को मार्च मै सुधार गरिसकेको साउदीले श्रम ऐनमा परिवर्तन गरी विदेशी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गरेको छ। कतारमा भएको विश्वकपमा श्रमिक शोषणको विषय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उठे पछि साउदीले श्रमिकको अधिकार र सेवामा विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ। यस अघि नै ‘साउदी फण्ड’ को प्रयोग गरी नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम उपलव्ध गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसंग साझेदारी गरिसकेको छ।
