अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मल आपूर्तिमा उल्लेखनिय सुधार भएको भएको बताएका छन् । अनुदानमा वितरण गरिने रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरणको अवस्था एवं यस सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक, शुन्य तथा विशेष समयमा उठेका विषय र मन्त्रालयले गरेका प्रयासहरुका बारेमा जानकारी गराउँदै मन्त्री अधिकारीले अथक प्रयासको बावजुद कृषकको माग अनुसार सबै बालीका लागि सबै सिजनमा उच्चतम मात्रामा अनुदानको मल पुर्याउन नसकेको भएपनि मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट बाट जति मल ल्याउन सकिन्थ्यो ल्याईएको छ, भने । मन्त्री अधिकारीले अहिलेको बजेटबाट माग अनुसार मल उपलब्ध गराउन नसकिने भएकाले अनुदानको बजेट वृद्धि गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । यस वर्ष कूल ४ लाख ९१ हजार मेट्रिकटन मल आयात गरिएको जुन अहिले सम्मकै उच्च रहेको पनि उनले बताए । चालु आवको बजेट बक्तव्यमा ६ लाख टन मलको आपूर्तिको लागि रु. ४४ अर्ब आवश्यक देखिएकोले मन्त्रालयलाई थप रु. १५ अर्व बजेट आवश्यक रहेको पनि मन्त्री अधिकारीले संसदमा जानकारी गराएका छन् । अहिलेको मूल्यमा चालु आवको लागि विनियोजित बजेट रु. २८ अर्व ८२ करोडबाट जम्मा ३ लाख ६० हजार टन मल खरिद गर्न सकिने उल्लेख गर्दे मन्त्री अधिकारीले मल व्यवस्थापनको अहिलेको मूल समस्या माग अनुसार आपूर्ति गर्न नसक्नु रहेको र वितरणमा समस्या देखिनु पनि मन्त्रालयलाई प्राप्त मल अनुदानको बजेट पहिलो पटक लगभग सबै २७ अर्ब ३६ करोड मध्ये २६ अर्ब ८३ करोड खर्च भएको उल्लेख गर्दे मन्त्री अधिकारीले चालु आवको लागि गत आवमा नै अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति लिइ ३ लाख टनको लागि टेण्डर भइसकेको र हाल डिएपी र पोटास मलको आपूर्तिको अवस्था राम्रो रहे पनि यूरिया आपूर्तिको अवस्था केही समस्या देखिएको बताए । मन्त्री अधिकारीले हाल मलको समस्या देखिनुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्य वृद्धि हुनु र निरन्तरको वर्षाले कलकत्ता पोर्टमा मल अनलोड गरि व्यागिङ्ग गरि रेलमा लोड गर्ने कार्य सुस्त रुपमा हुनु रहेको उल्लेख गरे ।
अहिले पनि मल लोड भएको तिन वटा जहाज कलकत्ता पोर्टमा होल्ड भएको छ, कलकत्ता पोर्टको जाम नहटेकोले खरिद गरिएको ६० हजार टन यूरिया समेत आउन सकेको छैन मन्त्री अधिकारीले भने, पोर्टको अनलोडिङ्ग तथा व्यागिङ्ग र रेल्वे ढुवानी सहजिकरणको लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनी बाट प्रयास भइरहेको छ। कलकत्ता स्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासमार्फत सम्पर्क गरि सहजिकरणको लागि मन्त्रालयले अनुरोध गरिसकेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
मलको आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था सहज बनाउन मन्त्रालयले कानूनी एवं प्रकृयागत सुधार गरेको बताउदै मन्त्री अधिकारीले यस अवधिमा बारम्बार टेण्डर फेल भइ मल समयमा नआउने अवस्थालाई कम गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औं संसोधनबाट मल खरिदको लागि केही विशेष व्यवस्था थप गरिएको र यस व्यवस्थाको सकारात्मक नतिजा देखिन शुरु भइसकेको पनि बताए । सरकारले यूरियामा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले खरिद गरि ल्याइने ९० प्रतिशत मल वैज्ञानिक आधारमा जहाँ बढी खपत हुन्छ त्यहिँ बढी आपूर्ति गरिने गरि प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गरिने व्यवस्था मिलाईएको र खेतीयोग्य जमिन, सिँचाई सुविधाको अवस्था, बाली सघनता, विगतमा मलको खपतको अवस्था र हाल माग भएको परिमाणको आधारमा प्रदेशको कोटा तोकिने गरिएको बाँकी १० प्रतिशत बफर स्टकको रुपमा राखिने र यो पनि प्रदेश मल व्यवस्थापन समितिको सिफारिशको आधार मन्त्रालयले बाँडफाँड गर्ने गरेको उल्लेख गरे । प्रदेशमा कोटा छुट्याइएको मल सोही आधारमा पालिकाहरुलाई कोटा तोकिने र पालिकाहरुले डिलरशिप लिएका सहकारी र सहकारी नभएका ठाउँमा एग्रोभेट वा नीजि फर्महरुलाई उनिहरुले कार्यक्षेत्र अनुसार मलको कोटा विभाजन गरि डिलरहरुले तोकिएको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनका डिपोहरुबाट मल बुझिलगि कृषकलाई वितरण गर्ने प्रकृया बारे पनि जानकारी गराए ।
देश भरका ६४ वटा मल डिपोहरुबाट ११ हजार भन्दा बढी डिलरशिप लिएका सहकारी तथा एग्रोभेट र नीजिफर्महरुले मल बुझि कृषकलाई विक्री वितरण गर्ने गरेका छन् । हाल वार्षिक मलको माग करिब १३ लाख टन रहेको मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेको छ। मन्त्रालयले मल आयात तथा वितरण कार्यलाई व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाउन रियल टाइममा आधारित मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसमार्फत मल खरिद एवं वितरण सम्वन्धि सम्पूर्ण प्रकृयाको अनलाइन अनुगमन गर्न सकिने छ भने मल प्राप्त गर्ने कृषक उक्त प्रणालीमा दर्ता हुनु पर्ने र किसानले कुन मल, कहाँ बाट, कहिले र कति रुपैंयामा खरिद गरेको बारेको विवरण डिजिटल प्रणालीमा देख्न सकिने छ।
