अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल सरकारले मधेसका विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रका १० पालिकामा ६० दिने आपतकालिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारद्वारा साउन ७ गते मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको निर्णयपश्चात्, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा, बेलायत सरकारअन्तर्गत सञ्चालित रेन कार्यक्रममार्फत स्टार्ट फण्ड नेपाल परियोजनाले पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, सिराहा, र सप्तरी जिल्लाका अति प्रभावित १० पालिकामा ६० दिने आपतकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो ।
उक्त कार्यक्रम कुल २ करोड ६० लाख ३३ हजार ४७६ बजेट रहेको गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयले जनाएको छ।
मुख्य कार्यक्रमहरूः
तात्कालिक सहयोगः जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा आपतकालीन गुणस्तरीय खानेपानी ढुवानी सेवा सुचारु गर्ने।
मध्यम अवधि समाधानहरूः रणनीतिक स्थानहरूमा गहिरा बोरहोल निर्माणको सम्भाव्यता मूल्यांकन गरिनेछ। यस कार्यमा स्थानीय सरकार र खानेपानी विभागको प्राविधिक नेतृत्वमार्फत निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित गर्ने।
जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाः कृषि (धानबाली) मा परेको असर न्यूनीकरण गर्न तत्काल तथा मध्यम अवधि सहयोग प्रदान गर्ने। यस अन्तर्गत कृषि मजदुरहरूलाई लक्षित गर्दै उत्पादनशील पूर्वाधार (जस्तैः सिँचाइ तथा पानी आपूर्ति) पुनःस्थापना कार्यका लागि ‘क्यास फर वर्क’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साथै, प्राविधिक साझेदारको समन्वयमा वैकल्पिक बालीको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
