अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । हालै भएको श्रमिकको न्यूनत्तम वेतन वृद्धिको विभिन्न ७ वटा ट्रेड यूनियन संगठनको साझा संस्था संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटियूसीसी)ले बिरोध गरेको छ । जेटियूसीसीले कम्तिमा पनि श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने गरी न्यूनत्तम वेतनको पुनरावलोकन हुनपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै विरोध गरेको हो । श्रमिकको न्यूनतम वेतन कम्तीमा पनि बाँच्न पुग्ने खालको हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेको भएपनि त्यसो नगरी जबरजस्ती वृद्धि गर्ने काम भएको आरोप लगाउँदै जेटियूसीसीले बिरोध गरेको हो । सत्ताधारी ट्रेड यूनियन महासंघहरुले गरेको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कामको निन्दा र भत्सर्ना गर्दै जेटियूसीसीले सबैभन्दा तल्लो तहको सरकारी कर्मचारीले पाउने रु. २८,००० बराबर श्रम क्षेत्रका कामदारले पनि पाउनुपर्ने माग गरेकाे छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुभन्दा पहिले यस वर्षको न्यूनतम वेतनमा पुनः पुनरावलोकन गरी कम्तिमा हालको रु.१७,३०० लाई शतप्रतिशत वृद्धि गरी श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने ज्यालाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग जेटियूसीसीको छ ।
बिरोधस्वरुप जारी गरिएको पत्रमा जेटियूसीसीका अध्यक्ष एवं एकीकृत ट्रेड यूनियन महासंघ, नेपाल (आइसीटियू)का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद लम्साल, पेसागत महासंघ नेपाल (कोनेप)का विकास नेपाल, राष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघका केशवराज अधिकारी, नेपाल समाजवादी ट्रेड यूनियन महासंघका विष्णु प्रसाद पौडेल, समाजवादी ट्रेड यूनियन महासंघ नेपालका गोपाल राई, समाजवादी ट्रेड यूनियन महासंघका अर्जुन लम्साल र स्वतन्व ट्रेड यूनियन महासंघका युवराज विकले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्तो छ जेटियूसीसीको पत्रः
केही दिन अघि नेपाल सरकार, रोजगारदाता र विभिन्न श्रमिक संगठनबीच श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ बनाउने विषयमा सहमति भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएको त्रिपक्षीय बैठकले उक्त सहमति जनाएको थियो ।
