अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । करिब १० वर्षदेखि अलपत्र पर्दै आएको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ आज प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले छलफलका लागि विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलपछि उनले विधेयक पारित गरियोस् भनेर गरेको प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतका साथ पारित गरेको हो ।
विधेयक पारित हुनुअघि सभामा उठेका प्रश्नहरूमाथि मन्त्री गुप्ताले जवाफ दिएका थिए । त्यसक्रममा उनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८५ बमोजिम निजामती सेवा विधेयक आएको जानकारी दिएका थिए । विधेयक ऐनमा रूपान्तरण भएपछि प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
विधेयक पारित गर्नुअघि भएको छलफलमा सांसदहरू अमनलाल मोदी, जानर्दन शर्मा, कान्तिका सेजुवाल, प्रकाश ज्वाला, रञ्जुकुमारी झा, डा. अमरेशकुमार सिंह, चन्द्रकान्त भण्डारी, रामकृष्ण यादव, ज्वालाकुमारी साह, माधव सापकोटा, लेखनाथ दाहालले विधेयकमा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाबारे आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
यस्तै शेरबहादुर कुँवर, महेन्द्रबहादुर शाही, बासुदेव घिमिरे, ठाकुरप्रसाद गैरे, प्रेम सुवाल, रेखा शर्मा, रामप्रकाश चौधरी, नारायणी शर्मा, लिलानाथ श्रेष्ठ, चित्रबहादुर केसी, दीपा शर्मा र प्रभु साहलगायतले पनि उक्त छलफलमा सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले विगत नौ–दश वर्षदेखि अलपत्र परेको विधेयकलाई सुदृढीकरण गरी दीर्घकालीन महत्वका विषयहरूसमेत समावेश गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतरूपमा पारित गराइ प्रतिनिधि सभामा पेस गरेकामा मन्त्री गुप्ताको उच्च प्रशंसा गर्दै धन्यवाद तथा बधाई ज्ञापन गरे । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ऐनका रूपमा आउँदा मुलुकको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ‘पोलिसी डिपार्चर’ हुने उनीहरूको विश्वास छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ र सभामुख देवराज घिमिरे हुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।
निजामती सेवा ऐन नहुँदा मुलुकमा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन ।
मन्त्री गुप्ताका अनुसार १३ परिच्छेद १४७ वटा दफा रहेको यो विधेयकउपर १२४ दर्ता समूहबाट १३० जना सांसदले एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमितिसमेत बनाएर व्यापक छलफल गरेको थियो । त्यसक्रममा प्रशासन विज्ञ, लोकसेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू, निजामती कर्मचारी ट्रेड यूनियन, प्रशासनिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्ति–व्यक्तित्वहरू, पूर्वप्रशासकहरू, कानुनविद्, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू तथा प्रदेश सरकार र विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूसँग व्यापक छलफल गरी सुझाव ग्रहण गरिएको थियो ।
छलफलपछि गत जेठ २ गते बसेको समितिको ७३औँ बैठकले सर्वसम्मतरूपमा विधेयक पारित गरेको थियो । यो विधेयक जेठ १३ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिए पनि नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत प्रतिपक्ष दलहरूले संसद अवरोध गरेका कारण अगाडि बढ्न पाएको थिएन । लामो कसरतपछि नयाँ आयामसहितको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक यही असार १ गते प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको थियो ।
विधेयक संसदमा पेस भइसकेपछि पनि कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था हटाउन निजामती कर्मचारीका उच्च अधिकारीहरूले मन्त्री गुप्तासहित सरकारलाई नै उच्च दबाब दिँदै आएका थिए । त्यसबीचमा मन्त्री गुप्ताले संसदमै कयौँ प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपरेको थियो । त्यसक्रममा उनले दृढ अडानका साथ भनेका थिए । ‘कुलिङ पिरियड वा अरु कुनै पनि व्यवस्थाको परिमार्जन हुन सक्दैन, कमा (अल्पविराम) र फुलस्टप (पूर्णविराम) पनि परिवर्तन हुँदैन ।’
के–के छन् खास व्यवस्था ?
यो विधेयक ऐनका रूपमा आएर लागू हुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सहज बन्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने र निजामती कर्मचारीको पेशागत सुरक्षाको सुनिश्चितता समेत हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री गुप्ताका अनुसार विधेयकले निजामती कमर्चारीलाई दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था, राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने तथा अनुमानगोग्य र अनिवार्य चक्रीय प्रणालीका आधारमा कर्मचारीको सरुवा गर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । यसले निजामती कर्मचारी वृत्तमा नयाँ आयाम थपेको उनको भनाइ छ ।
सङ्घीय निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन प्रस्तुत विधेयकमा निजामती सेवा सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त, कर्मचारीको जिम्मेवारी र स्थायित्व, कर्मचारीलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउनेगरी सरुवा, पुनर्मूल्याङ्कन र पुनर्योगलगायत व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट मुलुकको प्रशासनिक संरचना व्यवस्थित बन्ने विश्वास गरिएको छ ।
