अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल रत्न तथा आभुषण संघमा आबद्ध व्यवसायी एवं निजी क्षेत्रमा संघसंस्थाका प्रतिनिधिले हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा लगाएको भ्याट र सुनमा लगाएको बिलासिता कर हटाउन माग गरेका छन् । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसायीले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका क्रममा आर्थिक ऐनमार्फत गरिएका केही व्यवस्थाले हजारौं व्यवसायीको खबौं रुपैयाँ लगानी रहेको, लाखौं रोजगारीका अवसर सिर्जना र राजस्वमा अब योगदान गरिरहेको सुन, हिरा र बहुमूल्य पत्थरको व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै यस्तो माग गरेको हो ।
सरकारले सम्भावित दुष्परिणामको ख्यालै नगरी हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचीबाट हटाएको तथा सुन र सुनका गरगहनामा बिलासिता कर लाग्ने घोषणा गरेको भन्दै संघले सरकारको यो कदमले सुनचाँदी, हिरा, जवाहरातको सिंगो व्यवसायलाई अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेलिदिएको ठहर गरेको छ । त्यसैगरी संघले हिरा र बहुमूल्य पत्थरलाई पुनः मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचीमै राख्नुपर्ने, सुनमा विलासिता कर लगाउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने लगायतको माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुका प्रतिनिधिसमेत उपस्थित कार्यक्रममा सुन व्यापारिक हिसाबले मात्र नभएर नेपालीको धर्म, संस्कृति र जीवनसँग जोडिएको अपरिहार्य वस्तु भएकाले यसलाई विलासिताका वस्तुमा राख्न नहुने तर्क गरेका छन् । धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म सुन चाहिने भन्दै यो कसरी बिलासी हुन्छ भनेर उनीहरुको प्रश्न छ । सुनचाँदी, हिरा, बहुमूल्य पत्थर, जवाहरात जस्ता वस्तु विश्वभर नै लगानीका प्रमुख क्षेत्रका रुपमा रहेकोबारे व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संघले जनाएअनुसार सुनचाँदी, हिरा र बहुमूल्य पत्थर व्यवसायमा २५ हजार हाराहारी व्यवसायीको करीब ३.५ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार हुने यो व्यवसायबाट सरकारले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गरिरहेको छ । यो व्यवसायले ३ लाख कालिगढलाई रोजगारी दिएको संघले जनाएको छ । व्यवसायी र कालिगढका परिवारका सदस्य समेत गरी अप्रत्यक्ष रुपमा यो व्यवसायमा २५ लाख व्यक्ति आश्रित छन् । यो धराशयी हुँदा २५ लाख व्यक्ति प्रभावित हुने संघको भनाइ छ । त्यसकारण संवेदनशिल बन्न व्यवसायीले सरकारलाई भनेका छन् ।
संघका अनुसार बजेटमार्फत गरिएको नयाँ व्यवस्थाले देहायबमोजिमका दुष्परिणाम ल्याउनेछः
हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरतर्फ
– हिरा र बहुमूल्य पत्थरमा भारतमा ०.२५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्छ । नेपालमा १ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर लाग्दा भारत र नेपालमा यी वस्तुको मूल्य अन्तर निकै फराकिलो हुनेछ । नयाँ कानुनी प्रावधानका कारण नेपाली बजारमा उपभोक्ताले हिरा जडित गरगहना खरिद गर्दा भारतको तुलनामा १८ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ ।
– फराकिलो मूल्य अन्तरले यी वस्तु खरीद गर्न नेपाली ग्राहक भारत जानेछन्, नेपाली बजारमा माग घट्नेछ ।
–उच्च मूल्य पर्ने हिरा र बहुमूल्य पत्थरको आकार निकै सानो हुने तथा नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना रहेकोले यी वस्तुलाई अवैध कारोबारीले खल्तीमै राखेर पनि ओसारपसार गर्न सक्ने हुँदा अवैध आयातको जोखिम अन्य वस्तुको तुलनामा उच्च हुन पुगेको छ ।
– अवैध आयातबाट भित्रिएको सामानको कारोबार अवैध रुपमै हुने हुँदा सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी राजस्वमै पर्नेछ भने नियमसम्मत कारोबार, राजस्व र रोजगारी सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्नेछ ।
– हिरा र बहुमूल्य पत्थरहरु बाइ ब्याक ग्यारेन्टीमा किनबेच हुने वस्तु हुन् । यस्तोमा मूल्य अभिवृद्धिकर लगाउँदा लामो समयदेखि चलिआएको तथा यी वस्तुको कारोवारको मुख्य आधारमध्येको एक बाइ ब्याकको अभ्यास रोक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा व्यवसाय नै नचल्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ । भारतको तुलनामा १८ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य तिरेर किनेको वस्तु उपभोक्ताले बिक्री गर्दा २८ प्रतिशत घाटा सहनुपर्ने संघको अध्ययनले देखाउँछ । यो अवस्थामा हिरा र बहुमूल्य पत्थरको व्यवसाय टिकाउनै मुस्किल हुनेछ ।
– यो व्यवसाय अन्य व्यवसायको तुलनामा निकै फरक छ, सुनचाँदी, हिरा, बहुमूल्य पत्थर जस्ता वस्तु पैसा हुँदा किनेर राख्ने र पैसा खाँचो पर्दा तुरुन्तै बिक्री गरेर खाँचो टार्ने वस्तु हुन्। परापूर्व कालदेखि चलिआएको यो चलन अहिले पनि कायमै छ । यस्तो वस्तु बेच्दा धेरै घाटा सहनुपर्ने अवस्था आउँदा सरकारले ल्याएको नयाँ नियमबाट सबैभन्दा बढी मारमा सर्वसाधारण उपभोक्ता नै पर्ने देखिएकोले यो व्यवसायलाई फरक दृष्टिले हेर्नुपर्ने छ ।
– भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबार क्रमशः बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/८० मा २ अर्ब ९७ करोड ४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ मूल्यको हिरा आयात भएकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ७५ करोड ९२ लाख ४३ हजारभन्दा बढीको हिरा आयात भइसकेको छ । यसरी क्रमशः विस्तार भइरहेको व्यवसायमा अंकुश लगाउने प्रयास कालान्तरमा सरकारका लागि पनि हानिकारक हुनेछ ।
सुन र यसका गरगहना व्यवसायतर्फ:
– सुन आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल छ । त्यसमा बैंकहरुले कमिसन थप्छन् । त्यसपछि २ प्रतिशत विलासिता कर जोड्दा यसै पनि निकै महँगो सुनका गरगहनाको मूल्य निकै माथि पुग्छ । उता, नेपालसँग खुला सिमाना रहेको भारतमा सुन आयातमा ६ प्रतिशत भन्सार र ३ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर ( जीएसटी) गरी जम्मा ९ प्रतिशत मात्र लागत थपिन्छ ।
– फरक दरको भन्सार महशुल, अन्य शुल्क र कमिसनले खुला सिमाना र निर्वाध आवतजावत गर्न सकिने भारत र नेपालमा सुनको मूल्यमा फराकिलो अन्तर बनाउँछ ।
– नेपाल र भारतमा सुनको मूल्यमा हुने ठूलो अन्तरको फाइदा उठाउन तराई क्षेत्रका सर्वसाधारण सुनका गरगहना किन्न भारत जाने प्रवृत्ति बढ्छ, स्वदेशी व्यवसाय चौपट हुन्छ ।
– फराकिलो मूल्य अन्तरले अनधिकृत आयात बढाउँछ । भारतबाट अनधिकृतरुपमा आयातित सुनका गरगहना पहाडी र हिमाली क्षेत्रसम्म पुग्ने जोखिम बढेको छ ।
– सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण सुनका गरगहना किन्न भारत जाँदा यताको सुनचाँदी व्यवसाय बन्द हुने, सरकारले गरगहना व्यवसायबाट प्राप्त गर्ने राजस्व गुम्ने, यो क्षेत्रले दिने रोजगारीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र व्यवसायी पलायन हुने जोखिम छ ।
– उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढेको छैन । यही बेला अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, उच्च भन्सार महशुल, विलासिता कर लगायतले सुनको मूल्य आकासिने हुँदा सुन र सुनका गरगहनाको मागमा कमी आई व्यवसाय र राजस्व प्रभावित हुनेछ ।
बजेटमार्फत ल्याइएका नयाँ प्रावधान अविलम्ब खारेज गरी ठूलो लगानीको व्यवसाय जोगाउनुपर्ने भन्दै व्यवसायीले विभिन्न ४ मुख्य माग उठाएका छन् ।
–हिरा र बहुमूल्य पत्थरलाई पुनः मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचीमै राख्नुपर्ने ।
–सुनमा विलासिता कर लगाउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।
–सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने ।
–गरगहना व्यवसायलाई समेत ड्युटि ड्र ब्याकको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने ।
