अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले साना किसानहरुलाई समेत बैंकहरुले सहज, सरल र सुलभ ढंगले ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । । राष्ट्रवादी गणतान्त्रिक मोर्चाले कृषिका विभिन्न विषय समेटेर बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किसानहरुको गरिबीबाट माथि उठ्न सक्ने गरि क्रृण प्रवाह गर्नुपर्ने र छिट्टै मन्त्रालयले यस बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गरे ।
‘अहिले बैंकहरुले ५० लाख भन्दा कम रकमको कृषि कर्जा प्रवाह नगरेको सुनिएको छ, यस्तो प्रावधान गलत छ ,ससाना किसानहरुले पनि कृषि कर्जा पाउने प्रावधान राखिनु पर्छ, यसबाट कृषिमार्फत आत्मनिर्भरताको बाटो खोल्नेछ,’ मन्त्री अधिकारीले ,भने । हाल देखिएको रासायनिक मलको अभाव अहिलेको नभई विगत देखिकै समस्या भएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले जबसम्म नेपालमै उत्पादन हुने अवस्था हुँदैन तबसम्म मलको अभाव रहिरहने देखिन्छ,’ भने । यस पटकको वबजेटमा प्राङ्गारिक मलको प्रवद्र्धनका लागि मन्त्रालयले पहिलो पटक बजेटको व्यवस्था गरेको र यसबाट कृषिमा रासायनिक मलको परनिर्भरता विस्तारै अन्त्य गर्ने बाटोको सुरुवात गर्ने अपेक्षा मन्त्री अधिकारीले व्यक्त गरे । कृषि अनुदानमा दुरुपयोग भएको विषयमा गठित छानबीन समितिले काम गरिरहेको र यसको प्रतिवेदनपछि दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति तथा फर्म माथि कार्वाही गरिने पनि मन्त्री अधिकारीले चेतावनी दिए ।
आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान लिने व्यक्ति तथा फर्मको नाम सार्वजनिक गरेको र आगामी दिनमा यसले अनुदानमा पारदर्शिता कायम हुने विश्वास व्यक्त गरे । मासु, अण्डा, दूध लगायतमा मुलुक आत्मर्निभर भएको र धान ,गँहु मकैजस्ता वस्तुमा आत्मनिर्भरताका लागि प्रयास गरिएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले खुल्ला सिमाका कारण निर्वादरुपमा आयात हुँदा भने किसान समस्यामा पर्ने गरेका छन्, भने ।
सविधानसभा सदस्य हरिचरण शाह संयोजकत्वले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा किसानलाई सुलभ तरिकाले कृषि ऋण दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, आयातित फलफूल तथा तरकारीको विषादी परिक्षण गरिनुपर्ने, कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कार्वाही गर्नुपर्ने लगायतका विषय रहेका छन् ।
