अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँ बानेश्वरको आयोजना एवं नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघको समन्वयमा करदाता शिक्षा तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यालयको सभाहलमा ८५ जनाको उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा कर अधिकृत रमेश श्रेष्ठले करसम्बन्धी विविध विषयमा जानकारीमूलक प्रस्तुती एवं सहभागीहरुका जिज्ञासाको सम्बोधन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा उपस्थित शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट उपसचिव सेवन्तक कोईराला, परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट भेष प्रसाद भुर्तेल, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट उपसचिव छविलाल पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट उपनिर्देशक डा. संजय प्रसाद मिश्रले निकायगत प्रतिनिधित्व गर्दै शैक्षिक परामर्शका सन्दर्भमा व्यवसायीहरुले परिपालना गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानका विषयमा जानकारीसहित पछिल्ला सुधारका सम्बन्धमा सु–सूचित गरेका थिए ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले कार्यक्रम उपलब्धिमूलक बनेको भन्र्दै यस्ता कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा लैजान आवश्यक समन्वय गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कर कानून र प्रणालीगत ज्ञानको अभावमा व्यवसायीहरुलाई चट्याङ्ग परेजस्तो अप्रत्यासित क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन यस प्रकारका शिक्षामूलक कार्यक्रम उपयोगी हुने उनको धारणा थियो । उनले शिक्षा सेवा शुल्कको फिर्ता प्रक्रिया थप सरलीकरण गर्न समेत जोड दिए ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेषराज भट्टराईले वैदेशिक अध्ययनबाट फर्किएका विद्यार्थीहरुको ज्ञानलाई राज्यले मानव पूँजीको रुपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले यस व्यवसायको प्रकृतिअनुसार सेवा निर्यातको रुपमा मूल्य अभिवृद्धि करको शून्य दर उपयुक्त हुने एवं अग्रिम आयकरको दर समेत घटाउन उपयुक्त हुने जस्ता सुझावहरु पेश गरेका थिए ।
विद्यार्थीले तिर्ने ट्युसन बापतको शुल्कमा इन्स्योरेन्स एवं विदेशी विश्वविध्यालयमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीहरुको राहत एवं उद्वारका लागि अक्षय कोष स्थापनाको आवश्यकता रहेको भन्ने अध्यक्षको भनाईप्रति प्रमुख कर अधिकृत गोविन्द आचार्यले पूर्ण समर्थन रहेको जनाउँदै यसलाई मूर्तता प्रदान गर्न सबै सरोकारवालाको प्राथामिकता हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुख कर अधिकृत आचार्यले पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श व्यवसाय विस्तार भए अनुरुप यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै करको दायरामा ल्याउन सार्थक पहल आवश्यक रहेको बताए । सरोकारवाला प्रमुख विषयगत मन्त्रालय तथा निकाय समेतको उपस्थितिबाट शैक्षिक परामर्शदाता व्यवसायीका विविध पक्षलाई सम्बोधन गर्ने उदेश्यका साथ आयोजित कार्यक्रम उद्वेश्यमूलक रुपमा सम्पन्न भएको प्रमुखले बताए । शैक्षिक परामर्श व्यवसायका क्षेत्रमा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गरेर यस क्षेत्रबाट राजस्वको अतिरिक्त रोजगारी सिर्जना एवं आर्थिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने सम्भावनालाई उनले उजागर गरे । नेपालबाट विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि जाने मात्र नभई नेपालमा समेत अन्य मुलुकका विद्यार्थीहरुलाई स्वास्थ्य तथा कृषि लगायतका क्षेत्रमा अध्ययनका लागि शैक्षिक हब बनाउन सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
खुल्ला अन्तरक्रियाका क्रममा सहभागीहरुका तर्फबाट राखिएका जिज्ञासाहरुलाई प्रमुख कर अधिकृत आचार्यले सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रम संचालन गर्दै कर अधिकृत वेद प्रसाद खनालले विविध विषयमा जानकारी प्रदान गरेका थिए ।
