अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेकपा एमाले अन्तर्गतको कृषि तथा पशुपक्षी विकास विभागले कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने माग राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विभाग प्रमुख केदार न्यौपानेले कृषिमा प्राथमिकता, उत्पादनमा आत्मनिर्भरतासँगै रूपान्तरणकारी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिँदै उक्त माग गरेका जानकारी दिए ।
विभागले कृषि नीतिको समीक्षा गर्दै कृषि क्षेत्रमा सुधार र आधुनिक कृषि विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र उपायबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विभागले यो वर्षको नीति कार्यक्रममा घोषणा भएअनुसार कृषिमा आत्मनिर्भर, रोजगार, स्थानीय उद्यमशीलता वृद्धि गर्ने गरी ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गकेन्द्रित विशेष कृषि विकास परियोजना घोषणा गर्न एमालेको माग छ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य कानुनी व्यवस्थाद्वारा नै निर्धारण गर्न र खरिदको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पूर्वाधारदेखि बजेट व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिन अनुरोध गरेको छ ।
कृषि उपजको समर्थन मूल्य तय गर्दा बाली लगाउनका लागि त्यस वर्ष भएको नगद खर्च (श्रम, बिउ, खाद्य सिँचाइ), पारिवारिक श्रमको लगानी, जमिनको भाडा, कुल पँुजी र यसको ब्याज र एकतिहाइ नाफा जोडेर गरिनुपर्ने एमालेको माग छ । निर्माणको चरणमा रहेको कृषि विधेयक यथाशीघ्र संसदीय समितिमा दर्ता गराई छलफलमा लगिनुपर्ने, उक्त विधेयकमार्फत नीति निर्माण तहमा किसानको प्रतिनिधित्व स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा विभागले जोड दिएको छ ।
