अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने घोषणा भएको छ । यस्तै देशलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउन यान्त्रिकीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिने घोषणा गरिएको छ । निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायिकरण गर्दै देशलाई आत्मनिर्भरतर्फ अगाडि बढाइने बताइएको छ ।
निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । यसका लागि थप नीतिगत सुधार गर्ने, कर प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन गर्ने उद्घोष गरिएको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदै सरकारले कानुन बनाएर डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । नगदरहित वित्तीय कारोबारलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना गर्ने जनाएको छ ।
केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि अघि सारिएको नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निरन्तरता दिइएको छ। यो पटकको नीति तथा कार्यक्रमले श्रम क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव कम र सिपयुक्त शक्ति तय गर्न नयाँ नीति अघि सारिएको छ। जनताको जलविद्युत कार्यक्रमलाई यो पटकको नीति तथा कार्यक्रमको नारामा पनि राखिएको छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत जलविद्युत निर्माणका लागि स्वःपूँजी परिचालन गराइने उल्लेख छ। यो पटक अर्काे नाराका रूपमा निरोगी नेपाल अभियान अघि बढाइएको छ। यस्तै सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार ल्याउनको लागि फेस लेस सेवा नारा अघि सारिएको छ। यसको अर्थ नागरिकसँग प्रत्यक्ष नभेटेर पनि सरकारबाट सेवा लिन सक्नु हो।
खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने सरकारले जनाएको छ । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने बताएको छ। रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले पाठेघर क्यान्सर, टिभीको खोप र १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई निस्शुल्क क्यान्सर रोग उपचार सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारले नागरिक एपलाई सार्वजनिक सेवाको मुख्य डिजिटल उपकरणका रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सार्वजनिक सेवा अनलाइन गर्ने भएको छ। सरकारले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ ।
यस्तो छ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम(पूर्णपाठ)
