अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३को राजस्व, कर तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि २४ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।
इप्पानले दिएका सुझावहरुमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन नपुगेसम्म जलविद्युत लगायतका ऊर्जा आयोजनालाई १५ वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्ने, मेसिनरी उपकरण आयातमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लिनुपर्ने, विद्युत विक्रीमा शून्य प्रतिशत कर लगाई विद्युतलाई मूल्य अभिवृद्धी कर लाग्ने वस्तुमा समावेश गर्नुपर्ने, सरकारी आयोजनाले मात्रै पाइरहेको विस्फोटक पदार्थमा भन्सार छुट सुविधा निजी आयोजनाले पनि पाउनुपर्ने, जग्गाको हदबन्दी छुट पाउनुपर्ने, स्थानीय सरकारले अन्य शीर्षकमा कर लिन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ ।
– कर छुटको अवधी न्यूनतम १५ वर्ष र करको दर १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र ऊर्जा व्यवसायीहरुको लागि सस्तो व्याज दरमा कर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुको मर्मत सम्भारका लागि मेशिन तथा मेसिनरी पार्टपुर्जाहरु तथा स्टिल पाता/पाइप आयात गर्दा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिई मूअकर पुरै छुट गर्ने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्मकै व्यवस्था कायम हुनुपर्ने ।
– आयोजना निर्माण तथा संचालनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टि वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाई तत्काललाई विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर शुन्य लगाउने व्यवस्था गर्दा ग्राहक मूल्य पनि नबढ्ने र आयोजना निर्माणमा हुने कर लागतसमेत कम हुन गई नेपालमा उत्पादित विद्युत सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने हुँदा विद्युतको बिक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन नपुगेसम्म विद्युत आयोजनाहरुलाई १५ वर्षसम्म पुरै र थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने ।
– आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक सामाग्री तथा उपकरण आयातमा भन्सार दर घटाउनुपर्ने र आयोजनाहरुलाई अझ प्रभावकारी बनाउन भन्सार प्रक्रिया सरल र छिटो बनाउनुपर्नेछ ।
– कुनै वस्तुको कच्चापदार्थ प्रशोधन गर्न वा सोबाट कुनै वस्तु उत्पादन वा निर्माण गर्न वा कुनै वस्तु मर्मत गर्न वा अन्य कुनै उद्देश्यको लागि नगद धरौटी वा बैङ्क जमानत लिई विद्युत विकास विभागको स्वीकृतिमा अस्थायी निकासी गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– जलविद्युत आयोजना र उपकरणको आपूर्ति र सेवामा लागू हुने भ्याटको दरलाई कम गर्नुपर्ने ।
– सरकारी आयोजनाहरुले मात्रै पाइरहेको बिस्फोटक पदार्थको भन्सार छुट सुविधा निजी जलविद्युत आयोजनाहरुलाई समेत दिएर १ प्रतिशत भन्सार दरमा ल्याउन पाउनुपर्ने ।
– जलविद्युत आयोजनामा हुने नियमित मर्मत र सञ्चालनमा भएको सम्पूर्ण खर्च रकममा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– आयोजनाले स्थानीय क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्ने भएको हुँदा स्थानीय निकायबाट छुटै कर लिनै नपाउने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने ।
– स्वीकृत इआईए/आईइई प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको क्षेत्रफल सम्मको सरकारी जग्गा प्रयोग गरेबापत सट्टाभर्ना दिनुपर्ने तथा निजी जग्गा खरिद गर्दा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
– इआईए/आईइई अध्ययन तथा सोको कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै स्वीकृत हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– साना र ठूला सबै आयोजनाहरुमा आरओईको प्रावधानमा एकरुपता हुनुपर्ने ।
– सर्वव्यापी समस्यालाई मध्येनजगर गर्दै पेश गर्नुपर्ने कागजातहरुमा सरलीकरणको व्यवस्था ।
– जलवायु परिवर्तनको असर तथा अन्य वाह्य कारणले उत्पादन घटेर आम्दानी कम भइरहेको बेला जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले पेनाल्टीको प्रावधान हटाउनुपर्ने ।
– बढी विद्युत खपत गर्नेलाई बढी शुल्क लाग्ने गरेकोमा अव बढी विद्युत खपत गर्नेलाई कम दर लगाउनुपर्ने ।
– अन्य संघ संस्थाले निर्माण गरेको प्रसारण लाईन/सवस्टेशनमा जोडिएको भएपनि जोडिएकै ठाँउमा मिटरिङ्गको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– आयोजना स्थलसम्म कन्सट्रक्सन पावर पुर्याउन सहजीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– आयोजनाले नेपाल सरकारलाई सट्टाभर्ना दिनुपर्ने जग्गाको सट्टामा रकम बुझाउनु पर्दा मालपोतले त्यस क्षेत्रमा तोकेको न्यनतम् दर कायम हुनुपर्ने ।
– जग्गा अधिग्रहण तथा राइट अफ वे सम्बन्धमा जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा मालपोतले त्यस क्षेत्रमा तोकेको न्यनतम् दर कायम हुनुपर्ने ।
– आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन भए पश्चात् आयोजनाको प्रगतिको आधारमा खर्च गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
– मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ८ को उपदफा ३ को व्यवस्था बुट मोडलमा आधारित आयोजनाहरुको लागि संशोधन गरि लागू नगर्ने ।
– सौर्य विद्युत आयोजनालाई पनि बाह्य देशबाट आयात हुने सम्पूर्ण निर्माण सामाग्रीहरुलाई जलविद्युत आयोजना सरह नै भ्याट तथा भन्सार छुट हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
– स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न अनुमतिपत्रको अवधि ७५ वर्ष, रोयल्टी र आयकरमा २५ वर्षसम्म छुट तथा उचित प्रतिफल दिने पीपीए दर निर्धारण गर्नुपर्ने ।
