अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नीतिगत सुधार गरेर साना जलविद्युत आयोजनाका समस्या समाधान गरिने बताएका छन् ।
ग्रीन इनर्जी आन्टरप्रेनर नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘साना जलविद्युत आयोजनाहरुको दिगो सञ्चालन सम्बन्धी देखिएका चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा उनले साना जलविद्युत आयोजनाका समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधार गरिने बताएका हुन् ।
“साना जलविद्युत आयोजनाका समस्या एकैठाउँमा राखेर छलफल गरौँ, के–के संशोधन गर्नुपर्ने छ, समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार छ,” उनले भने । उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
उर्जामन्त्री खड्काले साना जलविद्युत आयोजना सँगसँगै मुलुकको समग्र उर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे। संस्थागत रुपमा रहेका तहगत बेतिथीको पनि समाधान खोज्दै जानुपर्ने उनको भनाई थियो ।
मन्त्री खड्काले मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको उर्जा विकास मार्गचित्रले निजी क्षेत्रको समस्याको समाधान खोजेको उल्लेख गरे । व्यवसायीलाई परेको समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई छ । मन्त्री खड्काले विद्युत प्राधिकरणले गरेको गल्तीका दोष निजी क्षेत्रमाथि थोपर्न नहुने समेत बताए ।
कार्यक्रममा ग्रीन इनर्जी आन्टरप्रेनर नेपालका अध्यक्ष ईन्जिनीयर सूर्यप्रसाद अधिकारीले साना जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरीद सम्झौता (पिपिए) दर समायोजन गर्न माग गरे । उनले टेक अर पे (लिउ वा तिर) प्रावधान कार्यान्वय गर्नुपर्ने, विद्युत उत्पादनको वैकल्पिक व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष अधिकारीले पाँच मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनालाई उत्पादन अवधि तोक्न नहुने तथा पाँच देखि १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम हुनुपर्ने, जलविद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक पर्ने पाटपूर्जामा पुरानो नीतिअनुसार एक प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्नसमेत माग गरेका थिए ।
