अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श महासंघद्धारा (एफईसिई नेपाल) ले प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक तथा जिल्ला प्रहरी परिसर ,काठमाडौंका प्रमुख विश्व अधिकारीको उपस्थितिमा ‘नेपाल प्रहरीसँग शैक्षिक परामर्श व्यवसाय’ विषयमा गहन छलफल गरेको छ । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ आवद्ध ७ संघहरुको उपस्थितिमा महासंघले छलफल गरेको हो ।
महासंघले राज्यले अनुमति नदिएका शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीलाई परामर्श लिन नजाउ भनेर भनेको एवम् सोहीअनुरुप सबै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएको छ । महासंघले नेपालको संविधानको धारा ३१ मा मानिसले पढ्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको र धारा १६ को ‘घ’ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त नगरीकन शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाइनेछैन र अनुमति लिनु पर्ने भनिएको भन्दै स्वीकृति नलिई व्यवसाय गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले छलफलका दौरान यो विषयलाई प्राष्ट पारेका हुन् । उनले नीतिगत लबिङमा महासंघ लागेको भन्दै राज्यको नीति नमान्नेका विरुद्ध राज्यकाे ढोका ढक्ढक्याइने उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘राज्यको स्वीकृति लिएका नीति नियमभित्र रहेका ६१० दश कम्पनीले नीति नियम पालना गरिरहनुपर्ने, कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार दर्ता भएको सम्बन्धित तालुक मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिएका परामर्श संस्थाहरु यत्तिकै चलिरहने यो हुन सक्दैन । विदेशी कम्पनीहरु यहाँ आएर यो बजारलाई अस्तव्यस्त बनाइरहेका छन् ।’ त्यो कारणले यो विषयलाई अब एक ठाउँमा उभिएर नीतिगत लबिङ गर्न महासंघ बनेको भन्दै यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र भरपर्दाे बनाउन महासंघले पहल गर्ने बताए ।
प्रहरीसँगको सहकार्यले यस व्यवसायमा सहयोग मिल्ने उनले बताए । शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशिकाले गर भनेका कुरा मात्रै गर्ने स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष बरालले अवैधानिक विषय कसैले गर्न नपाउने स्पष्ट पारे । नेपालमा शैक्षिक परामर्शदाताहरुका विषयमा विदेशी लगानी आवश्यक नभएको उनले बताए । महासंघ आबद्ध संघका अध्यक्षहरुलाई आवाज बुलन्द गर्न आग्रह गर्दै उनले अब चुप लागेर बस्ने अवस्था नरहेको भनाइ राखे । यस क्षेत्रको लगानी सुरक्षामा सबै लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
व्यवसायीको लगानी संरक्षण, नेपाली विद्यार्थीहरुकाे हकहितको बारेमा आवाज उठाउने विषयलाई दोहोर्याउँदै उनले राज्यमा विकृतिका घटना बढिरह्यो भने समाज दूषित हुने ठोकुवा गरे । राज्यसँग स्वीकृति नलिई सन्चालनमा रहेका संस्थाको अनियमितता रोक्न पनि राज्यको ढोका ढक्ढक्याउन जाने उनले स्पष्ट पारे ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक तथा जिल्ला प्रहरी परिसर ,काठमाडौंका प्रमुख विश्व अधिकारीले नेपाल प्रहरीले विभिन्न ११ सय विषयमा नागरिकलाई सेवा दिइरहेको स्पष्ट पार्दै समुदायको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए । शान्तिसुरक्षा पहिलो पाटोमा राखेको जानकारी दिँदै उनले कानुनको दायरामा हुनेहरु कोही पनि डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशिकाको अधिनमा रहेर काम गर्नेले दुःख नपाउने भन्दै उनले भने, ‘कुनै विदेशीले नेपालमा शैक्षिक संस्था खोलेमा नेपाल सरकारसँग अनुमति लिनुपर्दछ । लिएन भने गैरकानुनी हुन जान्छ । शिक्षा मन्त्रालय नियामक हो । शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेमा गृहले कानुन कार्यान्वयनको जिम्मा प्रहरीको हो भनेर पठाउने गर्दछ ।’ उनले स्वदेश तथा विदेश सबैतिर कानुनको पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘विदेशमा गएर शिक्षा लिने कसैलाई ठगी गर्नुभएन । कानुन मिचेर विदेश पठाउनु भएन । गलत तरिकाले विदेश पठाउनु भएन । एकचिज भनेर अर्काे चिजमा पठाउनु भएन । कानुननको उल्लघंन भएमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । केही यस्ता गम्भिर प्रकृतिका विषयलाई कारवाही नै गर्नुपर्दछ ।’ उनले भने ।
विद्यार्थीका सुरक्षा, कानुनको कार्यान्वयन, सर्वाङिगण विकासको लागि आफूहरुको साथ रहिरहने उनले स्पष्ट पारे ।
