अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । वित्तीय शोषणविरुद्ध विभिन्न ९ वटा संगठनहरुले संयुक्तरुपमा संघर्षको घोषणा गरेका छन् । काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरी पीडितहरुले चैत १७ गतेदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शनसहित निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ), लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति, मिसन नेपाल, पूर्व सुरक्षा परिषद् नेपाल, वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, संयुक्त उद्योगी व्यवसायी तथा कृषक संघ, वैदेशीक रोजगारी ठगीविरुद्ध आन्दोलन, किसान महासंघ, यातायात मजदुर व्यवसायी पीडित महासंघ गरेर ९ वटा संस्थाले वित्तीय समस्या समाधान संयुक्त राष्ट्रिय अभियान महासंघको नामबाट संयुक्त र निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान(महासंघ)का अध्यक्ष कुशलभ केसीले वर्षौंसम्म पनि सरकारले वित्तीय शोषण गर्ने संस्थाहरुलाई कारवाही नगर्ने र पीडितहरुलाई न्याय पनि नदिएको भन्दै आक्रोष व्यक्त गरे । विभिन्न पीडित संगठनहरुको संयुक्त आन्दोलन अबको समयमा निर्णायक बन्ने विश्वास लिँदै उनले भने, “मैले पीडितको पक्षमा आन्दोलन गर्दै गर्दा देश द्रोहीलाई जस्तै ब्यवहार गरियो, राज्यबाटै हत्याको प्रयास भयो, यो शरीर पीडितहरुका लागि भयो, मारे भने मेरो लास सिंहदरबारको गेट अगाडि जलाइदिनु, मलाई मार्ने जनविरोधीलाई पनि ज्यूँदो नछाड्नु ।”
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले पीडितहरु न्यायका लागि निरन्तर संघर्षमा रहँदा पनि सरकारले नसुनेको र उल्टै पीडितहरुलाई नै दमन गर्न थालेको भन्दै आक्रोष व्यक्त गरे । आफूहरुको संगठनसहित विभिन्न संगठनहरुको संयुक्त लडाँईले सरकारलाई जसरी पनि घुँडा टेकाएर न्याय खोसेरै छाड्ने उद्घोष गरे ।
वित्तीय पीडतहरुको आन्दोलनलाई साथ दिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले सबै किसिमका वित्तीय पीडितहरु एक ठाउँमा आउन आग्रह गरे । सहकारी, लघुवित्त तथा मिटरब्याजीलगायतका सबै पीडतहरुको न्यायको बाधक सरकार नै भएको खनालले आरोप लगाए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले पीडतहरुको न्यायका लागि सरकारले आवश्यक रकमको कोष खडा गरेर उनिहरुलाई भुक्तानी गर्ने तथा अपचलन गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएर असुल गर्न सकिने सुझाव दिए । डा.भण्डारीले वित्तीय शोषणकर्ताहरुलाई संरक्षरण गर्ने नेता, पार्टी तथा सरकारी उच्च ओहोदामा भएका व्यक्तिहरुलाई नागरिक विरोधीको घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिए । भण्डारीले काठमाडौंमा हुने निर्णायक आन्दोलनमा उपत्यका बाहिरबाट आउने आन्दोलनकारीहरुमध्ये ५ जनालाई काठमाडौंमा बसोबास गर्ने पीडितले आन्दोलनको समयभरी ५–५ जनाको दरले बसोबास र खानपानको व्यवस्थापन गरिने घोषणा गरे ।
सत्य र न्यायको खोजि अभियानका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले सहकारी तथा लघुवित्त शोषणविरुद्धको आन्दोलनलाई राजधानी केन्द्रीकृत बनाउनु पर्ने सुझाए । श्रेष्ठले आवश्यक परे आफूले आफ्नो ल फर्ममा पीडितहरुलाई आन्दोलनको समयमा बस्नका लागि व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालका सल्लाहकार तथा अवकास प्राप्त उपरथि होमनाथ दवाडीले वित्तीय समस्याबाट प्रताडित जनताको आन्दोलनमा आफूहरुको ऐक्यबद्धता जाहेर गरे ।
मिसन नेपालका अध्यक्ष तथा अवकास प्राप्त डिएसपी कृष्ण प्रसाद शर्माले अहिलेका नेताहरुको कारण देशको विश्वमा बेइजत भएको बताउँदै भने, “डोनाल्ड ट्रम्पले ठगको देश, भारतले भिखारीको देश र चीनले भ्रष्टाचारीको देश भनेर दुत्कारीरहेका छन्, यसको दोषी यी नेताहरु ।”
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिका संरक्षक अगस्त अधिकारीले ३८ महिनादेखि निरन्तर संघर्ष गर्दा पनि नसुन्नुले सरकार पीडकको पक्षमा रहेको पुष्टि भएको बताए ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)का केन्द्रीय कोषाध्यक्ष देव कुमार श्रेष्ठले सहकारीमा रहेको जनताको खर्बाैंको निक्षेप सरकारको संरक्षणमा पीडकहरुले पचाउने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए ।
वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका संयोजक रमेश तामाङले आफूरुले अब निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताए । उनले मिटरब्याजी समस्या अहिले पनि यथावथ रहेकाले मिटरब्याजी जाली तमसुकहरु रद्द गरेमात्रै पीडितले न्याय पाउने बताए ।
संयुक्त उद्योगी व्यवसायी तथा कृषक संघका संयोजक आरबी सदा संकरले राष्ट्र बैंकको गलत नीतिका कारण आफूलगायत पीडितहरुलाई १० करोडको जग्गा ३ करोडमा लिलाम गराई रोडमा पुर्याएको गुनासो गरे ।
