अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं ।अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयगत छलफल सुरु गरेको छ । यसैक्रममा आज अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र त्यस मातहतका विभाग तथा निकायहरुसँग परामर्श गरेको छ ।
सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा अनुशासित र यथार्थपरक बजेट ल्याउने बताएका छन् । यर्थाथपरक बजेट आउँदा बीच बीचमा रकमान्तर र संशोधन गर्न नपर्ने र कार्यान्वयनमा समस्या नआउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री पौडेले बजेटको सिद्धान्त, मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरी बजेट बनाउने र विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार रहेकाले संघीयता र संघ सरकारको भूमिकालाई विशेष ध्यान दिएर बजेट बनाउनेमा जोड दिएका छन् । मन्त्रालयहरु र विभिन्न निकायबीचको समन्वयमा बजेट निर्माण हुने हुँदा बजेटप्रति सबैले अपनत्व लिने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले जीवन्त र प्रभावकारी बजेट बनाउने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादाम्यता मिलाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वयन हुन नसक्ने र कम प्राथमिकताका आयोजनाहरुलाई स्थगन गर्दै कार्यान्वयन योग्य योजनाहरु मात्र समावेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । त्यसैगरी साना योजनाहरुलाई रोकी क्रमागत योजनाहरुको संख्या घटाउन पनि सुझाव दिएका छन् । पूर्व तयारी सम्पन्न भएका र अत्यन्तै आवश्यकता महसुस गरिएका आयोजनाहरु मात्र समावेश गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनले बजेटको सिलिङलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
छलफलमा भौतिक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव केशवकुमार शर्मा लगायत सहभागी थिए ।
मन्त्रालयलाई अर्थमन्त्री पौडेलको बुँदागत आग्रह यस्तो छ
• प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहेर कार्यान्वयनको क्रममा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्नु नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्नु ।
• स-साना आयोजनामा श्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु ।
• क्रमागत आयोजनाको संख्या घटाउनु ।
• कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गर्नु।
• कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउनु ।
• नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्व तयारी सम्पन्न आयोजनमात्र प्रस्ताव गर्नु ।
• कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्नु ।
• क्रमागत आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी सकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्नु ।
• आयोजना प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनामा मात्र समावेश गर्नु ।
• चालु कार्यक्रम तथा आयोजनाहरको हालसम्मको कार्यान्वयन अनुभवको आधारमा पुनर्संरचना तथा एकीकृत गर्नुपर्ने भएमा सो अनुसार गर्नु ।
• आयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तर तह तथा अन्तर निकायमा दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्नु ।
• विपद्पछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रस्ताव गर्नु ।
• सशर्त अनुदानका आयोजनाहरुलाई पुन: प्राथमिकीकरण गरी गुणस्तरीय आयोजनामात्र निरन्तरता दिने ।
• तयारी पूरा नभएका तथा लागानी विधि सुनिश्चित नभएका नयाँ आयोजना प्रस्ताव नगर्नु ।
• राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सिर्जना हुने दायित्वलाई भुक्तानी गर्न पुग्ने गरी एअरमार्क भएको भन्दा कम नहुने गरी विनियोजन प्रस्ताव गर्नु ।
• राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पछिल्ला दुई वर्षमा बजेट विनियोजन घटेको देखिएको हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८२|०८३ को आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने मार्गदर्शनमा गरिएको प्राथमिकीकरण र सुझावमा आधारित रहेर आवश्यक बजेट प्रस्ताव गर्नु ।
