अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । श्रमिकमैत्री वातावरणका लागि भन्दै संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा १६ बुँदे मागसहतिको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । जेटियुसिसीका अध्यक्ष जगत बहादुर सिम्खडा नेतृत्वको टोलीले सिंहदरबारमा मन्त्री शरत सिंह भण्डारीलाई सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा होटल तथा रेष्टुरा क्षेत्रमा सेवा शुल्क लगायतका मजदुरहरुको सेवा–सुविधाको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । उक्त ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, “श्रम ऐन, २०७४ को दफा १४५ लगायतका श्रमिक बिरोधी दफाहरु खारेज गर्न, श्रमिकको जीविकापार्जन योग्य पारिश्रमिक निर्धारण सन्दर्भमा सर्वेक्षण अध्ययन गरी पूर्णतः कार्यान्वयनका लागि ठोस कार्यदल बनाउने, श्रम बजारलाई सुरक्षित, मर्यादित र उत्पादनशील बनाउने लगायतका विषयहरुमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट आवश्यक पहलका लागि यो ज्ञापन पत्र पेस गरेका छौं ।”
नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकको रुपमा ट्रेड यूनियन अधिकार स्थापित गर्ने, श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लगायत महत्वपूर्ण कानूनहरु संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु प्राप्त भएको तर त्यसलाई कार्यान्वयन नभएको सो ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्ता छन् मागहरुः
१. संवैधानिक मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको संगठन गर्न पाउने, सौदाबाजी गर्न पाउने, उचित श्रम अभ्यास गर्न पाउने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लगायतको अधिकारको ब्यवस्था भएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा श्रम ऐन लागु नहुने भनी हालै सर्वोच्च अलादतले गरेको निर्णय प्रति जेटियुसीसीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सो सन्दर्भमा सबै श्रमिकहरुलाई श्रम ऐन, २०७४ लागुहुनु पर्ने कानूनी ब्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने ।
२. श्रम ऐन, २०७४ कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न तथा श्रम क्षेत्रमा सुधारका लागि गर्नुपर्ने सुधारको कामलाई ब्यवस्थित गर्नका लागि श्रम सल्लाहकार परिषद्लाई प्रभावकारी रुपमा चलायमान गर्नुपर्ने ।
३. श्रम ऐन, २०७४÷श्रम नियमावली, ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९÷नियमावली लगायत श्रम सम्बन्धित ऐन नियमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
४. श्रम प्रशासनमा सुधार र सुदृढीकरण गर्दै श्रम कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार श्रम निरीक्षण प्रणाली, श्रम अडिट, कार्यस्थलमा व्यवसायजन्य स्वास्थ र सुरक्षा समिति एवं श्रम सम्बन्ध समिति गठन लगायतका कामहरु प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नुपर्ने ।
५. श्रम ऐनको दफा १४५ लगायतका दफाहरुलाई अपब्याख्या गरी श्रमिक निष्काशन गर्ने, जगेडामा राख्ने, गलत मनसायले सरुवा गर्ने र ठेकेदारी प्रथामार्फत कानून विपरित श्रमिक आपूर्ति गर्ने कार्यलाई रोक्न तत्काल त्रिपक्षिय संयन्त्र बनाई श्रम बजारको नियमन गर्नुपर्ने।
६. सबै प्रकारका उद्योग, फर्म, कम्पनि, सेवा तथा व्यवसायको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई योगदान गरेको निस्सा अनिवार्य संलग्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन ।
७. योगदानमा आधारित सामजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरण हुन बाँकी रहेकाहरुलाई सूचिकरण हुन पत्राचार गर्ने र सूचिकरण भएका तर नियमानुसार योगदान रकम जम्मा नगरेका, केवल स्थायी वा नियमित काम गर्ने सिमित श्रमिकहरुलाई मात्र सूचिकरण गरेका सबै प्रकारका उद्योग, फर्म, कम्पनी, सेवा तथा व्यवसायका रोजगारदाताहरुबाट योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ९(१) बमोजिम अनिवार्य असुल गर्ने, साथै सरकारबाट दिईने सुविधा र विभिन्न छुट सहुलियत रोक्का गर्ने ।
८. सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत करारका कामदार तथा श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्द गराउन आगामी बजेटमा आवश्यक रकम बजेट विनियोजित गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
९. अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको सामाजिक सुुरक्षाका लागि कानूनतः रोजगारदाताको रुपमा नेपाल सरकारको तर्फबाट योगदान गर्नुपर्ने आवश्यक रकम संघीय र प्रादेशिक बजेटमा विनियोजन गराउनुपर्ने ।
१०. नेपाल सरकार तथा बिभिन्न संस्थाबाट गरिएका अध्ययनलाई आधार बनाई, एउटा परिवारको जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम मापदण्डका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक तय गर्नुपर्ने ।
११. लामो श्रम संघर्षको बलमा सामुहिक सौदावाजीबाट दुई दशकभन्दा अघिदेखि होटल तथा पर्यटन सेवा क्षेत्रका श्रमिकहरुले प्राप्त गरी उपभोग गरी आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क श्रमिकहरुसंग संवाद बेगर संवैधानिक अदालतको बेञ्च प्रयोग गरी उपभोक्ता अधिकारको नाममा खारेज गरिएको
तर उपभोक्ताले पनि सो को लाभ प्राप्त नगरेको अवस्थामा, सेवा शुल्कको कटौतिबाट श्रमिकको आयमा पर्ने असरलाई सम्बोधन गरी १० प्रतिशत शेवा सुल्क कायम गर्नुपर्ने ।
१२. उत्पादनशील र रोजगारमूलक उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने नीति सहित सो क्षेत्रमा व्यापक लगानी वृद्धि गरी रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्नका लागि आश्यक पहल गर्नुपर्ने ।
१३. ७५३ वटै पालिकाहरुमा रहेको रोजगार केन्द्रलाई श्रम तथा रोजगार केन्द्रको रुपमा परिणत गरी श्रमिक पञ्जिकरण लगायत श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासँग सरोकार रहेका सबै कार्यहरु गर्ने गरी जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने ।
१४. जलवायु परिवर्तन र कामको वदलिदो स्वरुपले श्रम संसारमा उत्पन्न गर्न सक्ने जोखिम सम्बधन, यसको न्यूनिकरण, न्यायोचित परिवर्तन, श्रमिकहरुको अधिकार सुनिश्चितता, रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्ने आदि विषयहरुमा विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने र वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं सरोकार समितिहरुमा जेटियुसीसीको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने ।
१५. सरकारको श्रम र रोजगारी सम्बन्धित विभिन्न समितिहरु, कार्यक्रमहरु लगायतका सम्पूर्ण मञ्चहरुमा जेटियुसीसीको प्रतिनिधित्व÷सहभागिताको ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१६. महिला, पुरुष र अन्य लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुको समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, लैंगिक विभेद र हिंसालाई बढावा दिने खालका सामाजिक विकृती, परम्परा र भेदभावयुक्त श्रम अभ्यासहरुको अन्त्यको लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने ।
