मुलुकमा देखिएको ४० वर्ष यताकै आर्थिक जर्जर अवस्था र अबको बाटो

काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै गम्भिर रहेको छ । यसबारे उदाहरणका चाङ छन् । ४० वर्षयता आर्थिकरुपले यति जर्जर अवस्था सायदै यो मुलुकमा आजभन्दा अगाडि आएको थिएन भन्ने मलाई लाग्दछ । ३०/४० वर्ष अगाडि मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार सानो थियो । बजेटको आकार पनि सानो थियो । बजेटको आकार सानो भएपनि त्यतिबेला त्यही अनुरुप काम बन्दथ्यो । राजस्व लक्ष्यकै हाराहारीमा उठ्ने गरेको थियो । ५–१०% को तलमाथि भएपनि लक्ष्यभित्र नै रहने गरेको पाइन्थ्यो । अहिले आधा वर्षको विकास बजेट खर्च हेर्ने हो भने १५% बाट केही माथि मात्रै नाघेको पाइन्छ । यो अबधिमा लक्ष्यको ४० प्रतिशतभन्दा माथि विकास बजेट खर्च हुनुपर्ने थियो । त्यसो हुँदा शतप्रतिशत विकास लक्ष्य भेट्न सकिने अवस्था बन्दथ्यो । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

राज्य सञ्चालन गर्नेहरुसँग आम नागरिक र उद्योगी, व्यवसायीको भरोसा टुट्यो

तथ्याँकीय हिसाब फरक रहला तर अहिले वास्तविकरुपमा आयात–निर्यात दुवैको अवस्था राम्रो देखिन्न । तुलनात्मकरुपमा आयात–निर्यात दुवै घटेको छ । आयात घट्नुको अर्थ मानिसले खान छोडेको पनि होइन र यहाँ उत्पादन बढेको पनि होइन । निर्यात घट्नुको कारण क्रमशः उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय बन्द हुने क्रममा छन् । बैंक, वित्तीय संस्थासँग पैसा थुप्रिएर बसेको छ । ब्याजदर पनि सबै बैंकको एकल अंकमा रहेको छ । तर कर्जा लिने उद्योगी, व्यवसायी कोही पनि देखिँदैनन् । यसको अर्थ राज्य सञ्चालन गर्ने नीति निर्मातासँग आम नागरिक र उद्योगी व्यवसायीको भरोसा छैन भन्ने जनाउँछ । विदेश पलायन हुने डरलाग्दो क्रम छ । विदेशी मुद्रा थपियो भनेर राज्यका संयन्त्रहरू उत्साहित भइरहेको देखिए पनि त्यो वस्तु बेचेर आएको होइन मान्छे बेचेर थुप्रिएको रकम हो । दीर्घकालको लागि त्यसको कुनै औचित्य छैन । मालसामान बेचेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको भए त्यो सुखद कुरो हुने थियो । जुन–जुन मुलुकमा हाम्रा नागरिकहरु छन् ती मुलुकमा कुनै दिन कुनै पनि गतिविधि बिग्रिएर नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्था भएमा के हुन्छ त्यो कसैले भन्न सक्ने स्थिति यतिबेला छैन । निर्माण क्षेत्रका उद्योगहरू ध्वस्त भएको अवस्था छ । म स्वयं पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यासको कारोबार गर्दछु । बिहान, बेलुका भान्सामा नभै नहुने वस्तुको कारोबारमा लामो समयदेखि संलग्न छु । एलपी ग्यास उद्योग संघको अध्यक्ष हुँदैगर्दा सात÷आठ वटा उद्योग मसँग रहेका छन् भने अन्य धेरै उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् ।

विभिन्न उद्योग सञ्चालन गरिरहेको नाताले भन्दैगर्दा आजको तीन वर्ष अगाडि १५ देखि १७% सम्म औसतमा उद्योगको वार्षिक वृद्धिदर हुने गर्दथ्यो । आज त्यही विन्दुमै अड्किएको छ । अर्थात् घटेको पनि छैन र बढेको पनि छैन । तीन वर्षमा १५ प्रतिशत हाराहारीको दरले वृद्धि नहुनु भनेको कुल ४५% वृद्धि नहुनु हो । यसरी हिसाब गर्दा बढ्नुपर्ने वृद्धिदर नबढ्नु भनेको त्यो घटेको सरह नै हो ।

सबैभन्दा मुख्य कुरा राज्य सञ्चालन गर्नेहरूसँग आर्थिक भिजन हुनु आवश्यक छ । ऐन, कानुनले दिशा निर्देश गर्नुपर्छ । व्यक्ति कसले शासन गर्यो भन्ने कुरा गौण हुन्छ तर जोसुकैले गरेपनि विधि र पद्धति अनुसार देश चलेमा त्यसैलाई पछ्याएर अघि बढ्ने अवस्था बन्दछ ।

यता नेपालको संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनिएको छ । संविधान मात्रै उत्कृष्ट भएर मुलुक समृद्ध हुने छाँट देखिँदैन । व्यक्तिलेभन्दा पनि विधि र प्रणालीले शासन चलाइनुपर्दछ । तर यहाँ लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने, नयाँ व्यापार, व्यवसायमा अगाडि बढ्न आँट नगर्नुको अर्थ विधिको शासनभन्दा पनि व्यक्तिको शासनबाट मुलुक चलिरहेको स्पष्ट हुनेछ । त्यसैले गर्दा कोही पनि जोखिम मोल्न तयार नदेखिएका हुन् ।

अप्ठ्यारा के–के छन् ?

सबैतिरबाट अप्ठ्यारो छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुनको लागि जनसङ्ख्या एकदम महत्वपूर्ण हुनेछ । छिमेकी देश भारत र चीनलाई बाह्य पर्यटक नआएर केही पनि असर गर्दैन । आन्तरिक पर्यटक नै काफी छ । त्यो पर्याप्त छ । उत्पादकत्व बढेमा मुलुकभित्रै खपत हुनेछ । उदाहरणकोरुपमा भारतको नयाँ दिल्लीमा एक व्यक्तिले एक दिनमा ८० हजारको पानीपुरी बेच्न सक्दछ । तर नेपालमा ८० रुपैयाँको बेच्न पनि मुस्किल पर्छ । यो जनसङ्ख्याले पारेको फरकपनाको उदाहरण हो ।

निराशाजनक अवस्था नभएपनि यथास्थितिमा मुलुक कुनै पनि हालतमा चल्न सक्दैन । अहिले केही स्थिरता हुनेजस्तो अवस्था देखिएपनि प्रायः वर्षमा तीन पटकसम्म पनि सरकार परिवर्तन हुने ठूलो कारण यहाँ केही पनि हुन सक्दैन । विश्वमा जहाँ गएपनि देश चलाउने राजनीतिक दलले नै हो । कमसेकम पाँच वर्षसम्म सरकारले काम गर्न पाउने वा सचिवले नियमितरुपमा काम गर्न पाउने अवस्था बन्नुपर्दछ । एक वर्षमा दुई–तीन चोटी परिवर्तन भइरहने सचिव अथवा मन्त्रीले के बुझेर काम गर्न सक्दछन् भन्ने प्रश्न यहाँ छ । कुनै काम बन्नलाई ९० प्रतिशत सबै तयारी भइसक्दा सरकार अथवा त्यहाँ भएको परिवर्तनले फेरि शुन्यमा झर्दछ । अर्थात् जिरोबाट त्यही कामलाई थालनी गर्नुपर्दछ ।

यहाँ निजी क्षेत्रप्रति पनि गलत गर्नेलाई कडा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था हुनुपर्दछ । कोही पनि व्यक्तिले गरेको गल्तीमा कानुनले दिने सजाय प्रष्ट थाहा हुनुपर्दछ ताकि आगामी दिनमा गल्ती दोहोर्याइन्न अथवा त्यो सजाय भोग्न तयार हुनुपर्दछ । वास्तवमा यहाँ विधिको शासन नै चल्न सकेको छैन । मुख्य कुरा रोजगारी लगायत देशको आर्थिक क्षेत्रको अधिकांश हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजरिया सकारात्मक हुनुपर्ने हो । त्यो वर्गलाई विश्वास नगर्नु भनेको संयन्त्रको खराबी हो ।

नेपालको भ्याट लागु भएको सुरुको अवधिदेखि एकाध घटनाबाहेक भ्याट संकलन गरेर निजी क्षेत्रले नियमितरुपमा बुझाइरहेका छन् । विधि र पद्धती बनाइदिएमा १ प्रतिशतले गल्ती गर्लान् तर ९९ प्रतिशतले राम्रो गर्दछन् भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । मुख्यरुपमा भ्याट छली गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । आज प्रणालीभित्रै बसेर सबै उद्यमी, व्यवसायीले काम गरिरहेका छन् ।

शिक्षामन्त्री संधैका लागि शिक्षाविद् र स्वास्थ्यमन्त्री संधैका लागि स्वास्थ्यविद् हुने कहिलेसम्म ?

यहाँ शिक्षामन्त्री भएको व्यक्ति संधैका लागि शिक्षविद् हुने, स्वास्थ्यमन्त्री भएको व्यक्ति संधैका लागि स्वास्थ्यविद् बनिदिने वा यस्तै अरु विषय र चलन नै खराब छ । हाम्रो मुलुकलाई ठिक विधिमा चलाउन पुराना ऐन, कानूनलाई समयअनुकुल परिमार्जन, संशोधन, खारेजी गर्ने राष्ट्रिय एजेण्डा बन्नु पर्दछ । यो कुनै दल, व्यक्ति, समूह विशेष नभएर सबैका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ । प्रगति छेक्ने कुरा के–के हुन् पहिचान गर्नुपर्दछ ।

मुलुकबाट विदेशिनेहरुलाई पासपोर्ट खोसेर रोक्ने होइन यहीँ अवसर देखाएर रोक्नुपर्दछ । विदेश गएकालाई प्रविधिसहित फर्काउनु पर्दछ । आजका दिनमा दैनिक आठ÷दश वटा शव बाकसमा प्याक भएर काठमाडौं आउँदा दुःख लाग्ने स्थिति छ । ती ठाउँमा पुगेका नेपालीहरुले ५० डिग्रीको तापक्रममा बसेर भएपनि कुनै न कुनै सिप सिकेका छन् । तरकारी टनेलमा रोप्ने, भैंसी पाल्ने होस् या अन्य सबै विषयबारे त्यहाँको प्रयोगलाई नेपालमा अवलम्बन गर्न सकिन्छ । सिपसहित ती नेपालीहरु विभिन्न देशका बिजनेस हबबाट फर्किएका हुन्छन् । यदि फर्किने अवस्था छैन भने सरकारले नै अवसर सिर्जना गरेर मुलुकभित्र फर्काउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । कोही विवाह गरेर भोलिपल्ट वा पर्सिपल्ट विदेश गएका छन् । कोही आमा, बुवा छोडेर गएका छन् । कतिपयको घरबार बिग्रिएको छ । आज कतिपय गाउँमा कुनै परिवारमा जेष्ठ सदस्यको मृत्यु भएमा तीन÷चार दिन नै शव उठ्दैन । किनकि उसका विदेशमा रहेका छोराछोरी तीन÷चार दिनपछि मात्रै आइपुग्छन् । अर्काेतिर गाउँमा मलामी जाने मानिस छैनन् । खेतबारी प्रायः बाँझो छ । राजनीतिक दलसँग पनि कुनै योजना छ्रैन । कमसेकम यो–यो काम गर्दा मुलुकबाट युवाहरु बाहिरिनेक्रम रोकिन्छ र विदेश गएका नेपालीलाई पनि फर्काउन सकिन्छ भन्ने योजना चाहिनेछ । निश्चित रोजगारी दिएर परिवारसँगै बस्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा योजना चाहिनेछ । त्यो आजसम्म देखिएको छैन । मुलुकभित्र थुप्रै सम्भावना छन् । के–के गर्दा साँच्चै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्न देखिन्छ ।

स्विजरल्याण्डमा आँखाबाट आँसु झरे

म एकपटक स्विजरल्याण्ड जाँदा लिफ्टबाट ओर्लिएर हिउँ टेक्न पुगेँ । त्यतिबेला मेरा आँखाबाट आँसु झरे । किनभने ७ सय युरो प्याकेजमा म त्यस ठाउँमा पुगेको थिएँ । जहाँ मैले टेकें त्यस्तो हिउँ भएको र संधै हिउँ रहिरहने हजारौं टापु नेपालमा छन् । स्विजरल्याण्ड पनि नेपालभन्दा बनाउन खासै सजिलो देश छैन । पहाडै पहाड छ । योजनाबद्ध विकासमार्फत नै त्यो देश बनेको हो । आज संसारका मानिस स्विजरल्याण्ड जान भनेर मरिहत्ते गर्दछन् । होला एकै वर्षमा नेपाल बनाउन नसकिएला तर योजनाबद्धरुपमा लागेमा केही वर्षमै बनाउन सकिनेछ ।

हामी नेपाली के धनी देशको वनपाले हो ?

हामी विकासमा जानका लागि सबैभन्दा पहिला हाम्रो मुलुकको बढीमा दशवटा राष्ट्रिय महत्वका विकासका आयोजनाहरु छनोट गरेर जानुपर्दछ । प्राथमिकताप्राप्त पर्यटन, हवाइ, राजमार्ग, हाइड्रो, जंगल, जडिबुटी लगायतलाई छनोट गर्नुपर्दछ । आज धनी देशले प्रदूषित हिसाबले उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गरेर विश्व बजारमा मालवस्तुहरु पुर्याइरहेका छन् । त्यसको असरस्वरुप नेपाल शिकार वा प्रभावित हुनुपर्ने स्थिति छ । छिमेकी भारत र चीनमा १९ देखि २१ प्रतिशत भू–भाग जंगल छ । हाम्रो नेपालमा ४६ प्रतिशत हाराहारीमा जंगल छ । हामी के वनपाले हो ? अरुले वातावरण बिगार्ने त्यसको चौकिदारीस्वरुप हामीलाई अलि अलि पैसा छरेर वनपाले बनेर वनजंगल पालेर बसिरहनुपर्ने ? बिडम्बना घर बनाउँदा झ्याल, ढोकाका लागि मलेसियाबाट काठ आयात गरेर बनाउनुपर्छ तर यहाँको जंगल डँडेलोले खाएर सक्किरहेको छ । यो त एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । भन्न खोजेको कुरा के हो भने यहाँ विधि र पद्धती छैन । माथि भनिएजस्तै दशवटा प्राथमिकताका आयोजना तोकिसकेपछि त्यसमा सबैको सहभागिता हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्र, नागरिक र सरकार सबैको त्यसमा दायित्व रहनेछ । त्यो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र आयोजना कति वर्षमा र के–के पूरा गर्ने भनेर लाग्नुपर्दछ । आवश्यक परेमा प्राथमिकता छुट्ट्याइएका आयोजना अगाडि बढाउन विदेशबाट समेत विज्ञहरुलाई ल्याएर देशको विकासमा लाग्नुपर्दछ । जुन देशमा संसारकै उत्कृष्ट विज्ञ छन् उनीहरुलाई ल्याएर उनीहरुको राय अनुसार चल्न पनि सकिनेछ । त्यसरी देश बन्न सक्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सबै क्षेत्रमा यस्तो योजना बनाइएमा बढीमा दश वर्षमा देश धनी बन्न सक्दछ । सरकारले नेतृत्व गरेमा निजी क्षेत्र यसमा सहकार्य गर्न तयार छ ।

(घिमिरेसँग अर्थ प्रणाली डट कमले गरेको कुराकानीको संपादित अंश)