अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पान नेपालले सर्वाेच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले राज्यलाई वार्षिक ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने निष्कर्ष निकालेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको आदेशबाट क्यापासिटी रोयल्टी, इनर्जी रोयल्टी र कर्पाेरेट ट्याक्ससमेत गरी राज्यको वार्षिक ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी गुम्ने जनाएको हो ।
सर्वाेच्चले राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको आदेश दिएको थियो । अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न पाइने गरी भएको कानुन संशोधनलाई खारेज गरेको हो।
फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत रुपमा निर्माण गरेको कानुनलाई खारेज गरी विगत १५ वर्ष देखि प्रवर्धन भईरहेका जलविद्युत आयोजनको काम कारवाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको ठहर इप्पानको छ ।
यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन एवं सर्वेक्षण अनुमती समेत पाएर खर्बौ लगानी समेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुले फेरी जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने इप्पानले जनाएको छ ।
यसकै कारण १९,७३६ हजारसहित ४० हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणको भविष्य अन्योलतातर्फ धकेलिएको इप्पानको निष्कर्ष छ ।
यस्तो छ इप्पानको निष्कर्षः
