अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सवारी साधनहरुमा अधिक भार बहनलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छन् । मापदण्ड विपरीत तोकिएको भन्दा बढि भारका सवारी साधनहरुका कारण पूर्वाधारहरुमा क्षति हुने एवम् दुर्घटनाको समेत उच्च जोखिम रहने भएकाले कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
सोमबार मन्त्रालयमा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको ध्यानाकर्षण टोलीसँगको छलफलका क्रममा उनले यातायात व्यवस्था विभागलाई अधिक भार बोकेका सवारी साधनहरुलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘ओभरलोडका गाडीले सडक, पुल लगायतको संरचनामा जोखिम बढाई रहेका छन्’ मन्त्री दाहालले विभागलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘तर यो संरचनामा क्षति पु¥याउने विषय मात्रै होईन अधिक भारकै कारण हुने दुर्घटनाले मानवीय क्षतिको जोखिम समेत बढाउने भएकाले यसलाई तुरुन्तै कडाईका साथ नियन्त्रण गर्नुहोला ।’
छलफलमा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले क्षमता र मापदण्ड भन्दा बढी भार बोकेको पाईए बढी भएको भार खन्याएर मात्र गाडी छुटाउनु पर्ने बताए । प्रहरी, प्रशासन तथा सम्वद्ध निकायहरुसँग समन्वय गरि ‘ओभरलोड’का सवारी साधन सञ्चालन हुने क्रम तुरुन्त रोक्न उनले विभागलाई निर्देशन दिए ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलले मालबाहक सवारी साधनको भारबहन नियमन सम्वन्धि निर्देशिका, २०७४ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । बढी भार भएका सवारी साधनलाई जरिवाना लिएर छोड्दा राजश्व संकलन भए पनि यसले बढी भार नियन्त्रणको लक्ष्य पूरा नभएको उनले बताए ।
यस्तै विभागमार्फत चितवन र महोत्तरीमा सञ्चालित तौलपुलको स्तरीकरणतर्फ पनि विभागले ध्यान दिएको उनको भनाई छ ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बाँनियाले अधिक भार भए पनि जरिवाना तिरे पछि ढुवानी गर्न पाईहालिन्छ भन्ने मान्यताको अन्त्य गर्नु पर्ने बताए । अधिकभार ढुवानी नियन्त्रणकै लागि महासंघले विभिन्न स्थानमा तौलपुल सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै ति पुलहरुको डिजिटलाईजेसन समेत गरि पारदर्शी र व्यवस्थित पारिएको उनले जनाए ।
पछिल्लो पटक दुम्किबासको पुल भाँचिए पछि अधिक भार नियन्त्रणको विषय पुनः बहसमा आएको छ । सडक विभागले सो पुल भाँचिनुको कारणबारे अध्ययनका लागि टोलि खटाई सकेको छ । सो टोलीले स्थलगत रुपमा समेत प्राविधिक अध्ययन गरेको छ । यस्तै अन्य पुलहरुको अवस्थाका बारेमा समेत अध्ययन् गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
