अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । देशमा लगानीका क्षेत्रमा भइरहेका अबरोध कानुनी प्रबन्धबाट हटाउने गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत त्यसलाई सहजीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसका लागि आवश्यक केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत गर्न सरकारद्धारा राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको हो ।
पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानीसम्बन्धी क्षेत्रलाई सहज बनाउन कानुनी बाधा व्यवधान फुकाउने कदम अगाडि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई पुष्टि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत खुसीको खबर भन्दै आइटीको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि उक्त विषय शेयरिङ गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेका छन्, ‘ आइटीको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई खुसीको खबर ! नेपालमा आइटीको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि केही कानुनी अप्ठ्याराहरु थिए । अब नेपाली आइटी कम्पनीहरुले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशमा शाखा कार्यालय खोलेर पैसा कमाउन र त्यसरी कमाएको पैसा कानुनीरुपमा भित्र्याउन पाउने भएका छन् । हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत आइटीमा गरेको कमाइ स्वदेश भित्र्याउन सहज बनाउने कानुन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरेको छ । यसले आइटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रुपमा विकास गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
सरकारले सिफारिस गरेका तीनवटा अध्यायदेशले जनताका कामकारबाही सहज बनाउने दाबी गरिएको छ ।
तीन अध्यादेशमार्फत सेवा प्रवाहमा नागरिक एपको प्रयोग गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति १० वर्ष नेपाल बस्न निःशुल्क भिसा पाउने व्यवस्था गरिने, श्रमिकको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ६० वर्ष बनाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै जाने, निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने र कसुरजन्य सम्पत्ति वा कसुरमा देखिएका साधन जफतमा सहजीकरण गर्न अध्यादेश सिफारिस गरिएको एक मन्त्रीले बताए । यसैगरी सजिलै कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, कम्पनी बन्द गर्दाका झन्झटिलो व्यवस्था अन्त्य गर्दै जाने, कारोबार बिनै बन्द हुन चाहेका कम्पनीलाई खारेज गर्दा जरिवाना छुट दिन सकिने र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योग स्थापना हुन सक्ने लगायतका व्यवस्था अध्यादेशमा हुने बताइएको छ ।
