अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका दिनेश श्रेष्ठले राज्यको एकभन्दा बढी निकायमा दर्ता भएर काम गर्ने व्यवसायी कसरी नाफाखोरी र माफीया हुन सक्छन् ? भनेर सरकारसमक्ष प्रश्न गरेका छन् । संघको चौथो वार्षिकोत्सवका अवसरमा उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई साक्षी राखेर उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
उनले समाज, राज्य र सरकारले हामीलार्ई हेर्ने दृष्टिकोण फरक होस् भनेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । काठमाडौंसहित देशभरका व्यवसायीको भावनालाई समेटेर उनले साधारण सभाका अवसरमा आफ्नो भनाइ राखेका छन् । उनले व्यवसायिक प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारसमक्ष दर्जनौं माग राखेका छन् । उनले राखेका मागहरु समयसान्दर्भिक रहेको र सबैले एकचोटी हेर्नैपर्ने अन्य व्यवसायीको प्रतिक्रिया रहेको छ ।
हेर्नुहोस् अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो मन्तव्यमा राखेका व्यवसायिक धारणाहरुः
प्रमुख अतिथि माननीय उपप्रधानमंन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री श्री प्रकाश मान सिंहज्यू, विशिष्ठ अतिथि नेपाल उद्योग वाणिज्य ममहासंघका अध्यक्ष श्री चन्द्र प्रसाद ढकालज्यू, ने उ.वा.महासंघका पूर्व अध्यक्षज्यूहरु, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अन्जन श्रेष्ठज्यू, पदाधिकारीज्यूहरु, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ अध्यक्षज्यू, ने.उ.वा.महासंघ कार्यसमिति सदस्यज्यूहरु, जिल्ला तथा नगर तथा वस्तुगत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षज्यूहरु एवं पदाधिकारी साथीहरु, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृतज्यूहरु, अवैतनिक महावाणिज्य दूत तथा वाणिज्यदूतज्यूहरु, उपभोक्ता अधिकारकर्मी संस्थाका अध्यक्षज्यूहरु, क्षेत्रगत तथा स्थानीय ब्यावसायिक संघ संस्थाका अध्यक्षज्यू तथा प्रतिनिधि मित्रहरु, यस संघका पदाधिकारी एवं का.स. सदस्यहरु तथा संघका प्रतिनिधि सदस्य साथीहरु, आमन्त्रित अतिथिवृन्द, संचारकर्मी मित्रहरु एवं भद्र महिला तथा सज्जन बृन्द।
देशको मुटु राजधानी जिल्ला यें देय् भनि चिनिने काठमाडौंका घरेलु, साना, मझौला एवं ठूला, साना, उद्योग तथा थोक खुद्रा, व्यावसायीहरु र स्थानीय ब्यवसायी संघहरुसहित सदस्य हुने गरी गठीत यस नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको चौथो वार्षिक साधारण सभाको समुद्घाटन समारोहमा आफ्नो अति व्यस्त समयका बाबजुद प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरी दिनुभएकोमा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्रीज्यूमा यस संघको सम्पूर्ण सदस्यहरुको तर्फबाट हार्दिक आभार सहित स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु । यस समारोहमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने ने.उ.वा. महासंघका आदरणीय अध्यक्षज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, विशिष्ठ अतिथिज्यूहरु र आमन्त्रीत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरुमा यस संघको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु ।
प्रमुख अतिथि माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू लगायत विशिष्ठ अतिथिज्यूहरु, अतिथिज्यूहरुको एवं उद्यमी व्यवसायी मित्रहरुको उपस्थिति र सहभागीताले हामीलाई निजी क्षेत्रको हितका लागि अझ बढी कार्य गर्न हौसला र थप उर्जा प्राप्त भएको व्यहोरा विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै यहाँहरु सबैको गरीमामय उपस्थितिले यस वार्षिक साधारण सभाको महत्व र गरीमा वृद्धि भएको हामीले अनुभूती गरेका छौं। संघको तर्फबाट सबैमा हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
देशको कूल अर्थतन्त्रमा एक तृतियांस हिस्सा रहेको बागमती प्रदेशको
देशको कूल अर्थतन्त्रमा एक तृतियांस हिस्सा रहेको बागमती प्रदेशको पनि सबभन्दा प्रमुख आर्थिक कियाकलाप हुने जिल्ला पनि काठमाडौं नै हो।स्थापनाकालदेखि हामी यस जिल्लालाई कार्य क्षेत्रका रुपमा ग्रहण गर्दै, राष्ट्रको एकमात्र व्यवसायिक छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा आबद्ध रही, देश भरका र स्थानीय ब्यवसायिक संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दै पूर्ण जिम्मेवारपूर्वक देशको अर्थतन्त्रका लागि सहयोगी र सहकार्य गर्दै आइरहेका छौं । राज्यले आर्थिक विषयवस्तुमा लिएका सहि कदमको प्रशंशा र कमी कमजोरीको सुधारका लागि हामीले सशक्त आवाज राख्दै आएका छौं। वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरणमा उपभोक्ताहरुको हित हुनेगरी वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउन पनि हामी सचेत छौं । उद्योग र वाणिज्य बाट समृद्धि हाम्रो नारा हो । यसका लागि सरकारबाट सहयोगी भूमिकाको आशा गर्दछौं । देशको अर्थतन्त्रको विकास र निजी क्षेत्रको विकास, विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन र हक हितका लागि संघ सबै देशभरका उद्योगी र ब्यवसायीहरुको साथ लिएर कार्य गर्ने पूनः एक पटक प्रण गर्दछौं।
माननीय प्रमुख अतिथिज्यू एवं उपस्थित महानुभावहरु,
राज्यको प्रमुख व्यक्तित्वहरुसहितको सभा र भेटहरुलाई अवसरका रुपमा लिँदै हालको शिथिल अर्थतन्त्र चलायमानका लागि र हाम्रा समस्याहरु, सुझाव र सामूहिक मागहरु समेत प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । देशले दुई ठूला दलहरुको संयुक्त सरकार पाउनु सुखद पक्ष हो । यो सरकारले गर्न नसक्ने भन्ने केही छैन । जनताहरुले अनुभूती गर्ने गरी आर्थिक विकासका लागि नीति, नियम, कानून, बनुन् । गर्व गर्न लायक, स्वाभिमान अर्थतन्त्रका लागि जीवन पर्यन्त जनजनले स्मरण गर्ने, देशको कायपलट गर्ने आक्रमक कदमको प्रतिक्षामा हामी छौं । देशमा केही पनि नभएको होइन । धेरै भएको छ । तर मात्र अरु देशले हामीले भन्दा बढी गरेकोले हामी अगाडि पुगेनौं।
विप्रेषण रकम र विदेशी विनिमयको संचय हालसम्मकै उच्च छ। ब्याजदर एक अंकमा र कर्जायोग्य रकम प्रशस्त छ भने बैंकमा प्रर्याप्त तरलता छ । दुई ठूला दलको सरकार छ । आर्थिक विकासका लागि लिनुपर्ने नीति र ऐन तथा साहसिक र आक्रमक कार्यक्रम गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ । जरुरी छ त मात्र केही गहकीलो गर्ने ईच्छा र आकांक्षा ।
उत्साह र प्रोत्साहन गर्ने नीति नियम र कानून बनोस्
निजी क्षेत्र भन्ने बित्तिकै आफैँ काम गरी खाने वर्ग हो । राज्यलाई कर र राजश्व, कामदारलाई रोजगार, बैंकलाई ब्याज, घरजग्गा धनीलाई बहाल दिने र सबैलाई चित्त बुझाइसकेपछि अन्तिममा बाँकी रहे नाफाको रुपमा लिएर आफ्नो दैनिक खर्च कटाई बाँकी भए फेरी लगानी गर्ने, नोक्सान भए धैर्यपूर्वक सहेर राम्रो समय पर्खेर बस्ने साहस लिएको वर्ग हो । भन्सार, कर र राजश्व सरकारलाई बुझाएर व्यवसाय गरी हुने नाफाबाट सरकारलाई बिना लगानी आयकरका रुपमा २५ देखि ४० प्रतिशतको हिस्सेदार बनाइ स्वआर्जन गर्ने वर्ग हो । राज्यको एकभन्दा बढी निकायमा दर्ता भएर काम गर्ने कसरी नाफाखोरी र माफीया हुन सक्छ । समाज, राज्य र सरकारले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक होस् ।
हामी चाहन्छौं, बढी काम गर्नेले बढी आम्दानी गर्न सकोस् । काम गर्न सहज र स्थायी निति बनोस् । व्यवसायीले एक बिन्दूमा दर्ता गरे पुग्ने होस् । कर विचलन कम गर्न करका दर कम होस् कर तिर्न तयार भएर भन्सारबाट सामान ल्याउनेले बिना झन्झट सेवा पाओस् । चोरी पैठारी नियन्त्रण होस् । हामीलाई पनि वास्ता गर्ने, हाम्रा दुःख के छ सोधखोज गर्ने र हाम्रो कष्ट कम गर्ने, हामीलाई सुरक्षा दिने कुनै सरकारी निकाय होस् । हामीलाई नियमन गर्न, नियन्त्रण गर्न मात्र ऐन निति नबनोस् । आज हामीलाई उत्साह र प्रोत्साहन गर्ने नीति नियम र कानून बनोस् । अर्थतन्त्र चलायमान हुने, हामीलाई सहज हुने कार्यक्रम बन्नेमा हामी आशावादी छौं ।
अब राज्यले काम गर्ने होइन, निजी क्षेत्रलाई काम गराउने हो
वस्तु र सेवाको मागमा भारी गिरावट आएको कारण एकल अंकको ब्याजदरमा पनि कर्जाको माग हुन सकेन । व्यवसायीहरुमा निराशा र विश्वासको संकट छ । अर्थतन्त्र शिथिल हुनमा सरकार नै कारण रहेको प्रतिवेदन विज्ञबाट आयो । सरकारले गर्न पर्ने भूक्तानी १४ अर्ब व्याज अनुदान, २५ अर्ब निर्माण ब्यवसायीको र ११ अर्ब कोभिड बीमा भूक्तानी बाँकी रहेछ । हामीले व्याज र साँवा तिर्न कानुनले दिनुपर्ने ३५ दिनको म्याद नदिने, व्याज र साँवा नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने राज्यले ब्यवसायीको रकम समयमा दिन नसक्ने राज्य बन्नु भएन । राज्य कालोसूचीमा रहेको वर्तमान अवस्थाबाट मुक्त हुन कर्जा लिएर होस् वा बण्ड निष्काशन गरेर किन नहोस् निर्माण व्यवसायीहरुको सबै बाँकी बक्यौता, ब्याज अनुदान, कोरोना बीमा आदि भूक्तानी होस् । सापटी लिएर भएपनि विकास र निर्माणमा, आर्थिक कृयाकलाप वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गरी पूँजीगत खर्च गरोस् । काम गरी खानेको काम गर्न हौसला मिल्ने, उत्साह बढाउने कार्यक्रम घोषणा होस्। अर्थतन्त्र चलायमानका लागि शिघ्र सशक्त कार्यक्रम आओस् । अब राज्यले काम गर्ने होइन, निजी क्षेत्रलाई काम गराउने हो । यसले राज्यलाई दायित्वबाट मुक्त गराउँछ ।
देशमा अहिले मै ह्रास आयो । आयात कम छ अनि राजश्वमा कमी हुनु स्वाभाविक हो । तर राजश्व लक्ष्य जसरी पनि पाउन पर्छ भनी निर्देशन पाउने विचरा अधिकृतले के गरोस् ? खुल्ला सिमानाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न नसक्ने अनी दर्ता गरी कर तिरी काम गर्छु भन्ने माथि शंकाका भरमा दुःख दिने, ५०० प्रतिशतसम्म जरीवाना लिने ऐन बन्नु भएन । दस्तुरी बुझाएर आउने अनि दस्तुरी उठाउनका लागि बहाना निकाल्ने गर्नाले साना मात्र होइन ठूला ब्यापारी समेत विस्थापीत हुने अवस्था छ।
मू.अ.करको थ्रेसहोल्ड सीमा २ करोड र मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशत गरौं
सरकारको राजश्व लक्ष्य प्राप्त नभएको यस समय एक पटकका लागि सबै तह र न्यायिक निकाय रहेका विवादित करका मुद्धा फछ्र्यौट गर्ने स्किम आओस् । लाग्ने जरीवाना र व्याज मिनाहा गरी नक्कली बिजक भनिएका समेत सबै कर फछ्र्यौट गर्ने व्यवस्था होस् । बिना विचलन राजश्व संकलन गर्न र करदाताले बिना दस्तुरी कर बुझाउन, करको दायरा वृद्धि गर्न कूल कर को २० प्रतिशत कर तिर्ने ८० प्रतिशत करदाताको सहजताका लागि मू.अ.करको थ्रेसहोल्ड सीमा २ करोड र मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशत गरौं । यसबाट राजश्वको संकलन सहज हुनेछ । कर संकलन लागत कम हुने कर दायरा बढ्नेछ । जनताको खरिद शक्ति पनि वृद्धि हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।
भन्सारकै बाटोबाट आयात गर्नेलाई असहज तर चोरी पैठारी गर्नेलाई सहज किन ?
भन्सारको वैधानिक बाटोबाट आयात गर्नेले कर तिर्छु भनेर आएको हुन्छ । भन्सारकै बाटोबाट आयात गर्नेलाई भन्सारमा मूल्यांकनका नाममा किन दुःख दिन्छ सरकार ? सरकार भन्छ, अनधिकृत व्यापार, कर विचलन ४५ प्रतिशत छ रे । सरकारले सक्छ भने, चोरी बाटोबाट आयात गर्नेलाई नियन्त्रण गरोस् । ४५ प्रतिशतलाई २० वा ३० प्रतिशत गर्न सकेको सुन्न पाइयोस् । भन्सारकै बाटोबाट आयात गर्नेलाई असहज तर चोरी पैठारी गर्नेलाई सहज ? यो अवस्था अन्तः होस् ।
आज शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी कमी छ । दैनिक पाँचहजारको संख्यामा रोजगार र अध्ययनका लागि देशबाट बाहिरिएपछी मागमा कमी हुने नै भयो । बाहिर जानेहरु पैसा नभएका र गरीबहरु गएका होइनन् । देशमा काम गरी खान असहज भएपछी नयाँ अवसरका लागि विस्थापीत भए । यहाँ जातीय र धार्मीक हिंसा छैन । खाद्यान्न अभाव र भोकमरी छैन र पनि विकास किन भएन ? कर्मचारी र व्यापारी समेत आस्थाका आधारमा विभाजित नगरीयोस् । हामी चाहन्छौं, निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने गरी प्रोत्साहनका कार्यक्रम आओस् । करका दरमा कम गर्ने, उद्योगको करमा छुट, भन्सार दर कम, कृषि र औद्योगिक उत्पादन लागत कम गर्न सहयोगी स्थिर नीति बनोस् ।
कर तिर्नेलाई नै अझ बढी करको भार नबोकाइयोस्
माग र आपूर्ती सामन्जस्यताका लागि उत्पादन बन्द गर्न चाहने उद्योगलाई सहज हुने बहिर्गमनका नीति आओस् । नीतिमा स्थिरता र स्पष्टता होस् । सरोकारवालाको सहकार्यमा दिर्धकालीन नीति निर्माण होस् । यसो भएमा अर्थतन्त्र चलाएमान हुन्छ। किन हुँदैन । हामी आशावादी छौं । उधारो असुली कानून बनोस् । बहाल ऐन बनोस् । प्रतिष्ठानमा निर्वाचित एउटा मात्र ट्रेड युनियन बनाउने निर्णय कार्यान्वयन होस् । व्यवसाय दर्ता एक बिन्दुमा होस् । दर्ताबापत ब्यवसायको सचेतना कार्यक्रम होस् । एकै शिर्षकको बहाल कर दुइ निकायले असुल गर्ने अन्याय हामी माथि नहोस् । कर तिर्नेलाई नै अझ बढी करको भार नबोकाइयोस् । करका दरहरु न्यून होस्। बजार क्षेत्रमा ग्राहक आवागमन सहजका लागि पार्कीङ्गको व्यवस्था होस् । संकलीत करको अधिकतम उपयोग करदाताको हितमा खर्च गर्ने बाद्यात्मक व्यवस्था होस्। व्यवसायिक र पेशागत शिक्षा र तालिममा मूल्य अ।भिवृद्धि कर छुट होस् । व्यवसायिक संस्थाका लागि चेम्बर ऐन बनोस् ।
नेपालको निजी क्षेत्रलाई स्थिर नीति, स्पष्ट व्यवस्था र प्रोत्साहनको खाँचो
देश र जनता समृद्धि बन्ने आधार निश्चित गरौं । त्यो जलविद्युत हुन सक्छ, पर्यटन हुन सक्छ, कृषि पनि हुन सक्छ । सूचना र प्रविधि र शिक्षा स्वास्थ्य सेवा पनि हुन सक्छ। जंगल, ढुंगाखानी हुन सक्छ । उत्पादनको लागत कम गर्न योजना बनोस् । कृषि होस् वा उत्पादन उद्योग होस् । अरु देशबाट सिकौं । मात्र खाँचो छ त नेपालको निजी क्षेत्रलाई स्थिर नीति, स्पष्ट व्यवस्था र प्रोत्साहनको खाँचो छ । निजी क्षेत्र सक्षम छ । जापान जस्तो देश पर्यटन भित्र्याउन आज पर्यटकका लागि आन्तरिक हवाइ सेवा निःशुल्क दिन्छ । हामी पर्यटकका लागि आन्तरिक हवाइ भाडा डबल लिन्छौं । सबभन्दा महंगो भाडा तिरेर पर्यटक किन आउँछ नेपाल ? ३६ लाख पर्यटक ल्याउनसक्ने होटल, कोठा छ । सरकार १६ लाख ल्याउने भन्छ । यो भएन । जल विद्युत बाढीले क्षती गर्दा मेसीन आयातमा किन भन्सार छुट विलम्ब गर्छ । निर्यात गर्नेलाई अनुदान दिने भन्छ । तर बजेट पर्याप्त राखिदैन । कृषि मलमा अनुदान दिने भन्छ । १२ लाख टन मल जरुरी छ, ८ लाख टन आयात गर्न पनि बजेट हुँदैन । हवाई टिकट र निर्यातमा अग्रीम आयकरले निर्यात र पर्यटक माथि भार दिने व्यवस्था खारेज होस्। निजी क्षेत्रलार्इ माया र अवसर दिने हो भने देश र जनता समृद्ध बन्न धेरै समय लाग्दैन ।
नियमनका नाममा नियन्त्रण होइन, सचेतना र प्रशिक्षण दिने व्यवस्था होस्
हामी निजी क्षेत्र संरक्षण होइन, बराबरी चाहन्छौं । विदेशी वस्तु र सेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौं । नियमनका नाममा नियन्त्रण होइन, सचेतना र प्रशिक्षण दिने व्यवस्था होस् । हामी वार्षिक आर्थिक विधयेकबाट होइन, राज्यको सबै दल, निकाय र अंगको सहमतीमा अर्थतन्त्रका लागि बन्ने नीति स्थिरता र स्पष्टता होस् ।
जे गर्न सक्छ, त्यो मात्र बोलोस्, जे बोलोस् त्यो पुरा गरोस्। आर्थिक अपराधको डण्ड जेल नेल हुन सक्दैन, आर्थिक डण्द मात्र होस्। डर र त्रासले तह लाग्दैन । सही काम गर्ने विस्थापित हुन सक्छ । अनि जरिवाना र व्याज राजश्वको स्रोत हुन सक्दैन ।
कर विचलनको व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्चभन्दा करको दर कम होस् ।
सम्पूर्ण आर्थिक र व्यापारिकसम्बन्धी कानून सरोकारवालासँग छलफल गरी सहमतीमा शिघ्र सांसदबाट निर्माण होस्।
अन्तमा आफ्नो व्यस्तताका बावजुद अमूल्य समय दिनुमै यसको चौथो वार्षिक साधारण सभाको प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गर्नु हुने प्रमुख अतिथि र आमन्त्रित व्यक्तित्वहरु हाम्रो तितो मिठो भनाइहरु श्रवणका लागि आभारसहित सबैमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु । सबै उपस्थित महानुभावमा स्वागत गर्दै स्वागत मन्तव्य अन्तः गर्न चाहन्छ। धन्यवाद !
