अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गत गठित पूर्वाधार तथा भूमि सुधार समितिको गठन प्रक्रिया पुरा भएको छ । चेम्बरको ७३ औँ साधारणसभा तथा अधिवेशन पश्चात् चेम्बरको नवगठित कार्यसमितिको कार्यसमिति सदस्य रोशन भोयद्योलाई यस समितिको सभापतिमा मनोनयन गरेअनुसार उनको सभापतित्वमा पूर्वाधार, जग्गा तथा आवास विकास, ईंटा लगायतका निर्माण सामग्री एवं निर्माण व्यवसायमा संलग्न र सम्बन्धित व्यवसायका ज्ञाताहरु सम्मिलित समिति गठन भएको छ ।
यस समितिको वरिष्ठ सल्लाहकारमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक कुमार मल्होत्रा तथा सल्लाहकारहरुमा ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्ज सेन्टर प्रा.लि.का संचालक तथा ओम हेल्थ क्याम्पसका अध्यक्ष टंक बहादुर श्रेष्ठ र कानून विज्ञ गोकुल बुर्लाकोटी तथा संघसंस्था विज्ञ उत्तम प्रसाद झा रहेका छन् ।
समितिको पहिलो बैठकले हालै नेपाल सरकारव्दारा जारी भएको परिमार्जित सहरी विकास नीति २०८१ को स्वागत गरेको छ । साथै बैठकले उक्त नीति अन्तर्गत गठन हुनुपर्ने समितिहरु समयमै गठन गर्न र बन्नुपर्ने नियमावलीहरु शीघ्र तयार गर्नका लागि सरकारको ध्यान जानुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । विगतको अनुभवलाई ध्यानमा दिएर यस्ता नियमहरु बनाउँदा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र सम्बन्धित व्यवसायिक संघका साथै व्यवसायीहरुको उचित उपस्थिति र सल्लाहमा बनाइएको खण्डमा यसले देशभर पूर्वाधार र भूमि सुधारका क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण निर्माण हुने कुरामा पनि बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकले पूर्वाधार विकास तथा भूमि सुधार क्षेत्र, देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रमुख योगदान गर्ने क्षेत्र हुँदाहुँंदै पनि विभिन्न कारणले यस क्षेत्रमा लाग्ने व्यवसायीहरुको मान बढ्ने खालका कार्य हुन नसकेको र व्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि सरकार र समाजकोतर्फबाट सकारात्मक सोच राख्न जरुरी रहेको कुरामा जोड दिइएको छ ।
हाल सुस्त अवस्थामा रहेको पूर्वाधार विकास तथा भूमि सुधार एवं आवास विकास जस्ता क्षेत्रमा उत्साह थप्नमा सरकारले देशभित्र उपलव्ध निर्माण सामग्रीको कच्चा पदार्थ आदिको उचित परिचालन, आयातमा सुविधा, अन्तर सरकारी निकायहरुबीच समन्वय, विकासका काममा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई बृध्दि गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरुमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने विषयहरुमा समितिको बैठकले चर्चा गरेको छ । साथै आवास विकास गर्ने कम्पनीहरुका लागि जग्गाको हदबन्दीमा भएको सीमा हटाउनुका साथै निर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरुको समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनेतर्फ पनि सरकारलाई ध्यान दिनका लागि अनुरोध गरेको छ ।
