अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । पछिल्लो समय सङ्घीय निजामती विधेयकमाथिको छलफललले तीव्रता पाएको छ । सङ्घीय ऐन अभावमा भइरहेको अनेक जटिलतालाई दृष्टिगत गरी संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले केही दिनयता सो विधेयकका संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग पालैपालो सैद्धान्तिक छलफल गरिरहेको हो ।
समितिको छलफलमा सांसद अमनलाल मोदी, किरण कुमार साह, कुसुमदेवी थापा, गंगा कार्की, अमर बहादुर थापा, विमला सुवेदी, छिरिङ डम्पु लामा भोटे, जीवन परियार, शिशिर खनाल, दिनेश यादव, पूर्णबहादुर घर्ती, शान्ती श्रेष्ठ, रमा कोईराला, रणेन्द्र बराइली, राजेन्द्र कुमार केसी, लक्ष्मी तिवारी, लेखनाथ दाहाल, सिता कुमारी राना, सरस्वती बजिमय, सपना राजभण्डारी, सिता मिजार, सोविता गौतम, हेमराज राई र ज्ञानु बस्नेतले भाग लिए ।
उनीहरुले ऐनको नाम फेर्नुपर्ने, दलगत ट्रेड यूनियन खारेज गरेर राष्ट्रिय ट्रेड यूनियन बनाउनुपर्ने, कर्मचारीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी जिम्मेवार बनाउँदै गल्ती गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारी सरुवामा चक्रीय प्रणाली लागू गरी तोकिएको ठाउँमा खटिनैपर्ने नखटिए निलम्बन र बर्खास्तसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीन तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, गोल्ड मेडलिस्टलाई सेवा प्रवेशमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, एक पटक भन्दा बढी आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्न नपाइने, दुर्गममा जाने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, महिलालाई बिदामा विशेष व्यवस्था र ‘राइट टू फ्यामिली’लाई ध्यान दिनुपर्ने, पाँच वर्षको ‘कुलइन पिरियड’पछि मात्रै कर्मचारीले चुनाव लड्न पाउनेलगायत कैयौँ सुझाव दिएका छन् ।
सांसदका यी सबै सुझावहरूलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सकारात्मकरुपमा लिएको बताएका छन् ।
