अर्थ प्रणाली 
१. कृषि श्रमिक सम्बन्धी परिभाषा तथा वर्तमान अवस्थाः
आमरूपमा कृषि श्रमिक भन्नाले अरुको खेतबारीमा ज्यालादारी काम गर्ने मानिस भन्ने बुझिन्छ । अधिकांश कृषि श्रमिकको आफ्नो जमिन हुँदैन, भए पनि नभए सरह नै हुन्छ । उनीहरू जीवनयापनको लागि अरुको घर, खेतमा आफ्नो श्रम प्रयोग गर्दछन् । वास्तविक कृषि श्रमिक ती व्यक्ति हुन जो भूमिहीन अथवा एकवर्षमा ६ महिना वा सोभन्दा बढी समय एकजना वा परिवारका सबै सदस्य पारिश्रमिक लिएर अर्काको खेत जोत्ने, खन्ने, बाली लगाउने, बाली काट्ने हली, हरुवा, चरुवा, गोठाला, जोताहा र मोही आदि पदनामले चिनिनेगर्दछन् ।पशुपालन, कुखुरापालन, माहुरीपालन, फलफूलखेती,च्याउखेतीआदि काममा सक्रिय स्वरोजगार पनि कृषि श्रमिक नै हुन ।
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार ६२ प्रतिशत घरपरिवार कृषि पेशामा सक्रिय रहेका छन् । नेपाल भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग २०७६ ले प्रकाशित गरेको तथ्याड्ढ अनुसार नेपालमा ४ लाख ०९ हजार ५ सय ०२ घर परिवार भूमिहीन छन् । जसको कारण ती मानिस हरुवा, चरुवा, गोठाला वा जोताहा बन्न तथा अर्काको खेतबारीमा ज्यालादारी काम गर्न बाध्य छन् । दैनिक ज्यालाबाट आफूसहित परिवारलाई आवश्यक पर्ने खाद्यन्न, लत्ता–कपडा, औषधि उपचारको जोहो गर्दै कष्टपूर्ण जीवन बाँची रहेका कृषि श्रमिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरञ्जन आदि पहुँचभन्दा टाढाको कुरा बन्दै गएको छ ।
नेपालको कृषि क्षेत्र अनौपचारिक श्रम क्षेत्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र हो । कृषि क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि ज्याला निर्धारण विवाद पनि कायमै छ ।कृषि श्रमिकका लागि आधारभूत पारिश्रमिक निर्धारण गर्न अनिवार्य छ । यद्यपी पछिल्लो समयमा सीमित मात्रामा भएपनि व्यवसायिक कृषि फार्महरू खुल्न थालेका छन् । व्यवसायिक कृषि फार्मको विकाससँगै नियमित रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुँदै गएको छ । यसबाट कृषि क्षेत्रमा नियमित रूपमा काम गर्ने श्रमिकको विकास पनि हुँदैछ । कृषि क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनासँगै कृषि श्रमिकको कानूनी पहिचान तथा रोजगारीको सुरक्षा, पारिश्रमिक र सुविधाको सुनिश्चिता गर्न कानूनको आवश्यकता पनि बढ्दै छ ।
अहिले धेरैजसो परिवारका पुरुष सदस्य अन्य रोजगारीको लागि घर बाहिर गएपछि महिला तथा बालबालिका पारिवारिक श्रमिकको रूपमा काम गर्न बाध्य छन् । पारिवारिक श्रमिकको एक हिस्सा बिना पारिश्रमिक काम गरि रहेका छन् । खास गरी ग्रामीण कृषि श्रमिक खेतीको समय सकिएपछि गैहृ कृषि क्षेत्रमा काम गर्दछन् । खेतीको काम बाहृै महिना नहुने भएको कारण कृषि श्रमिक रोजगारीका लागि सधैँ भौतारिनु पर्ने र कानूनी पहिचानको अभावमा सड्ढटको अवस्थामा संरक्षण गर्न पनि नसकिने अवस्था विद्यमान छ । तसर्थ कृषि श्रमिकको रोजगारी र ज्यालाको सुनिश्चितता तथा कानूनी पहिचानका लागि पालिकामा श्रमिक पञ्जीकरण गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न अति आवश्यक छ ।
२. कृषि श्रमिक र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाः
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४(१)मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक, धारा ३४(२)मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक र धारा ३४(३)मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम टे«ड यूनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार सबै श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सहित सुरक्षित र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितताका साथ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गरिनु पर्दछ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ तथा यो ऐन कार्यान्वयन गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ र कार्यविधिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यी ऐन, नियम तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७९अनुसार कृषि श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गर्न पालिकामा पञ्जीकरण गरिनु पर्दछ । श्रमिक पञ्जीकरण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग आवश्यक संवाद तथा छलफल जरुरी छ । कानूनी रुपमा कृषि श्रमिकको पहिचान नगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गर्न सम्भव हुँदैन । यसका लागि सघन सचेतना कार्यक्रमकासाथ सामाजिक सुरक्षा योजना प्रचार अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
मानिसको जीवन प्रारम्भदेखि अन्तिम अवस्थासम्ममा सामाजिक आर्थिक समस्या परिरहन्छ । मानिसको जीवनमा आईपर्ने कतिपय समस्या व्यक्तिको काबु बाहिर पनि हुने गर्दछन् । त्यस्ता समस्या एक्लैले समाधान गर्न सम्भव हुँदैन । लोककल्याण्कारी शासन प्रणाली भएका राज्यले आफ्ना नागरिकलाई असामान्य अवस्थामा जोगाउन र संरक्षण प्रदान गर्न विभिन्न प्रकारका कल्याणकारी कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन गरेका हुन्छन् । यस्ता कार्यक्रमको माध्यमबाट विपन्न, असक्त, असहाय, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्ति तथा लोपोन्मुख जाति एवम् आर्थिक सामाजिक रूपले पिछडिएको व्यक्ति÷समूदायलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दछन्।
यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट)ले वर्षौँदेखि सचेतना तथा विविध प्रकारको दबाब अभियानकासाथ संघर्ष गर्दै आएको छ । टे«ड यूनियनहरुको सचेतनापूर्ण संघर्षको परिणाम स्वरूप २०६७ साल चैत १ गतेबाट नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू टे«ड यूनियन महासंघहरु र उद्योग व्यवसायीको संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग बाणिज्य परिसंघबीच श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा बापत हरेक महिना थप गर्ने सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता पश्चात नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा (व्यवस्थापन कोष तथा सञ्चालन) नियमावली २०६७ जारी गरेपछि वि.सं २०६७ साल चैत ७ गते सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको हो । कोषको स्थापनापछि सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराई उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विश्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अवधारणा अनुरुप २०७४ साल साउन २९ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भई २०७४ साल कार्तिक २५ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना मानिसको जीवनमा गर्भ देखि मृत्युसम्म आई पर्ने स्वास्थ्य समस्या होस् वा काम गर्न नसक्दाको अवस्था होस् अथवा दुर्घटनाको कारण अशक्त, अपाङ्ग भएको अवस्था वा बृद्धाअवस्थामा सहयोग प्रदान गर्न सञ्चालन गरिएको योजना हो । यो योजनाको औपचारिक शुभारम्भ वि.सं २०७५ साल मङ्गसिर ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीबाट गरिएको थियो ।
हाल सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७६ अनुसार औपचारिक श्रम क्षेत्रका श्रमिकलाई र वि.स. २०८० वैशाख १ गतेबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा“अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि (पहिलो संशोधन सहित २०७९)अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकलाई निन्न अवस्थामा सहयोग गरिरहेको छ । श्रमिकले काम गर्न नसक्ने अवस्था, मातृत्व संरक्षण, बालबच्चाको हेरचाह, शैक्षिक सहयोग, बिरामी वा दुर्घटनामा परेको अवस्थामा उपचार, बृद्धावस्थामा र योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई सहयोग प्रदान गरिरहेको छ । यसैगरी वैदेशिक क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि (पहिलो संशोधन सहित) २०७९ अनुसार वि.स. २०८० जेठ १७ गते देखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको हकमा समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अनिवार्य गरी लागू गरिएको छ ।
उल्लेखित औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकले गर्ने योगदानको तरिका र कार्यविधि फरक फरक रहेका छन् । नेपाल सरकारले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि तोकेको मासिक आधारभूत पारिश्रमिक रु.१०,८२०लाई आधार मानी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले मासिक रुपमा रु.११ प्रतिशत जम्मा रु.११९०.२०र सरकारले रु.९.३७ प्रतिशतले रु.१०१३.८३४गरी मासिक योगदान रकम रु.२,२०४.०३४ जम्मा गर्नेव्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।यसै गरी स्वरोजगार व्यक्तिले न्यूनतम पारिश्रमिक रु.१०८२०को आधारमा ३१प्रतिशतका दरले मासिक रुपमा जम्मा रु.३,३५४.२०योगदान गर्ने र वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिले न्यूनतम पारिश्रमिक रु.१०८२० लाई आधारमानीमासिक रुपमा रु.२१.३३प्रतिशतका दरले जम्मा रु.२३०७.९० योगदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
३. सामाजिक सुरक्षाबाट सञ्चालित योजना तथा पाईने सुविधा :
१) औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना,
(२) दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना,
(३) आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र
(४) बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना रहेको छ ।
३.१. औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा सम्बन्धी योजना :
औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत निम्न योजना रहेका छन् ।
क) औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ।
ख) योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नीलाई मातृत्व सुरक्षा योजना ।
३.१. क) औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत पाउने सुविधा :
औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले निम्न अनुसार वस्तु तथा सेवामा लाग्ने खर्च वा शुल्क प्राप्त गर्नेछन् ।
क) चिकित्सकको परामर्श सेवा ।
ख) अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रिया बापतको शुल्क ।
ग) रोगको परीक्षण तथा उपचार बापतको खर्च ।
घ) औषधीको बिल बमोजिमको खर्च ।
ङ)अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका महिला योगदानकर्ता वा पुरुष योगदानकर्ताको पत्नी गर्भवती भई नियमित गर्भ परीक्षण गराउँदाको खर्च, अस्पताल भर्ना भई प्रसूति सम्बन्धी शल्यक्रिया वा उपचार गराउँदाको खर्चअस्पतालमा सुत्केरी हुँदाको खर्च, सुत्केरी भएको ६ हप्तासम्मको सुत्केरीसँग सम्बन्धित उपचार खर्च तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार वापतको खर्च ।
३.१. ख)सुविधा तथा सुविधाको सीमा :
(१) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई निम्न अवस्थामा कोषबाट स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गरिने छ ।
क) योगदानकर्ता, योगदानकर्ताको पति वा पत्नी र योगदानकर्ताको १८ वर्ष ननाधेका सन्ततीलाई अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनु पर्ने भएमा औषधी उपचार सुविधा वापत वार्षिक रूपमा बढीमा एक लाखसम्म । (यस्तो रकम अस्पताललाई सिधै भुक्तानी गरिने)
ख) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति वा त्यस्ता योगदाकर्ताको पत्नी तथा नवजात शिशुको उपचार (कार्यविधिको दफा ८(ङ)को अवस्थामा) खर्च समेत स्वास्थ्य सुविधा वापत प्राप्त हुने छ ।
ग) अस्तापल भर्ना भई उपचार गराउनु पर्ने अवस्था बाहेकका योगदानकर्ता, योगदानकर्ताको पति वा पत्नी र योगदानकर्ताको १८ वर्ष ननाधेका सन्ततीलाई चिकित्सकको प्रेस्किप्सन अनुसार सुविधा बढीमा पच्चीस हजारसम्म पाउने ।
घ) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका महिला योगदानकर्ता वा पुरुष योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा शिशु स्याहारको लागि प्रति शिशु एक महिनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम पाइन्छ। र, यस्तो रकम चौबिस हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म भएको अवस्थामा समेत पाईन्छ ।
३.१.ग)प्रसूति सुविधा वापतको रकम भुक्तानी :
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा महिला योगदानकर्तालाई अन्ठानब्बे दिन बराबरको मासिक न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतले हुने रकम प्रसूति सुविधा वापत प्राप्त हुन्छ ।
३.१.घ)सुविधा नपाईने अवस्था
क) दुर्घटना भई उपचारको लागि आवश्यक पर्ने अवस्थामा बाहेक प्लाष्टिक सर्जरी तथा दाँतको उपचार बापतको खर्च ।
ख) बारियट्रिक सर्जरी (बोसो निकाल्ने) बापतको खर्च ।
ग) देशव्यापी रूपमा महामारी पैmलिई कोषले खर्च धान्न नसक्ने भई योजना निलम्बन गरेको अवस्थामा
घ) प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक अन्य अवस्थामा गर्भपतन गराउँदा भएको खर्च ।
२. दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना सुविधा :
क) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति दुर्घटनामा परी अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको उपचार खर्चको अधिकतम सात लाख रूपैँया उपचार खर्च पाइने ।
ख) दुर्घटनाको कारण अस्थायी पूर्ण असक्षमता भएको श्रमिकले न्यूनत्तम आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा निज काममा फर्कन सक्नेअवस्था नभएसम्म पाउने । (अस्थायी पूर्ण असक्षमताको अर्थः दुर्घटना वा रोगको कारण योगदानकर्ताले गरि आएको काम गर्न नसक्ने अवस्था )
ग) दुर्घंटनाको कारण स्थायी असक्षमता भएको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको असक्षमता अनुपातमा निजले न्यूनत्तम आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत बराबरको रकमलाई शत प्रतिशत मानी निजको असक्षमता प्रतिशतको आधारमा जीवनकालभर निबृत्तभरण सुविधा बापत मासिक रूपमा रकम पाइने व्यवस्था छ ।
घ) दुर्घंटनाको कारण स्थायी पूर्ण असक्षमता भएको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले निजले न्यूनत्तम आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा निज जीवित रहुञ्जेल पाउने छ । यस्तो योगदानकर्ता हिँडडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा भएमा निजलाई हेरचाह गर्ने परिवारको सदस्य वा त्यस्तो सदस्य पनि नभएमा वा भएपनि हेरचाह नगरेमा निजलाई हेरचाह गर्ने अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई सम्बन्धित पालिकाको सिफारिसमा भुक्तानी दिनेव्यवस्था छ ।
३. आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त गर्ने सुविधा :
क) “पति वा पत्नी वा बाबुआमाले” पाउने निबृतिभरण,
ख) सन्ततीले पाउने शैक्षिक बृति,
ग) अन्तिम संस्कार खर्च,
३.१. योगदानकर्ताको पति वा पत्नीले निवृत्तिभरण पाउने ः
जुनसुकै कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भइमा निजको पति वा पत्नीले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको र स्वरोजगार श्रमिकको लागि औषत पारिश्रमिकको चालिस प्रतिशतको दरले निजले जीवनभर निवृत्तिभरण पाउने । (तर यो सुविधा योगदानकर्ताको पति वा पत्नीले अर्को बिबाह गरेमा वा वैकल्पिक रोजगारमा रहेको अवस्थामा भने पाइदैन ।)तर वैकल्पिक रोजगारी समाप्त भई बृद्ध अवस्थामा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने अवस्था नरहेमा यो कोषमा निवेदन दिई निवृत्तिभरण माग गर्न सकिन्छ ।
३.२.योगदानकर्ताको सन्ततिले शैक्षिकवृत्ति पाउने :
१) योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजहरूको बढीमा दुई सन्ततिलाई अठार वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म शैक्षिकवृत्ति वापत न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको चालिस प्रतिशत रकमलाई दामासाहीले हुन आउने रकम मासिक रूपमा पाउने छन् ।
२) योगदानकर्ताको कुनै सन्तति निरन्तर अध्ययनरत रहेमा यो सुविधा एक्काइस वर्षको उमेर पूरा नभएसम्म प्राप्त गर्न सक्छ । तर निज अध्ययनरत रहेपनि विवाह गरेमा भने यो सुविधा पाईदैन ।
३) तर शारीरिक वा मानसिक रूपमा काम गर्न असक्षमसन्ततिको हकमा भने उमेरको हद लागू हुँदैन ।
३.३. बाबु आमाले सुविधा पाउन सक्ने :
योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी र छोरा वा छोरी नभएको तर निजसँग आश्रित बाबु आमा रहेछन् भने निजहरूले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको चालिस प्रतिशत रकम कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्था अनुसार मासिक रूपमा जीवनकालभर दामासाहीले पाउँछन् ।
४. वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना:
क) योगदानकर्ताको साठी वर्ष पूरा भएपछि निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत प्रत्येक महिना योगदानकर्ताले जीवनकालभर निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ ।
ख) कुनै योगदानकर्ताको सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यु भएमा निजको हकवालालाई निजले कोषमा गरेको योगदान र कोषको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत एकमुष्ट रुपमा पाउने व्यवस्था छ ।
५. पति वा पत्नीले निवृत्तिभरण पाउने :
कुनै योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न शुरु गरेपछि निजको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी नभएको वा निवृत्तिभरण पाउने अवस्था नभएमा मृतक योगदानकर्ताले पाईरहेको निवृत्तिभरणको पचास प्रशितले हुन आउने रकम आजिवन निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था छ ।
६. अन्तिम संस्कार खर्च पाउने :
योगदानकर्ताको जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भएमा निजको अन्तिम संस्कारको लागि निजको आश्रित परिवारको सदस्य वा हकवालालाई पच्चिस हजार एकमुष्ट कोषबाट पाउने व्यवस्था छ ।
७. ऋण तथा सापटी :
योगदानकर्ताको भौतिक तथा मानवीय पुँजी निर्माणमा सहयोग हुने गरी सञ्चालक समितिलेऋण तथा सापटीदिने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
८. छुट सम्बन्धी व्यवस्था :
क) अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले योजनामा समापेश हुन योगदान गर्नु पर्ने ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको रकम अग्रिम जम्मा गरेमा १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सञ्चालक समितिले छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
ख) कोषले औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना बमोजिम प्राप्त हुने सुविधा तीन वर्षसम्म त्यस्तो सुविधा दावी नगर्ने योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण योजनामा समावेश भएमा निजको निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकमको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी छुट रकम निवृत्तिभरण योजनामा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ ।
९. कोषमा सूचीकृत कसरी हुने ?
कोषको अनलाइन प्रणालीकयकथक।कका।नयख।लउ बाट सूचीकृत हुन निम्न अनुसारको कागजात आवश्यक पर्दछ ।
९.१. अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक सूचीकृत हुन आवश्यक पर्ने कागजातहरू :
क) श्रमिकको नागरिकताको प्रतिलिपि
ख) आफूले काम गर्ने गरेको क्षेत्र (जस्तो कृषि, यातायात, निर्माण वा घरेलु कामदार) खुलाउने ।
ग) सम्बन्धित वडा कार्यालयले निज अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक रहेको भनि गरेको सिफारिस पत्र ।
९.२. स्वरोजगार व्यक्ति सूचीकृत हुन आवश्यक पर्ने कागजातहरू:
क) स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि ।
ख) स्वरोजगार सम्बन्धी पेशा वा व्यवसाय दर्ता गरेको भए त्यसको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । व्यवसाय दर्ता नभए पेशा वा व्यवसाय गरेको स्थानको सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट पेशा वा व्यवसाय खुलाएको सिफारिस पत्र ।
ग) कोषमा सूचीकृत भएपछि आफुले मासिक रुपमा गर्ने योगदान रकम ।
घ) स्गायी लेखा नम्बर (प्यान) वा कर दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
ङ) पेशा वा व्यवसायको नाम तथा व्यवसाय गरेको ठेगानार सम्पर्क नम्बर ।
( यो सामग्री नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) बाट लिइएको हो ।
