अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २७औं बैठकले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका ७१ वटा पालिकालाई विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरी राहत उपलब्ध गराउने भएको छ ।
बिहीबार विपद् प्राधिकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका ७१ वटा पालिकालाई अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित भनि वर्गीकरण गरेको हो ।
बैठकको निर्णयअनुसार अति प्रभावित पालिकालाई १ करोड, प्रभावितलाई ७५ लाख र सामान्य प्रभावितलाई ५० लाखका दरले तत्काल रकम उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय परिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दीर्घकालका लागि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्न उल्लिखित विपद्का कारण भएको सम्पूर्ण क्षतिको विस्तृत क्षति आँकलन यथाशीघ्र गर्ने र सो प्रतिवेदनका आधारमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित क्षेत्रगत निकायले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र सो कार्यको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत भएको सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
असोज १० गतेदेखि १३ गते सम्मको भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो तथा डुबानले धेरै क्षति गरेको थियो ।
त्यसैगरी गत वर्ष जाजरकोट, बझाङ्ग र डोटीमा गएको भूकम्प पश्चातको विस्तृत क्षति आँकलन गरी स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माण प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्ने निर्णयसमत भएको उनले बताए ।
त्यस्तै मनसुन अवधि २०८१ जेठ २८ गतेबाट २०८१ असोज २६ गतेसम्म भएका विभिन्न विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने र निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
