अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सरकारले बाढी, पहिरो प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार र पनस्र्थापनाका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयबाट एक अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बाढी र पहिरोका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट दुःख प्रकट गर्दै राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने र तीन दिनसम्म राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैंयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण भएको जनधनको क्षतिको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आकलन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै विपत् जोखिम न्यूनीकरण ऐन २०७४ को दफा २२ बमोजिम विपत् व्यवस्थापन कोषमा बाढीपहिरो प्रभावितलाई तत्काल राहत र उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको एक महिना बराबरको पारिश्रमिक दिने निर्णय समेत भएको छ ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङका अनुसार सरकारले खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेको निःशुल्क उपचारमा उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । साथै बाढीपहिरोबाट प्रभावित एवं विस्थापित परिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने निर्णय भएको छ ।
