अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । वृद्धभत्तासहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्रको नम्बर तत्काल नचाहिने भएको छ । यो व्यवस्था अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारीपछि यो व्यवस्था रोकिएको हो ।
वृद्धभत्तासहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने हकमा यसअघि नै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोकेको थियो । सर्वोच्चले अन्य सार्वजनिक सेवा लिनसमेत नागरिकताको सट्टा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नेपाल राजपत्रको सूचना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो। राजपत्रको व्यवस्था कायमै रहे नागरिकले सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित हुने भएकाले अदालतले निर्णय कार्यान्वयन रोकेको हो ।
न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल राजपत्रमा उल्लिखित व्यवस्था कायमै रहेमा आमनागरिक आफूसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएर पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै आधारमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवाजस्तो अत्यावश्यक सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर पेस गर्ने भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित ‘सट्टामा’ शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू–नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
सरकारले जेठ २४ गते २०८१ साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा लागु हुने गरी सार्वजनिक सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो अनुसार असार १० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकोमा विरोध भएको थियो । विरोधपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले देशभर बाढीपहिरोका कारण परिचयपत्र बनाउन कठिनाइ भएको भन्दै मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका आधारमा तत्काल उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र गरेको थियो ।
