अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सामुदायिक वन नभएको भए यो देश मरुभूमिमा परिणत भइसकेको हुने दाबी गरेको छ । ‘सामुदायिक वनको प्रभावकारीताः तिनै तहका सरकार र समूहको सहभागीता’ भन्ने नाराका साथ साउन २० देखि २६ गतेसम्म सप्ताहव्यापीरुपमा मनाउन लागेको सामुदायिक वन दिवसबारे जानकारी गराउन आयोजित कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सो कुरा बताएका हुन् । हरेक वर्ष साउन २५ गते सामुदायिक वन दिवस मनाउने गरिएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले सामुदायिक वनका माध्यमबाट वनको संरक्षणसहित शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत १८ वटा मन्त्रालयले गर्ने काम भइरहेको दाबी गरे ।
यता सरकार नै वन पैदावारसम्बन्धी उद्योगको बाधक रहेको आरोप लगाउँदै उनले दोहोरो/तेहोरो कर चुनौतीको रुपमा रहेको बताए । विभिन्न कर्पाेरेट हाउसले पर्यटन र जलविद्युत निर्माणका नाममा सामुदायिक वनभित्र लुटतन्त्र मच्चाइरहेको र त्यसको प्रतिवाद गरिने उनको चेतावनी थियो ।
सामुदायिक वनका पतकरदेखि सबै कच्चा सामग्रीको प्रयोगमार्फत उद्यमशिलता विकास गरेर लाखौंलाई रोजागारी र अरबौंको आम्दानी हुनसक्ने भन्दै भण्डारीले पर्यटन लगायतका परियोजना अगाडि बढाउँदा उपभोक्ताको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने बताए ।
विभिन्न ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै महासंघले आफ्ना मागसहित प्रस्तुत गरेको विज्ञप्ति यस्तो छः
सामुदायिक वनको रुपमा दिगो वन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्न शुरुआत गरिएको दिनको स्मरण स्वरुप श्रावण २५ मा सामुदायिक वन दिवस मनाइंदै आएको छ । सामुदायिक वन दिवसमा सामुदायिक वनका माध्यमबाट भए गरेका उल्लेखनीय योगदानको परिचर्चा गर्ने, राम्रा कामहरुको स्मरण, मूल्यांकन तथा सम्मान गर्ने र सामुदायिक वनका चुनौतीहरुको समीक्षा गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिंदै आएको छ। सोही अनुसार यस वर्ष पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र सरकारी निकाय तथा वन उपभोक्ता समूहले ‘सामुदायिक वनको प्रभावकारीताः तीनै तहका सरकार र समूहको सहभागीता’ भन्ने नाराका साथ श्रावण २० देखि २६ गते सम्म सप्ताहव्यापी रुपमा सामुदायिक वन दिवस मनाउन गईरहेको कुरा यहाँहरु समक्ष जानकारी गराउन पाउँदा गौरवान्वित महशुस गरेका छौं ।
देशभर २२,७६० सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ३१ लाखभन्दा बढी घरधुरीहरुको संलग्नतामा लगभग २३ लाख हेक्टर वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्, जसका माध्यमबाट निम्न उपलब्धीहरु हासिल भएका छन् ।
–वन विनास र क्षयीकरण नियन्त्रण भइ देशको कूल भू–भागको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको ।
–महिला नेतृत्व ५० प्रतिशत वृद्धी भइ शशक्त हुँदै गएको ।
–काठ लगायत जडीबटी र गैरकाष्ठ वन पैदावारको आपूर्तिमा वृद्धि र निरन्तर योगदान भएको ।
–वन तथा वातावरणको संरक्षणका साथै वनको दिगो व्यवस्थापन र जैविक विविधताको संरक्षण भएको ।
–जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका साथै प्रकोप जेखिम न्यूनीकरणमा योगदान भएको ।
–वन पैदावारमा आधारित लघु उद्यम, सामुदायिक पर्यापर्यटन र कृषि वनका माध्यमबाट खाद्य सुरक्षामा वृद्धि, रोजगारी सृजना, आय आर्जन र जीविकोपार्जनमा योगदान एवं परम्परागत ज्ञानको प्रवर्द्धन भएको ।
–सामुदायिक वनको कोष परिचालनका माध्यमबाट २५ प्रतिशत वन संरक्षणमा बाँकी रकम ५० प्रतिशत महिला, पछाडि पारीएको वर्ग विपन्न आदिको क्षमता विकास र बाँकी रकम सामाजिक विकास जस्तै खानेपानी, शिक्षा नवीकरणीय उर्जा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा लगायतका आधारभूत सेवाका क्षेत्रमा योगदान गर्दै सामुदायिक विकास र स्थानीय सामुदायिक अर्थतन्त्रको विकास भएको ।
–गरिबीको रेखामुनीका समुदायका लागि पशुपालन, चरीचरन व्यवस्थापन, घाँस खेती, फलफूल खेती र नगदेबाली लगायतका कार्यहरु गर्न वन क्षेत्र उपलब्ध गराई गरिबी र भोकमरी अन्त्य सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नमा योगदान हुँदै आएको ।
–आगलागी तथा बाढी पहिरो नियन्त्रण लगायतका विभिन्न प्रकोप तथा महामारीसँग जुध्नका लागि समूहको कोष र वन स्रोत परिचालन भएको ।
–लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र सुशासन तथा सामुदायिक लोकतन्त्रको विकास भएको ।
–समुदायस्तरमा सामुहिक भावनासहितको नेतृत्व र संस्थागत क्षमता विकास भएको ।
–मानव अधिकार स्थापनाका लागि सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा शशक्तिकरण ।
यसरी सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन तथा वातावरण संरक्षण र सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको अवस्थामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले निम्न अनुसारका विभिन्न चुनौतीहरुको सामाना गरिरहेका छन्
–वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वनको ५० प्रतिशत काठ सरकारी आपूर्ति समितिलाई दिनु पर्ने व्यवस्था गरिनु र उक्त वन नियमावलीमा समुदायको स्वतन्त्रता खोसिने अन्य व्यवस्थाहरु गरिनु ।
–वन पैदावार संकलन गर्न पटके अनुमति लगायतका झन्झटिला व्यवस्था गरिनु र वन पैदावार परिचालनमा सामुदायिक स्वायत्ततामा अवरोधहरु सिर्जना गरिनु ।
–सेवा दिने क्षेत्रमा महिला नेतृत्व र सहभागिता विकास हुन नसक्नु ।
–सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा तीन तहका सरकारलाई तेहेरो कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु ।
–दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड लागु नहुँदा एेन व्यवस्थापनका कार्यहरुमा अन्यौलता भईरहनु र सरकारी निकायबाट समयमा प्राविधिक सहयोगको कमीका कारण ५० प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक वनका कार्ययोजना परिमार्जनमा निरन्तर कठिनाई भईरहनु।
–वन क्षेत्रको ठूलो हिस्सा निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र लगायतका विभिन्न नाममा संरक्षितमा परिणत गरी मानव अधिकार हनन गरिनु ।
–निश्चित वर्गले पर्यटन व्यवसाय र केवलकारका नाममा सामुदायिक वनहरु कब्जा गर्नु ।
–खानी तथा खनिज पदार्थ, नदीजन्य पदार्थ र निर्माणजन्य सामग्री संकलन र निर्माणजन्य सामग्री प्रशोधन गर्ने क्रसर र सिमेन्ट उद्योग लगायतका उद्योगले गैरकानूनी रुपमा सामुदायिक वन क्षेत्रहरु कब्जा गरिनु।
–पर्यापर्यटनमा आधारित सामुदायिक वनहरुमा स्थानीय सरकारले गैरकानूनी रुपमा हस्तक्षेप गर्नु ।
–सामुदायिक वनमा आधारित लघु उद्यम र पर्यापर्यटनको स्थापना र विकासमा कानूनी अवरोध सृजना गरिनु।
–मुनाफारहित र सामुदायिक संस्थाको रुपमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा नाफामूलक र व्यवसायिक क्षेत्रका कर कानुनहरु लादिनु ।
–वन क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको मानव अधिकार हनन हुनु ।
