आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । हरेक वर्ष बजेटपछि सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सजगता अपनाउँदै केही लचक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो ।

यस्तो छ मौद्रिक नीतिको सारांश अंशको पूर्णपाठ

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति

पृष्ठभूमि

१. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम यस बैंकको मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा
विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ । यस बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्दै आएको छ । अघिल्लो वर्ष जारी गरिएका नीतिगत व्यवस्थाको समीक्षा एवम् चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित नीतिहरुको औचित्य र विश्लेषणसहित मौद्रिक नीतिका साथै नियामकीय, विदेशी विनिमय र भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थाहरु समावेश गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ ।

२. अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था मिश्रित रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एघार महिनासम्मको तथ्याङ्कअनुसार मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको र बाह्य क्षेत्र सबल रहेको छ । बैंकिङप्रणालीमा अधिक तरलता रहेका कारण निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुधार भएको अनुमान छ । तर, नेपाल सरकारको खर्च र राजस्व परिचालन भने लक्ष्यभन्दा न्यून रहन गएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार अनुमान गरिएभन्दा कम रहेको छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको छ ।

३. विश्व अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार आएतापनि सुधारको गति सुस्त र असमान रहेको छ । विकसित अर्थतन्त्रहरुको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति कोभिडपूर्वको अवस्थामा पुग्न लागेको छ । तर, धेरैजसो उदीयमान र विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा आर्थिक वृद्धि लयमा फर्कन सकेको छैन भने मुद्रास्फीति पनि उच्च रहेको छ । यसले गर्दा धेरैजसो केन्द्रीय बैंकहरुले नीतिगत दरलाई अझै माथिल्लो स्तरमै राखेका छन् ।
४. राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति एवम् परिदृश्य, यस बैंकका उद्देश्य तथा प्राथमिकताहरु र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति र यसका त्रैमासिक समीक्षामा गरिएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन स्थितिको आधारमा यो मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ । साथै, मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रम, सोह्रौं योजना, यस बैंकको चौथो रणनीतिक योजना, मौद्रिक नीति सुझाव समितिको राय र विभिन्न सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त राय÷सुझाव समेतलाई ध्यान दिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा

आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्यहरुको स्थिति

५. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने नीति लिइएकोमा एघार महिनासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.६२ प्रतिशत कायम भएको छ । २०८१ जेठ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति लक्ष्यभित्रै रहने देखिएको छ ।

६. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले कम्तिमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २०८१ जेठ मसान्तमा कायम विदेशी विनिमय सञ्चिति १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विदेशी विनिमय सञ्चिति लक्ष्यभन्दा माथि नै रहने देखिएको छ ।

७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई ३.० प्रतिशत र ७.० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने मौद्रिक नीतिको संशोधित सञ्चालन लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को औसत अन्तरबैंक दर ३.३६ प्रतिशत कायम भएको छ । बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएसँगै बैंकिङ प्रणालीको तरलता उल्लेख्य रुपमा बढेकोले तरलता प्रशोचनका उपकरणहरु प्रयोग गरिएको छ । नयाँ उपकरणको रुपमा स्थायी निक्षेप सुविधासम्बन्धीे व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएकोले औसत अन्तरबैंक दर ब्याजदर करिडोरको सीमाभित्र रहेको छ ।

तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदर स्थिति

८. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत रु. ३५ खर्ब २२ अर्ब ३५ करोड र निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत रु. ११ खर्ब ५१ अर्ब २५ करोड गरी कुल रु. ४६ खर्ब ७३ अर्ब ६० करोड तरलता प्रशोचन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पटक पटक गरी स्थायी तरलता सुविधामार्फत रु.१ अर्ब २० करोड र ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत रु.८०३ अर्ब ५६ करोड गरी कुल रु.८०४ अर्ब ७६ करोडद्द तरलता उपयोग गरेका छन् । फलस्वरुप, समीक्षा वर्षमा खुद रु. ३८ खर्ब ६८ अर्ब ८४ करोड तरलता प्रशोचन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधा लगायतका विभिन्न उपकरणमार्फत खुद रु. ५४ खर्ब ०९ अर्ब ९९ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो ।

१०. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलरको खुद खरिदमार्फत रु.७८३ अर्ब ४७ करोड तरलता प्रवाह भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो कारोबारमार्फत रु. ७१२ अर्ब ५० करोड तरलता प्रवाह भएको थियो ।

१०. बाह्य क्षेत्रको स्थितिमा सुधार भएसँगै बैंकिङ्ग क्षेत्रको तरलता बढेकोले अल्पकालीन ब्याजदरहरु घटेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुबीचको भारित औसत अन्तरबैंक दर २०८१ असारमा २.९९ प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको असारमा यस्तो अन्तरबैंक दर २.९८ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी, ९१–दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर २०८० असारमा ६.३५ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ असारमा ३.० प्रतिशत कायम भएको छ ।

११.अल्पकालीन ब्याजदरसगै बैंकिङ्ग प्रणालीका अन्य ब्याजदरहरु पनि घटेका छन् । २०८० जेठमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर १०.१८ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १२.४७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १३.५५ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ जेठमा औसत आधार दर क्रमशः ८.१७ प्रतिशत, ९.९६ प्रतिशत र ११.४६ प्रतिशत कायम भएको छ । २०८० जेठमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ९.४५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १०.१८ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ जेठमा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर क्रमशः ६.१७ प्रतिशत, ७.०७ प्रतिशत र ८.२८ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसैगरी, २०८० जेठमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.५३ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १४.४७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १५.०६ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ जेठमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर क्रमशः १०.१५ प्रतिशत, ११.६३ प्रतिशत र १२.८५ प्रतिशत कायम भएको छ ।

क्षेत्रगत कर्जा, विपन्न वर्ग र सहुलियतपूर्ण कर्जाको स्थिति

१२.२०८१ जेठ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुबाट लगानीमा रहेको कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा १३.२ प्रतिशत अर्थात रु.५८२ अर्ब ४९ करोड, उर्जा क्षेत्रमा ७.९ प्रतिशत अर्थात रु. ३५० अर्ब ७४ करोड र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा ९.२ प्रतिशत अर्थात् रु.४०७ अर्ब २८ करोड रहेको छ । त्यसैगरी, विकास बैंकहरुबाट कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कुल कर्जाको २६.० प्रतिशत अर्थात रु.१२५ अर्ब ८३ करोड र वित्त कम्पनीहरुबाट २१.६ प्रतिशत अर्थात रु.१९ अर्ब ३८ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ ।

१३. वाणिज्य बैंकहरुबाट प्रवाह भएको कुल कर्जा सापटमध्ये २०८१ जेठ मसान्तमा औसत ५.७९ प्रतिशत अर्थात रु.२६३ अर्ब ७ करोड कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको छ । त्यसैगरी, विकास बैंकहरुबाट ८.१६ प्रतिशत अर्थात रु.४० अर्ब ३१ करोड र वित्त कम्पनीहरुबाट ६.७० प्रतिशत अर्थात रु.६ अर्ब ५८ करोड कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको छ ।

१४. नेपाल सरकारबाट ब्याज अनुदान प्रदान गर्नेगरी उपलब्ध गराइएको सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये २०८१ जेठ मसान्तमा १ लाख २३ हजार ६ सय ५६ ऋणीलाई प्रवाह भएको रु.१३४ अर्ब ७६ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ । उक्त कर्जामध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा ४८ हजार १४२ ऋणीलाई रु. ९२ अर्ब ६ करोड र ७३ हजार ३८५ महिला उद्यमीहरुलाई रु. ४० अर्ब ९२ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन स्थिति

१५. खुला बजार कारोबारमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्दै ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिबमोजिम करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।

१६. ठूला कर्जाहरुको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने,कर्जाकोअधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ सहयोग पुग्ने गरी गरिएका नियामकीय व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् ।

१७. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित व्यवस्था, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीसम्बन्धी व्यवस्था, तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा/सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

१८. नेपाल लेखामानअनुसार एक्प्पेक्टेड क्रेडिट लस इसीएल मोडल कार्यान्वयनका लागि एनएफआरएस  एक्प्पेक्टेड क्रेडिट लस गाइडलाइन्स २०२४ जारी भएको छ ।

१९.चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधन, पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि र कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको रु.२ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ । त्यसैगरी, रियल स्टेट कर्जा, हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जा र रु.५० लाखसम्मको सेयर धितोकर्जाको जोखिम भार घटाउने, असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाउने र घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि प्रवाहित कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात खुकुलो बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।

२०. यस बैंक र वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको वासलातको आधारमा मौद्रिक सर्वेक्षण तयार गरी प्रकाशन गरिँदै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट बीमा कम्पनीहरु,कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, लघुवित्त वित्तीय संस्था, हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटीइन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र नेपाल पूर्वाधार बैंकसमेतलाई समेटी “वित्तीय क्षेत्र सर्वेक्षण” प्रकाशन गर्न शुरु गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरु, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, लघुवित्त वित्तीय संस्था, हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र नेपाल पूर्वाधार बैंकको वासलातका आधारमा गैर–बैंकिब वित्तीय क्षेत्रको छुट्टै “अन्यवित्तीय संस्था सर्वेक्षण” समेत प्रकाशन गर्न शुरु गरिएको छ ।

२१. विदेशी विनिमयअन्तर्गत मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरुमध्ये उद्योग/व्यवसायले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको निश्चित प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा तोकिएका कागजातहरुको आधारमा वाणिज्य बैंकमार्फत नै उपलब्ध हुने, ब्याक टु ब्याक प्रतीतपत्रको सुविधा पाउने विद्यमान व्यवस्थामा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तुहरु थप गर्ने, ड्राफ्ट/टी.टी. र म्ब्एरम्ब्ब् को माध्यमबाट हुने आयातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने,भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधाअन्तर्गत विदेशी मुद्रा सटही गर्न पाउने सुविधामा वृद्धि गर्ने, हवाई सेवा प्रदायकहरुलाई आवश्यक पर्ने अमेरिकी डलर एक लाख वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको विभिन्न सेवा शुल्कको भुक्तानीे वाणिज्य बैंकहरुमार्फत सोझै पठाउन सकिने लगायतका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

२२. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा भएका नीतिगत व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन स्थितिको पूर्ण विवरण अनुसूची २ मा राखिएको छ ।

समष्टिगत आर्थिक स्थिति र परिदृश्य

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति एवम् परिदृश्य

२३. उच्च मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न अवलम्बन गरिएको कसिलो मौद्रिक नीतिबाट मन्दीतर्फ धकेलिएको विश्व अर्थतन्त्र अनुमान गरिएभन्दा सुदृढ रहन गएको छ । यद्यपि, कोभिड महामारीको दीर्घकालीन प्रभाव र रुस युक्रेनका साथै मध्यपूर्वमा जारी भूराजनैतिक तनावले विश्वको आर्थिक वृद्धि कमै रहने आँकलन रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२५ मा विश्व अर्थतन्त्र र विकसित अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिमा सामान्य सुधार आउने र उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको वृद्धिदर स्थिर रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

२४. विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२३ मा ३.३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा ३.२ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ३.३ प्रतिशत रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण छ । सन् २०२३ मा १.७ प्रतिशतले विस्तार भएको विकसित अर्थतन्त्र सन् २०२४ मा पनि १.७ प्रतिशतले र सन् २०२५ मा १.८ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण छ । त्यसैगरी, सन् २०२३ मा ४.४ प्रतिशतले विस्तार भएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२४ र सन् २०२५ मा ४.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ ।

२५. सन् २०२३ मा भारत र चीनको अर्थतन्त्र क्रमशः ८.२ प्रतिशत र ५.२ प्रतिशतले विस्तार भएकोमा सन् २०२४ मा क्रमशः ७.० प्रतिशत र ५.० प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण छ । सन् २०२५ मा भारत र चीनको अर्थतन्त्र क्रमशः ६.५ प्रतिशत र ४.५ प्रतिशतले विस्तार हुने कोषको प्रक्षेपण छ ।

२६‍. विश्व अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीतिमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ । विकसित अर्थतन्त्रहरुको मुद्रास्फीतिमा
उल्लेख्य सुधार भई लक्ष्यउन्मुख रहेका छन् भने उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीति भने अझै उच्च रहेको छ । सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्रको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा ५.९ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ४.४ प्रतिशत रहने कोषले प्रक्षेपण गरेको छ । विकसित अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीति सन् २०२३ मा ४.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा २.७ प्रतिशत र २०२५ मा २.१ प्रतिशत हुने कोषको प्रक्षेपण छ । त्यसैगरी, उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीति सन् २०२३ मा ८.३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा ८.२ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ६.० प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । सन् २०२३ मा भारत र चीनको औसत मुद्रास्फीति क्रमशः ५.४ प्रतिशत र ०.२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा क्रमशः ४.६
प्रतिशत र १.० प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ । सन् २०२५ मा भारत र चीनको औसत मुद्रास्फीति क्रमशः ४.२ प्रतिशत र २.० प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ ।

२७. विश्वका केही केन्द्रीय बैंकहरुले पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई खुकुलो बनाउन शुरु गरेका छन् भने अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई अझै निरन्तरता दिएका छन् । अमेरिकी फेडरल रिजर्भले सन् २०२३ जुलाइमा ५.२५–५.५० प्रतिशत पु¥याएको फेडरल फण्ड रेटलाई हालसम्म यथावत राखेको छ । युरोपियन केन्द्रीय बैंकले भने मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र आएसँगै नीतिगत दर घटाएको छ । अन्य विकसित मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले निकट भविष्यमा नीतिगत दरहरु घटाउदै लैजाने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको पछिल्लो आँकलन रहेको छ ।

२८. भारतीय रिजर्भ बैंकले सन् २०२४ जुनमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरी विद्यमान नीतिगत रिपोदर ६.५ प्रतिशतलाई यथावत राखेको छ ।

राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति एवम् परिदृश्य
वास्तविक क्षेत्र

२९. राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३.८७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खासगरी आवास तथा खाद्य सेवा, विद्युत तथा ग्यास र यातायात तथा भण्डारण उपक्षेत्रको विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको अनुमान गरिएको छ । निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर भने ऋणात्मक नै रहेको अनुमान छ ।

३०. नेपाल सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको बजेटमा उल्लिखित खर्च र नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भएमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यससँगै, निजी क्षेत्रको लगानीसमेत बढ्न गई लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

३१. कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, कृषि विभागका अनुसार २०८१ असार ३१ गतेसम्म ६८.६ प्रतिशत धान रोपाईं सम्पन्न भएको छ । अघिल्लो वर्षको असार २९ सम्म ५६.५ प्रतिशत रोपाईं भएको थियो । मनसुन सक्रिय रहेको र यस अवधिमा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरिएको, रासायनिक मलको उपलव्धता सहज भएको र सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी मूल्य अनिश्चितता हटाएकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहने अनुमान छ ।

३२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३५२ मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको र आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ मा ९०० मेगावाट विद्युत थप हुने अनुमान छ । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन रहेका छन् । नेपाल सरकारबाट तेस्रो लगानी सम्मेलनमार्फत जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न कानूनी तथा नीतिगत सुधार गरेकोले यस क्षेत्रको विकासले थप गति लिने अनुमान छ ।

३३. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सरकारले सन् २०२३–२०३३ लाई नेपाल भ्रमण दशकको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु तय गरिएको, होटल, एयरपोर्ट लगायतका पर्यटन पूर्वाधारहरुको विस्तार हुँदै गएको जस्ता कारणले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्न गई पर्यटन क्षेत्र थप विस्तार हुने देखिन्छ ।

३४. वैदेशिक रोजगारी र विदेश अध्ययनमा ठूलो संख्यामा युवाहरु विदेश गएकोले आन्तरिक माग शिथिल रहेको छ । यस्तो अवस्थामा समयमा नै पुँजीगत खर्च गरेर अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता वृद्धिका साथै निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी विवाद र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्या समाधान भएमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

मुद्रास्फीति

घछ। आर्थिक वर्ष २०८०८१ को पहिलो त्रयमाससम्म मूल्यमा चाप परेको भएतापनि दोस्रो त्रयमासदेखि क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै २०८१ जेठमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीतिको तुलनामा गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीतिमा बढी सुधार देखिएको छ । भारतमा थोक तथा उपभोक्ता मुद्रास्फीति स्थिर रहेको, आयात मूल्य सूचकाङ्क र तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्कको वृद्धिदरमा कमी आएको र आन्तरिक मागसमेत कमजोर रहेका कारण उपभोक्ता मुद्रास्फीति कम रहन गएको छ ।

३६. नेपालमा पछिल्लो समय थोक मुद्रास्फीति बढ्न शुरु भएको, भारतमा खाद्यान्न, तरकारी तथा गेडागुडी र दालजन्य सामग्रीहरुको मूल्य उच्च रहेको र जारी रुस–युक्रेन युद्ध तथा मध्यपूर्वको भूराजनैतिक तनाव कायमै रहेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन तथा खाद्यान्नको मूल्य बढ्न सक्ने जोखिम भने रहेको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अनुमान गरेको छ । केही जोखिम रहे पनि मुद्रास्फीतिका कारकहरुलाई मध्यनजर राख्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुद्रास्फीति सोही सीमाभित्रै रहने प्रक्षेपण रहेको छ ।

बाह्य क्षेत्र

३७. आर्थिक वर्ष २०८०‍/८१ को एघार महिनामा कुल वस्तु निर्यातमा ३.० प्रतिशतले कमी आई रु.१३९ अर्ब २६ करोड कायम भएको छ भने कुल वस्तु आयातमा १.८ प्रतिशतले कमी आई रु.१४ खर्ब ५३ अर्ब ७० करोड कायम भएको छ । फलस्वरुप, गत वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा १.७ प्रतिशतले सुधार भई रु.१३ खर्ब १४ अर्ब ४४ करोड रहन गएको छ । घट्दो ब्याजदर, उपलब्ध तरलता, सरकारको पुँजीगत बजेट विनियोजन र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई दृष्टिगत गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयातको वृद्धिदर धनात्मक रहने देखिन्छ ।

३८. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एघार महिनामा शोधनान्तर बचत उल्लेख्य बढेर रु.४२५ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ । त्यसैगरी, चालु खातामा सुधार आई रु.२०० अर्ब ३९ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा चालु खाता घाटा रु.७९ अर्ब ५३ करोड र शोधनान्तर बचत रु.२२४ अर्ब ९० करोड रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यमा पनि चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति उल्लेख्य बचतमा रहने देखिन्छ ।

३९. नयाँ र बढी आय हुने श्रमगन्तव्य मुलुकहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति र विप्रेषण आप्रवाहलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन गरिएको प्रोत्साहनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एघार महिनासम्म विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा १९.३ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा १७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अझै उच्च नै रहेकोले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि विप्रेषण आप्रवाह सामान्य रहने आंकलन रहेको छ ।

४०. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धि र आयातमा आएको संकुचनकोकारण शोधनान्तर बचत उल्लेख्य बढ्न गई एघार महिनासम्ममा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ जेठ मसान्तमा रु.१९ खर्ब ६७ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २५.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ अर्ब ७२ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

४१. विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर सामान्य रहने तर आयातमा विस्तार हुने सम्भावनाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विदेशी विनिमय सञ्चितिको वृद्धिदर केही कम हुन सक्ने देखिन्छ । न्यून ब्याजदर र अधिक तरलताको स्थितिमा कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने र तीनै तहका सरकारहरुको विनियोजित पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनले आयात बढाउने सम्भावना भए पनि बजेटमा प्रस्तावित वैदेशिक सहायता र विप्रेषण आप्रवाहको प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहने प्रक्षेपण रहेको छ ।

सरकारी वित्त

४२. नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय (महालेखा नियन्त्रक कार्यालय) को तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारको कुल खर्च ०.९ प्रतिशतले घटेको छ भने राजस्व परिचालन १०.६ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भएको कुल खर्चमा चालु खर्चको अंश ६७.६१ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चको अंश १३.६१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको खर्च १८.७८ प्रतिशत रहेको छ ।

४३. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल सरकारको राजस्व परिचालन रु.१० खर्ब ५८ अर्ब ९०करोड भएको छ । कुल राजस्वमा कर राजस्वको अंश ८९.२० प्रतिशत र गैरकर राजस्वको अंश १०.८० प्रतिशत रहेको छ ।

४४. नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट घाटा पूर्तिको लागि आन्तरिक ऋणबाट रु.३३० अर्ब व्यहोरिने प्रस्ताव छ । आन्तरिक ऋण भुक्तानीको लागि रु. २४५ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएकोले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद आन्तरिक ऋण रु.८४ अर्ब २२ करोड परिचालन हुने देखिन्छ ।

मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र

४५‍ वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ जेठ मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको जेठ मसान्तमा यस्तो मुद्राप्रदाय १०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । आन्तरिक कर्जा विस्तार न्यून भएतापनि खुद वैदेशिक सम्पत्ति उल्लेख्य बढेका कारण आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विस्तृत मुद्राप्रदायमा विस्तार भएको हो ।

४६‍.२०८१ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको वार्षिक बिन्दुगत वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको जेठ मसान्तमा यस्तो कर्जा वृद्धिदर ३.० प्रतिशत रहेको थियो । समयमा नै पुँजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु, आर्थिक गतिविधिहरु अपेक्षित रुपमा सुधार नहुनु र निजीक्षेत्र पहिले नै अधिक ऋणभारमा रहनु जस्ता कारणले कर्जा विस्तार सुस्त रहन गएको छ ।

४७. वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको निक्षेप परिचालन १२.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको जेठ मसान्तमा यस्तो निक्षेप १२.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । निक्षेपको ब्याजदरमा कमी आएको भएतापनि विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधारको कारण निक्षेप परिचालन बढेको छ ।

४८. २०८१ असार मसान्तसम्ममा मौद्रिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा लगानी रु.५२ खर्ब ७३ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ९२.० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । गैर–बैंकिग वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जासमेत गणना गर्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रको कुल कर्जा प्रवाह कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब १०८ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।

४९. तरलताको सहज उपलब्धता, घट्दो ब्याजदर र बढ्दो पर्यटक आगमनको अवस्थामा राजनैतिक स्थिरता कायम भई सरकारको पँुजीगत खर्चमा वृद्धि र लगानीको वातावरणमा सुधार हुने अपेक्षाको फलस्वरुप लगानीकर्ताहरुको आत्मविश्वास बढ्न गई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

५०. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आन्तरिक मागको कमीले आर्थिक शिथिलता कायमै रहेकोले कर्जा असुलीमा कमी आई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको छ । बैंक तथा
वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपात २०८० असारमा ३.०२ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ जेठमा ३.९८ प्रतिशत पुगेको छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा सुधार, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रहेको समस्याको समाधान र सरकारको बाँकी भुक्तानीहरुको फस्र्याैट हुन
सकेमा कर्जा असुली सहज हुने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको स्वरुप
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको वस्तुस्थिति र चुनौती

५१. अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र आएको, बाह्य क्षेत्र सुधार भई विदेशी विनिमय सञ्चिति उल्लेख्य बढेको र ब्याजदर उल्लेख्य घटेको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग लगानीयोग्य साधन बढ्दै गए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन । कर्जाको ब्याजदर कम भएको अवस्थामा समेत आन्तरिक मागमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको स्थितिमा मौद्रिक नीतिमार्फत मात्र कर्जाको माग सुधार गर्न कठिन हुने हुन्छ । मौद्रिक सहजीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको समष्टिगत माग विस्तारको लागि अधिक प्रयत्न गरिँदा सोहीअनुरुप वास्तविक क्षेत्रमा सुधार नहुने हो भने वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत अल्पकालीन सहजता कायम गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने चुनौती रहेको छ ।

५२. विश्वभर केन्द्रीय बैंकहरुले सन् २००८ को वित्तीय संकट र कोभिड–१९ जस्तो विषम परिवेशमा अवलम्बन गरेका गैर–परम्परागत नीतिगत व्यवस्थाहरु अर्थतन्त्र लयमा फर्किएसँगै हटाएका छन् । यस बैंकलेसमेत कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा गैर–परम्परागत नीतिगत उपायहरु अवलम्बन गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन सघाऊ पु¥याएको र आर्थिक–सामाजिक क्रियाकलापको लागि अवस्था सहज भएसँगै उक्त व्यवस्थाहरु क्रमशः हटाएको छ । यद्यपि, सरोकारवालाहरुबाट आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आउने हरेक समस्याहरुको सम्बोधनका लागि यस्ता उपायहरुको बारम्बार प्रयोगको अपेक्षा हुने गरेको पाइन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरुप केन्द्रीय बैंक आफ्नो मुख्य उद्देश्य पूरा गर्न जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक, वित्तीय तथा विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरुमार्फत समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाहमा सुधार गरी आर्थिक गतिविधि सहज बनाउन प्रयास गर्न सक्दछ । अधिक तरलता रहेको स्थितिमा कर्जाको माग बढाउन र आर्थिक समस्याहरु समाधान गर्न अन्य नीतिहरुको सक्रियता पनि आवश्यक पर्दछ ।

५३. कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संकटबाट विश्व अर्थतन्त्र माथि उठ्न नपाउँदै शुरु भएको रुस– युक्रेन युद्ध र अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमासदेखि जारी रहेको मध्यपूर्वको तनाव कायमै रहेको छ । सामुद्रिक ढुवानी रुटहरुमा व्यवधान भइरहेको अवस्था छ । उदीयमान तथा
विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरुको मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि नै रहेको छ । फलस्वरुप, धेरैजसो केन्द्रीय बैंकहरुले लिएको कसिलो नीतिगत कार्यदिशालाई नै निरन्तरता दिईरहेका छन् ।

५४. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एघार महिनासम्मको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक औसत मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्रै रहने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१८२ का लागि मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको अनुमान नेपाल सरकारको बजेटले उल्लेख गरेको छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले सन्
२०२४/२५ को लागि ४.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति प्रक्षेपण गर्दै लक्षित ४.० प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम गर्न यसअघि लिइएको कसिलो कार्यदिशालाई कायमै राखेको छ । पछिल्ला महिनाहरुको मुद्रास्फीतिको प्रवृति विश्लेषण र भारतीय मुद्रास्फीतिको परिदृश्य हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण छ । यद्यपि, बाह्य कारणबाट खाद्यान्न र इन्धनजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि भएमा त्यसबाट मुद्रास्फीतिमा पुनःचाप पर्नसक्ने जोखिम भने रहेको छ ।

५५. सन् २००८ को वित्तीय संकटले मौद्रिक नीति र समष्टिगत विवेकशील नियमनका बीच तादात्म्यता अपनाउँदा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सकिने पाठ सिकाएको र तत्पश्चात् केन्द्रीय बैंकहरुले मौद्रिक नीति र विवेकशील नियमन नीतिबीच सुदृढ समन्वय र सामञ्जस्यतामा जोड
दिने गरेको देखिन्छ । यस बैंकले समेत मौद्रिक नीति र समष्टिगत विवेकशील नियमनबीचको समन्वय र तादात्म्यतामा जोड दिँदै आएको छ । लगानीमा रहेको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा अधिक रहेको भएतापनि पछिल्लो दुई वर्ष कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर कम रहेको छ ।
अर्कोतर्फ पछिल्ला महिनाहरुमा बंैकिङ्ग प्रणालीमा कर्जा असुली प्रभावित भई निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको सन्दर्भमा पुँजी पर्याप्तता लगायतका परिसूचकहरुबाट वित्तीय स्थायित्वमा दबाब पर्न नदिनेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीतिसँग सामन्जस्यता कायम गर्दै नियामकीय नीति तर्ज‘मा गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

५६. विप्रेषण आप्रवाह उत्साहजनक रहेको, आयात संकुचनका साथै पर्यटक आगमन बढेको कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च रहेको छ । उत्पादनशील भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योगहरुको स्थापना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन हुने गरी विदेशी
विनिमय सञ्चितिको उपयोग गर्ने अवसर छ ।

५७‍. आयात घटेको र यसको संरचनागत परिवर्तन हुँदै गएको, आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउन बाँकी रहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारको राजस्व परिचालन कमजोर रही सरकारी वित्त दवावमा रहेको छ । फलस्वरुप, पछिल्लो दशकमा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करीब दोब्बरले वृद्धि भई २०८१ असारसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४२.४ प्रतिशत पुगेको छ । तापनि, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि प्रस्तावित खुद आन्तरिक ऋण परिचालनले बैकिङ्ग प्रणालीमा सहज तरलता रहेको अवस्थामा ब्याजदरमा खासै दवाव नपार्न सक्दछ, तर सार्वजनिक ऋणको उत्पादनशील प्रयोगको आवश्यकता भने रहन्छ ।

मौद्रिक नीतिको सञ्चालन संरचना र मौद्रिक प्रसार संयन्त्र

५८‍. नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा तथ्याङ्कमा आधारित भई मौद्रिक नीति सम्बन्धमा विकसित नवीनतम आयामहरु र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै लगेको छ । अन्तरबैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिई तरलता व्यवस्थापन गर्ने
मौद्रिक नीतिको रणनीति रहेको छ । नीतिगत दरमार्फत अन्तरबैंक दर हुँदै बैंकिङ्ग क्षेत्रको ब्याजदरलाई प्रभाव पार्ने प्रसार संयन्त्र अवलम्बन गरिएको छ । यस अवस्थामा मुद्रा प्रदाय, कर्जा प्रवाह लगायतका मौद्रिक योगाङ्कहरु लक्ष्यको रुपमा नभई प्रक्षेपणको रुपमा मात्र रहेका छन् ।

५९. नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयदर पद्धतिलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशका रुपमा लिइएको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिको अन्तरिम लक्ष्य स्थिर विनिमयदर मान्नुपर्ने हुन्छ । पुँजी खाता अपरिवत्र्य रहेको सन्दर्भमा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदरलाई पनि अन्तरिम सूचकको रुपमा लिने गरिएको छ । अन्तिम लक्ष्यको रुपमा बिन्दुगत मुद्रास्फीतिभन्दा निश्चित प्रतिशत तय गरी सोमा अधिकतम दुई प्रतिशत तलमाथि रहने गरी मौद्रिक नीतिको लागि मुद्रास्फीतिको मध्यमकालीन लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

६०. नीतिगत दरले यस बैंकको मौद्रिक अडान एवम् कार्यदिशालाई दर्शाउँदछ । नीतिगत दरको परिवर्तनबाट पहिले भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई र त्यसबाट निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरलाई अपेक्षित स्तरमा राख्दैे अन्तिम लक्ष्यको रुपमा मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व हाँसिल गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको प्रसार संरचना अवलम्बन गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा

६१. उपर्युक्त वस्तुस्थितिको विश्लेषणका आधारमा सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई मध्यनजर राखी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

६१. उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरु तर्ज‘मा गरिएको छ ।

६२. समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिहरुबीच तादात्म्यता कायम गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको संरचना र लक्ष्य

६३. नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा यथावत राखिएको छ ।

६४. मुद्रास्फीतिलाई ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।

६५. कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।

६६‍. भारित औसत अन्तर बैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा यथावत राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालनमार्फत यसलाई नीतिगत दरकै हाराहारीमा कायम गरिनेछ ।

६७. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको बजेटमा अनुमान गरिएबमोजिम ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

मौद्रिक उपायहरु

६७‍. ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई यथावत राखिएको छ ।

६८. बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरुलाई लचिलो बनाइने छ ।

६९‍. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय क्षेत्र र विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति

७०. बैंकिब प्रणालीको नियामकीय, सुपरिवेक्षकीय र संस्थागत व्यवस्थामा क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै वित्तीय सुदृढीकरणमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम रहँदै आएको छ । मर्जर तथा प्राप्ति, पुँजी वृद्धि लगायतका वित्तीय सुदृढीकरणका नीतिगत व्यवस्थाहरुको प्रभावस्वरुप बैंक तथा वित्तीय
संस्थाको संख्या उल्लेख्य घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वासलातको आकार बढ्दै जाँदा तथा आधुनिक प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै प्रणालीगत जोखिम पनि बढ्दै जाने चुनौती प्रति राष्ट्र बैंक चनाखो रहनुपर्ने अवस्था छ । यसको लागि समग्र विवेकशील नियमनको व्यवस्था
र सोको कार्यान्वयनको लागि सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याई सुपरिवेक्षण र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ ।

७१. दूरदराजका न्यून आय भएका र बैंकिङ्ग सेवामा पहँुच नभएकाहरुलाई सेवा प्रवाह गरिरहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमध्ये केहीमा रहेका कमजोरी र गुनासाहरुलाई आधार मानी समग्र संस्थाहरु विरुद्ध भएका अवाञ्छित क्रियाकलापहरुले यस क्षेत्रको योगदानको अवमूल्यन गरेको छ । विद्यमान नियामकीय व्यवस्थाबमोजिम कार्यसम्पादन नगर्ने संस्थाहरुलाई यस बैंकबाट नियामकीय कारबाही हुने गरेको र मर्कामा परेका ग्राहकले जुनसुकै बखत यस बैंकमा गुनासो दर्ता गर्न सक्नेगरी ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्त सेवालाई अझ प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी एवम् उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गर्न नीतिगत सम्बोधन गरिएको छ ।

७२‍. पछिल्ला वर्षहरुमा भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । भुक्तानी पूर्वाधार तथा उपकरणको विकास र कानूनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरिएका कारण कारोबार रकम, गुणस्तर, सेवाका प्रकार आदिमा उच्च वृद्धि तथा विविधीकरण हुँदै गएको छ भने यसबाट लागत र समयको बचत भएको छ । साइवर सुरक्षाको सुदृढीकरण गर्ने लगायत आन्तरिक तथा बाह्य भुक्तानी र सोको फस्र्यौटमा अन्तरआबद्धता गर्ने कार्यलाई यस बैंकले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

७३. विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा समयसापेक्ष सुधार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यससम्बन्धी नीतिगत तथा प्रक्रियागत सरलीकरण गर्दै लगानी तथा मुनाफा फिर्ताका साथै नेपालबाटै सेवा प्रदान गरेवापत हुने विदेशी मुद्रा प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्दै लगिएको छ ।

७४. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशासँग सामञ्जस्य हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामकीय, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित देहाय बमोजिमका नीतिगत व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।

नियमन तथा सुपरिवेक्षण

७७. बै‍क तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको Capital Adequacy Framework लाई अन्तरर्ष्ट्रिय व्यवस्थामा गरिएको पुनरावलोकनको आधारमा परिमार्जन गरिनेछ ।

७८. मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन एवम् कर्जाको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न विद्यमान आधारदरसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।

७९. निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिनेछः
(क) निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने ।
(ख) निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने ।

(ग) निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिब सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने ।
(घ) निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र
कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने ।
(ब) जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिब काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
(च) नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने ।

८०. परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहेतापनि कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।

८१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा परेको दवाबलाई दृष्टिगत गर्दै तथा मौद्रिक नीति र समष्टिगत नियामकीय व्यवस्थाहरु बीच थप सामञ्जस्यता ल्याउने अभिप्रायले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिनेछः
(क) पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
(ख) असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने ।
(ग) कर्जा खरिदबिक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने ।
(घ) विद्यमान Regulatory Retail Portfolio (RRP) को सीमालाई रु. २ करोडबाट बढाएर अधिकतम रु २ करोड ५० लाख कायम गर्ने ।
(ब) बैक तथा वित्तीय संस्थाले Capital Adequacy Framework 2015 का व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी Regulatory Reserve  मा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई Tier 2 Capital को रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।
(च) उपरोक्त (क) देखि (ब) सम्मका व्यवस्थाहरुबाट वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरलाई नियमित अनुगमन गर्ने ।

८२. निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईने छ ।

८३‍. चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

८४.विगत दुई वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अवस्थामा न्यून कर्जा प्रवाहको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिनेछः
क) चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित Variance Analysis गरी कर्जा समायोजन गर्न‘पर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिनेछ ।
ख) लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको लागि तोकिएको रु. १ करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।

८५‍. रु. २ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम्, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ ।

८६. प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

८७. नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश हुने वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणहरुबीच आवद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकासका लागि समन्वय गरिनेछ ।

८८. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको लागि गरिएका व्यवस्थाहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन अधिक जोखिम रहेका विभिन्न क्षेत्रका सूचक संस्थाहरुलाई GoAML प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ ।

८९.बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर–बैंकिब सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (Asset Management Compnay) स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्ज‘मा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिनेछ ।

९०‍. ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टकृत संस्थाहरुबाट जारी गरिएका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

९१‍ यस बैंकबाट इजाजतपत्र/अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थामा बढ्दै गइरहेको डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने कृत्रिम बौद्धिकता Artificial Intelligence सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी यसबाट सृजना हुनसक्ने जोखिमहरु पहिचान गरी सोलाई न्यूनीकरण गर्दै कृत्रिम बौद्धिकतालाई अधिकतम सदुपयोग गर्न यससम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरिनेछ ।

९२. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ ।

९३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको २०८१ असार मसान्तसम्मको अवधिमा पाकेको ब्याज २०८१ साउन मसान्तसम्ममा प्राप्त भएमा विद्यमान लेखामानको अधीनमा रही त्यस्तो रकमलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आम्दानी बाँध्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

९४. व्यावसायिक शिक्षा तथा अन्य आन्तरिक रुपमा अध्ययन गर्ने चिकित्सा, ईन्जिनियरिङ्ग, सूचना प्रविधि, एकाउन्टिङ्ग जस्ता व्यवहारिक शिक्षा आर्जनको लागि ऋण उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आवश्यक सहजीकरण गरिने छ ।

९५. धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिबको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुलाई सहमति प्रदान गरिसकेको छ । मार्जिन ट्रेडिब सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु.२० करोडको सीमा खारेज गरिनेछ ।

९६. नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

९७. नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बैँक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।

९८. नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ ।

९९.नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्गाग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु. ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिनेछ ।

१००. नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्घन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पु¥याउन सहजीकरण गरिने छ ।

लघुवित्त

१०१. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

१०२. लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवासम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ ।

१०३. लघुवित वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिनेछ ।

१०४. परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१०५. कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१०६. यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा ल्ँच्क् लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन

१०७. राहदानीवापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सहजीकरण गरिनेछ ।

१०८. ड्राफ्ट/टी.टी. को माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिनेछ ।

१०९. Document Against Payment र Document Against Acceptance को माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरिनेछ ।

११०. नेपालमा खोलिएका परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई वृद्धि गरिनेछ ।

१११‍. विप्रेषण आप्रवाह, भ्रमण, व्यापार लगायतका क्रियाकलापलाई थप सहज हुने गरी सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरुको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गरिनेछ ।

११२. सेवा आयातवापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने विद्यमान सटही सीमालाई वार्षिक र क्षेत्रगत रुपमा तोकी यससम्बन्धी व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिनेछ ।

११३. नेपाल सरकारका निकायलाई सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम गरिएको खरिदको भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने सटही सुविधामा ड्राफ्ट/टी.टी.को सीमा लागु नहुने एवम् एकभन्दा बढी भुक्तानीको माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने गरी सहजीकरण गरिनेछ ।

११४. सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । साथै, चाँदी आयातको विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिनेछ ।

भुक्तानी प्रणाली

११५. भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुबाट गरिने कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाई उक्त संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले नियुक्त गरेका आधिकारिक प्रतिनिधिको कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

११६. केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रासम्बन्धी अध्ययनका आधारमा Wholesale CBDC को प्रारुप (Design Characteristics)  तयार गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

११७‍. राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पारिनेछ ।

११८.भुक्तानी, समाशोधन र फस्र्यौटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरु पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

विविध

११९. वित्तीय साक्षरतालाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउँदै ग्राहकहित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व र सेवाग्राहीप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापन, ब्याजदर, वित्तीय सेवाको तुलनात्मक विश्लेषण, डिजिटल बैंकिङ्ग, वित्तीय ज्ञान एवम् मनोवृत्तिमार्फत वित्तीय व्यवहारमा परिवर्तन लगायतका विषयहरु समेटी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१२०. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई आधार वर्ष मानेर उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क र तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क प्रकाशन गर्न शुरु गरिनेछ ।

अन्त्यमा,

१२१. यस मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम भई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन हुने, वित्तीय मध्यस्थता प्रभावकारी हुने, वित्तीय समावेशिकरण बढ्ने, भुक्तानी प्रणाली थप आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो हुने तथा नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

१२२. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तर्जुमामा सहयोग पु¥याउने नेपाल सरकारका निकायहरु, उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित संघ/संस्थाहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, मौद्रिक नीति सुझाव समिति, विद्वत वर्ग, सञ्चार माध्यमलगायत सबै सरोकारवालाहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा सदाझैं सबैको सहयोग रहने यस बैंकको विश्वास रहेको छ ।