काठमाडौं । सरकार परिवर्तन भएसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीहरुको नवीकरणको विषय अन्योलतामा परेको छ । एक वर्षमा कम्तीमा एक सय जना श्रमिक पठाउने कम्पनीलाई मात्र नवीकरण गर्ने प्रावधानअनुरुप कतिपय कम्पनी नवीकरण गराउन बञ्चित हुने अवस्था देखिएपछि नवीकरण सहज गराउन मन्त्रीपरिषद्मा लगिएको प्रस्ताव सरकार हटेसँगै अन्योलमा परेको हो । यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री रहेका डोलप्रसाद अर्यालले मन्त्रिपरिष्द्मा सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव लगेका थिए । तर उनी हटेपछि अब के हुने भन्ने विषय उत्पन्न भएको हो ।
कम्तीमा एक सय श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीलाई पनि नवीकरणमा रोक्न नहुने भन्दै मन्त्री अर्यालले सहजीकरणको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगेका थिए । त्यस विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।
एक वर्षमा एक सयभन्दा कम श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावर कम्पनी नवीकरण नहुने कानुनी प्रावधान छ । मन्त्रालयले विगत चार वर्षदेखि भने अदालतको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत एक सय श्रमिक विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीलाई नवीकरण गराउँदै आएको थियो ।