अर्थ प्रणाली 
काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालयले हालै जारी गरेको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” का प्रावधानहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका १४ वटा संघसंस्थाले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । संबै संघसंस्थाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमावलीका विवादास्पद प्रावधान संशोधनको मागसहित देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
उनीहरुले नेपाल सरकारले सरोकारवालाका तथ्यमा आधारित सुझाव, व्यावहारिक अनुभव र राष्ट्रिय हितका विषयलाई बेवास्ता गर्दै नियमावलीका विवादास्पद व्यवस्था यथावत् कार्यान्वयन गरेमा चरणबद्ध, शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक तथा कानुनसम्मत आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका छन् ।
संघसंस्थाका आन्दोलनका कार्यक्रमहरुः
१. नियमावलीका विवादास्पद प्रावधान संशोधनको मागसहित देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन
गर्ने ।
२. आवश्यक कानुनी उपचारका लागि संविधानविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सम्बन्धित कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरी उपयुक्त प्रशासनिक तथा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने ।
३. नियमावलीको वास्तविक प्रभावबारे विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई तथ्यमा आधारित जानकारी प्रदान गर्न संयुक्त सामाजिक सञ्जाल तथा जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने ।
४. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सीएनआइ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण, संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने विषयमा संयुक्त नीतिगत पैरवी गर्ने ।
५. निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा अनावश्यक नियन्त्रण र निरुत्साहन गर्ने नीतिविरुद्ध अन्य व्यावसायिक संघ–संस्था, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी साझा पैरवीलाई थप सशक्त बनाउने ।
६. आवश्यकताअनुसार चरणबद्ध रूपमा अन्य शान्तिपूर्ण, मर्यादित, सिर्जनात्मक तथा कानुनसम्मत विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने ।
७. विभिन्न चरणमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा समेत माग सम्बोधन नगरेमा देशै भरिका शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने संस्थाहरु बन्दगरि सरकारलाई साँचो ताल्चा हस्तान्तरण गरि सडक आन्दोलनमा जाने ।
ती संघसंस्थाका मागहरु यस्ता छन्ः
१. अव्यावहारिक धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाइयोस् ।
२. विद्यार्थीको सुरक्षा र आर्थिक हित संरक्षण गर्न धरौटीको सट्टा उपयुक्त बीमा, क्षतिपूर्ति तथा संरक्षण प्रणाली लागू गरियोस् ।
३. विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी तथा राष्ट्रिय हितविपरीत रहेका सम्पूर्ण विवादास्पद प्रावधान तत्काल संशोधन गरियोस् ।
४. नियमावलीको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुन सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न विवादास्पद व्यवस्थाको कार्यान्वयन स्थगन गरी तत्काल पुनरावलोकन गरियोस् ।
५. शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण संघ–संस्था, व्यवसायी, विज्ञ, कानुनविद् तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग औपचारिक, संस्थागत, अर्थपूर्ण तथा परिणाममुखी उच्चस्तरीय नीति संवाद प्रारम्भ गरियोस् ।
६. नियमावलीलाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, संघीय शासन प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा नेपालको व्यावहारिक यथार्थसँग मेल खाने गरी संशोधन गरियोस् ।
७. अनुमति, नवीकरण, शाखा स्वीकृति, अनुगमन र अभिलेखीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट जिम्मेवारीसहित एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरियोस् ।
८. सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थालाई सहजीकरण र संरक्षण गर्दै अनुमतिबिना सञ्चालन हुने संस्था, फ्रिलान्सर, अनधिकृत एजेन्ट तथा गैरकानुनी अनलाइन परामर्श गतिविधिमाथि प्रभावकारी कारबाही गरियोस् ।
९. नवीकरणको अवधि पाँच वर्ष कायम गरियोस् । ब्यवहारिक भवन मापदण्ड लागु गरियोस् ।
यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति
