अर्थ प्रणाली 
काठमाडों । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्रोतलाई उत्पादनमा लैजाने र अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा उपयोग गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याइने बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान)ले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘मौद्रिक नीति पूर्वछलफल कार्यक्रम’मा गभर्नर अधिकारीले औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण निर्माण मौद्रिक नीतिको मूल ध्येय रहने बताएका छन् । उनले मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा केन्द्रीय बैंक रहेको र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुने बताएका हुन् ।
मौद्रिक नीतिप्रति सबै क्षेत्रको अपेक्षा, आकांक्षा र रुचि धेरै नै रहेको उनले बताए । नीतिले सकेसम्म सबैका विषय सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले निर्माण क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक भए पनि होटल पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको वृद्धिदर उत्साहजनक रहेको धारणा राख्दै समग्र आर्थिक स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सरकारको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याइने उल्लेख गरे ।
मौद्रिक नीतिमा सुझाव राख्दै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले राष्ट्र बैंकको नीति निजी क्षेत्रको उन्नति हुनेगरी तय हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रका गतिबिधि राम्रो भए बैंकिङ क्षेत्र आफैं राम्रो हुने धारणा राखे ।
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठले नगद बोकेर हिँड्नेलाई अपराधीलाई जस्तो व्यवहार भइरहेकाले त्यसमा सुधार र सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा धेरै क्षेत्र प्रभावित भएका कारण साँवाब्याज तिर्नुपर्ने अवधि बढाउन उनले आग्रह गरे । उनले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई सहज बनाउन अथवा स्थगन गर्न पनि गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराए । जग्गा तथा आवास व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विदुर धमलाले संघमा १८ हजार व्यवसायी आबद्ध भए पनि सयवटाले मात्र नियमित व्यवसाय गरिरहेको बताए । ‘सरकारले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र सबैलाई औपचारिक कारोबारमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संस्थागत कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई विशेष सहुलियत दिनसके धेरै क्षेत्रलाई यसले चलायमान बनाउँछ ।’
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले बिलाउन लागेको अटो व्यवसायलाई सहज अवस्थामा ल्याउन चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा परिमार्जन गर्न माग गरे । त्यस्तै गरिमा विकास बैंकका सीईओ माधवप्रसाद आचार्यले आगामी मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विशेष सुबिधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार क्षेत्रमा कम्तीमा १५ प्रतिशत बैंकहरुले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गराउनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए । उनले विकास फन्ड जारी गर्ने व्यवस्था गराउन गभर्नरसमक्ष माग गरे ।
होटल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेले ६० देखि प्रतिशत होटल व्यवसायी भाडाका घरमा सञ्चालन भएकाले उनीहरुले सहज ढंगले कर्जा लिनसक्ने अवस्था हुनुपर्ने माग गरे । भारतीय पर्यटक बढ्दै गएकाले २५ हजार भारुको सीमामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले ब्याजदरमा लागेको सीमाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई अप्ठ्यारोमा पारेकाले पुनरावलोकन गर्न माग गरे । लघुवित्तको संख्या ५१ वटा रहेको र नेपालका लागि त्यो ज्यादा भएकाले विशेष सुविधा दिएर मर्जरमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ ।
