काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटले आफूहरुका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान गराउने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मंगलबार महासंघमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागका कार्यकारी निर्देशकहरुलाई उपस्थित गराई महासंघले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने विषयमा मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गराउने विषयबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासंघका वस्तुगत संघहरुका अध्यक्षहरुले प्रस्तुत गरेका मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने विषयलाई पनि बुँदागतरुपमा टिपोट गर्दै महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले बजारको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराउँदै गभर्नर अधिकारीलाई बजार सहजीकरण गराएर अर्थतन्त्र चलायमान गराउन संजिवनी बुटी ल्याउन आग्रह गरे । अर्थतन्त्र चलायमान गराउने लचकदार नीति आओस् भन्दै अध्यक्ष ढकालले राखेको ध्यानाकर्षण पत्रको सम्बोधनसहितको विषय निम्नअनुसार छ ।
आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि श्रीमान गभर्नरज्यू, उच्च पदस्थ अधिकारीज्यूहरु महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरु, कोषाध्यक्षज्यू, महासंघ कार्यकारिणी समितिका सदस्यज्यूहरु, विभिन्न जिल्ला नगर, वस्तुगत संघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीज्युहरु, पत्रकार साथीहरु, अन्य उपस्थित महानुभावहरु नमस्कार ।
हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरि महासंघ सचिवालयमा मौद्रिक नीति पूर्व आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी भइदिनु भएकोमा श्रीमान् गभर्नरज्यूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै स्वागत गर्दछु । साथै अन्य सहभागीहरुको सहभागिताका लागि धन्यवाद दिंदै स्वागत गर्दछु ।
आजका प्रमुख अतिथि र उपस्थित सबै महानुभावहरुलाई अवगत नै छ हामी विगत दुइ बर्षयता निक्कै जटिल समस्यासँग जुधिरहेका छौ । अर्थतन्त्रमा संकुचन छ भने सर्वसाधारणमा निराशा व्याप्त छ ।
मुद्रास्फीति ४.४० प्रतिशत छ । यो कम हुँदै गएको छ । तर अघिल्ला तीन बर्षमा करिब ७ प्रतिशत माथिको मूल्यवृद्धि भएको थियो । समग्रमा कोभिडपछि बजार भाउ निक्कै बढेको छ । तर सर्वसाधारणको क्रयशक्ति सोही अनुसार बढन सकेको छैन ।
उद्यम व्यवसाय चल्न नसकेका कारण आम्दानी घटेको छ । नयाँ लगानी हुन नसक्दा रोजगारीका नयाँ अवसर पनि खुल्न सकेका छैनन् ।
विप्रेषण आप्रवाह १० महिनामै झण्डै १२ खर्ब पुगेको छ । जुन हालसम्मकै उच्च छ । यसरी आएको रकम बैंक वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको छ । यसले नयाँ माग सिर्जना गर्न नसक्नु हामीले सोच्नुपर्ने बिषय हो ।
कोभिड अघि मासिक औसत १ खर्ब ६० अर्बको आयात भएकोमा अहिले एक खर्ब ३० अर्ब हाराहारी छ । आयात घटनु विदेशी विनिमय संचितिका लागि सुखद भएपनि यसले बजार चलायमान हुन नसकेको देखाएको छ ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मध्यस्थ वस्तुहरुको आयात पनि उत्साहजनक छैन । यसको अर्थ हो औद्योगिक गतिविधि संकुचित भइरहेका छन । उत्पादनमुलक उद्योगहरु ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् ।
पर्यटन आगामन बढेको छ । तर विदेशिने विद्यार्थी र घुम्न जानेहरुबाट रकम पनि बाहिरिएको छ । तथापि विदेशी विनिमय संचिति साढे १९ खर्ब हाराहारी छ । यसले हरेक महिना रेकर्ड बनाइरहेको छ । साढे १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न यो रकम पर्याप्त छ । जबकि यस बर्षको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य ७ महिना थियो । सोधनान्तर स्थितिमात्र नभइ चालु खाता पनि घनात्मक छ ।
संचिति सबल हुनु राम्रो हो तर अत्याधिक संचिति हुनुले पनि आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको संकेत गर्दछ । यस परिप्रेक्षमा हामीले बजेटमा पनि सुझाव दियौ । हाम्रा केही माग सम्बोधन भएपनि बजार चलायमान बनाउने नीति आउन सकेनन् ।
यसपछिको हाम्रो अपेक्षा मौद्रिक नीतिमा हो । यसैले हामी आज भेला भएका छौ । माथिका केही तथ्यांकले मैले उदाहरणमात्रै दिन खोजेको हुँ । हामी सबै अर्थतन्त्रबारे जानकार नै छौ । अब भने धेरै ढिला भइसक्यो सुधारका उपाय अवलम्बन गरेनौं भने निराशा थप बढनेछ ।
यस्तो अवस्थामा के गर्ने त ? यो प्रश्न स्वभाविक हो । यसबारे केन्द्रीय बैंक जानकार छ । तर पनि हामी केही सुझाव यहाँ पेश गर्न चाहन्छौ ।
पहिलो उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढाउनुपर्छ । ब्याजदर अन्यभन्दा कम गर्ने बिषय पहिले पनि आएको थियो । यसको कार्यान्वयनका बारेमा नीतिले बोल्नुपर्छ ।
मागमा आएको संकुचनका कारण उद्योगहरुको ऋण तिर्ने क्षमता कम भएको छ भने त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्ने हाम्रो माग हो ।
पर्यटन तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्र हो । पर्यटन पूर्वाधार र व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने बिषयमा मौद्रिक नीतिले केही सोच्नुपर्छ । यसमा कर्जा प्रवाह सहज र सुलभ गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
गत वर्षभन्दा कर्जाको व्याजदर घटेतापनि निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह आधा मात्रै बढेको छ । नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन, निजी क्षेत्रको गिर्दो मनोबलका कारण नयाँ लगानीका योजना समेत स्थगन भइरहेका छन् । पुराना लगानीकर्ताले लगानी बढाउने र नयाँ व्यवसायीले नयाँ लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
बजारमा माग सिर्जना गर्न गाउँ र साना सहरहरुमा सानो कर्जा सुविधा विस्तार गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । सहकारी र लघुवित्तमा आएको समस्याले अहिले रकम प्रवाह हुन सकेको छैन । यो बिषयलाई पनि नीतिले समेटनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपरेमा साँवा ब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिवद्धता भएका उद्योगहरु वन्द गर्न पाउने व्यवस्था गरी सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसैगरी कर्जा चुक्ता गरिसकेपछि पनि ऋणीलाई लामो समयसम्म कालो सूचिमा राख्ने व्यवस्थाले पनि व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको छ । यसतर्पm पनि म गभर्नर ज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
यसैगरि सेयर घरजग्गा, गर गहना कारोबारलाई सहज बनाउने तर्पm पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । यसले बजार चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ ।
बैंक र व्यवसायी एउटै समस्यामा छौ । बैंक वित्तीय संस्थामा पनि समस्या देखिने हो कि भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । खराब कर्जा अनुपात बढिरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्ने मात्र हैन अगाडि बढ्न पनि दिइनुपर्छ ।
गभर्नर ज्यू र उच्च पदस्थ अधिकारीज्यूहरु सबै व्यवसायीको नियत खराब होइन । परिस्थितिका कारण समस्यामा पर्ने धेरै छन् । नीति निर्माता पनि सुधारमै लागि रहनु भएको छ । तर नतिजा आउन सकेको छैन । हामी सबै एकै डुंगामा छौ ।
अब हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । विगतमा फरक परिस्थितिमा ल्याइएका नीतिहरु अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक भए नभएको मुल्यांकन गरिनुपर्छ । आयात निरुत्साहित गर्ने, कर्जा नियन्त्रण गर्ने नीतिले असर अहिले सम्म कायम छ भने सुधार गर्नुपर्छ । चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था अहिलेको परिस्थितिमा के कति र कति मात्रामा आवश्यक छ यसबारे पनि खुला छलफल हुनु आवश्यक छ । यही हाम्रो आग्रह छ ।
अन्त्यमा प्रमुख अतिधि श्रीमान गभर्नर ज्यू लगायत सम्पूर्ण सहभागिहरुलाई स्वागत गर्दै आफ्नो भनाइ यही टुंग्याउँछु । धन्यवाद ।
महासंघको वस्तुगत संघ संस्थाका प्रमुख एवं पदाधिकारीका मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधारमा लैजानेगरी नीति ल्याउने बताए । मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारी भइरहेको भन्दै अधिकारीले तथ्य, तथ्याँक र व्यवहार हेरेर विज्ञको सुझावका आधारमा मौद्रिक नीति आउने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।