अर्थ प्रणाली 
जुनकुनै विपद्बाट नागरिकलाई जोगाउन हरेक देशका सरकारले केही न केही गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको चुस्त व्यवस्थापन, स्वच्छ खानेपानी, सहज आवागमन, बिजुलीको सहजता, स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, राहत तथा उद्दार लगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरु प्रमुख प्राथमिकतामा रहन्छ र सरकारले तत्काल यस्ता विषय उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
नेपालमा मुख्यत प्रत्येक वर्ष अविरल वर्षासँगै आउने बाढी र पहिरो लगायतका कारण सबैभन्दा बढी धनजनको क्षति भइरहेको पाइन्छ । वर्षेनि उस्तै प्रकृतिका घटना दोहोरिरहन्छन् तर यसपालीको घटना घटिरहँदा सरकार तात्दछ फेरी घटना सकिएसँगै सरकार र सम्बन्धीत निकाय पनि सेलाउँछ । अर्काे वर्ष उही पुनरावृति हुनेछ । यो दुःखद अवस्था हो ।
यहाँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्, गृह मन्त्रालय मातहतका भनौं या जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहतको विपद् व्यवस्थापन समितिसहित धेरै अरु पनि निकाय यसमा सक्रिय बन्ने गर्दछन् । तर घटना घटेपछि मात्रै । के यही हो त विपद् व्यवस्थापन भनेको ? यसपाली पनि धेरै पानी पर्दछ भनेर पहिले देखि नै आँकलन गरिएको थियो । अहिले केही दिनमै ठूलो धनजनको क्ष्ँति भइसकेको छ खोई कहाँ छ त विपद् व्यवस्थापन सयन्त्र र सरकार ? मात्र विज्ञप्ति निकालेर विपद् व्यवस्थापन हुँदैन नि ।
यहाँ माथि भनिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्मा मन्त्री, विपक्षी दलका नेता, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग, मुख्यसचिव, प्रधान सेनापति, गृह मन्त्रालयका सचिव, विपद् व्यवस्थापनमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरु रहन्छन् । अनि कहाँ छन् तिनीहरु ? संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र, सुरक्षा निकायको परिचालन पनि हुनेछ । मुख्य कुरा विपद् हुन कम गराउनु आजको आवश्यकता हो । दुःखको कुरा नागरिकलाई सुरक्षा दिनुपर्ने सरकार विपद्का घटना घटेपछि मात्रै अलि अलि देखिन्छ । कमसेकम विपद्का समयमा तत्काल सतर्कता अर्थात् हाई अलर्ट, विपद्को समयमा अपनाउनुपर्ने तरिका र उपाय, त्यतिबेला के गर्ने के नगर्ने जस्ता विषयबारे सरकारले पूर्वसूचना दिएर बताइदिनुपर्ने हो । तर खोई सरकार ?
प्राकृतिक विपति त्यसमा पनि बाढी पहिरो त वर्षेनि दोहोरिने घटना हुन् । वर्षेनि मानिसहरु अरुका घटना सुन्दा सुन्दै आफैं विपद्का घटनामा परिसक्दछन् अनि भन्न बाध्य भइन्छ खोई सरकार ? यसको मुख्य दोषी सरकार हो । कतिपय गाउँ नै पहिरोले बग्ने खतरा हुन्छ । कतिपय गाउँघर डुबानमा पर्दछन् । मानिसहरु वर्खा लागेसँगै संधै त्रासमा बाँच्न बाध्य छन् । तर खोई सरकार ?
सबैलाई थाहा छ, नेपालको भू–बनोटका आधारमा डाँडाँकाँडा, समथर भूभाग लगायत सबैतिर प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिम रहेको छ । यस्ता स्थानमा विपद्का घटना घटिसकेपछि राज्य तत्काल उपस्थित हुनुपर्ने हो । राज्यका तर्फबाट पुग्नुपर्ने र पुर्याउनुपर्ने पाटाहरु कैयौं छन् । तत्काल उद्दार, आवास, गास बास कपास, स्वास्थ्य उपचार लगायतका विषयमा राज्यका संयन्त्र तत्काल पुग्नुपर्ने हो । स्थानीय तह, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जनप्रतिनिधि लगायत भएका जनशक्तिको अधिकत्तम सदुपयोग गरी विपद् न्यूनिकरणका खटिनुपर्ने हो । तर संसदमा भजन गाएर नेताहरु बस्दछन् । अप्ठेरो परेको ठाउँमा खोई नेता र सरकार ?
अर्कातिर जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावले गर्दा आज नसोचेका ठूला विपद्हरु निम्तिरहेका छन् । बेमौसमी पानी, चट्ट्यान, बेमौसमी हुरीबतास, बाढी, पहिरो जलवायु परिवर्तनले निम्तिरहेको छ । त्यसैले आज पर्यावरण र वातावरणमा सन्तुलन कायम गराउन विश्वव्यापी दबाब आवश्यक छ । यसमा पनि खोई सरकार ?
अर्काेतिर आज अनावश्यक विकास निर्माणका नाममा बाटा घाटा जहाँ पायो त्यहीँ खनिरहेका छौं । खानी उत्खननका नाममा पनि विभिन्न विपद्लाई मलजल गर्ने काम भइरहेका छन् । यसो भनिरहँदा खाली राज्यलाई दोषी देख्ने हाम्रो नजरलाई थोरै भएपनि परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो छ । यसमा राज्य र नागरिक दुवैको हातेमालो आवश्यक छ । सबै मिलेर कसरी विपद् न्यूनिकरणमा लाग्ने भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । वर्षैपिच्छे प्राकृतिक विपद्हरु आउँदछन् । जब विपद् निम्तन्छ तबमात्र सक्रियता देखाउने प्रचलन अन्त्य गरेर समयमै यसको न्यूनिकरणका उपायतर्फ सबैपक्षले ध्यान दिनुपर्दछ । यसको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्दछ । आज सरकार भएपनि यहाँ सरकार भएको अनुभति नागरिकले गर्न नपाउँदा सरकार मात्रै दोषी भइरहेको हो । खासमा सरकारले नीति निर्माणदेखि नै सुधार गरेर जानुपर्दछ ।
अव्यवस्थित सहरीकरण र बजारीकरण, अव्यवस्थित सडक निर्माण, खोलामा व्यवस्थित तटबन्ध निर्माण नगरी प्राकृतिक बहाब नियन्त्रण गर्छु भन्दै अतिक्रमण गरेर घर टहरा र संरचना निर्माणले आज ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको वस्तुस्थितिलाई हेरेर न्यूनिकरणमा काम हिउँदबाटै गर्नुपर्नेछ । हिउँदमा नदीलाई मानिसले रोक्ने र बर्खा लागेपछि नदिले आफ्नो बाटो हिँड्न खोजेर मानिसलाई रोक्ने वा बगाउनेजस्ता क्रियाकलापतर्फ सचेत गराउँदै सोही अनुरुपका क्रियाकलाप आजको आवश्यकता हो । त्यहाँ व्यवस्थित तटबन्ध चाहिन्छ । पहाडका उच्च जोखिम भएका भूभागमा घरटहरा र अन्य संरचना बनाउन थालिएको छ भने त्यहाँ सतर्क गराउँदै अन्यत्र सार्नुपर्दछ । निष्कर्षमा भन्नुपर्दा अब जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्दा प्राकृतिक विपद् रोक्नका लागि मद्दत पुग्न सकोस् भन्ने हिसाबले सोचिएमा पक्कैपनि वर्षेनि ठूला घटना दोहोरिनेछैनन् र भन्न पर्नेछैन खोई कहाँ छ सरकार ?
