अर्थ प्रणाली 
काठमाडौँ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ नियमावली संशोधन गर्न सरकार तयार देखिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कानुन संशोधनमार्फत अगाडि बढ्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका सरोकारवालासँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्र सरकारको साझेदार भएकाले समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताए । उनले विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर शैक्षिक परामर्श दिने जिम्मेवारी कन्सल्टेन्सीहरूको पनि रहेको उल्लेख गरे ।
उनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, जिम्मेवार र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ नियमावली ल्याइएको जानकारी दिँदै आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियाअनुसार त्यसमा संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । नाफामुखी सोचभन्दा गुणस्तरीय सेवा र सही परामर्शलाई प्राथमिकता दिन उनले कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले निजी क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार र संसद् दुवै सकारात्मक रहेको बताउँदै नियमावलीमा रहेका कमजोरी प्रक्रियाअनुसार सुधार गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । उनले विद्यार्थी ठगी नियन्त्रण गर्दै व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
छलफलमा सहभागी कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ लाई समग्रमा सकारात्मक बताए पनि संस्था दर्ताका लागि धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्कजस्ता व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले नेपाललाई ’ग्लोबल एजुकेसन हब’ का रूपमा विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे ।
छलफलमा सहभागी नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले वार्ता सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै छलफलका विषय कार्यान्वयनमा कति जान्छ भन्ने मुल विषय रहेकाे धारणा राखे । उनले एक समिति बनाएर समयअनुरुप समस्या समाधानसहित कानुन संशोधनमा जाने आश्वासनपछि तत्कालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताएका छन् । बरालले विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवसायी तथा राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखी सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै व्यवहारिक, लगानीमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी नीतिगत सुधारका लागि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल एन्ड्र्युले पनि एउटा समिति बनाएर नियमावलीमा संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको र सरकारले सहजीकरण गरेमा समन्वयात्मक ढंगले जाने बताए । उनले याे आश्वासनपछि तत्कालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताए । यदि सरकारी आश्वासन पूरा नभए व्यवसायीको आन्दोलन थप चर्कन सक्ने उनकाे चेतावनी छ ।
मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समसामयिक विषय, गुणस्तरीय सेवा प्रवद्र्धन, नीतिगत सुधार, नियामकीय व्यवस्था तथा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीबारे सुझाव संकलन गरिएको थियो ।
छलफलमा नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका) लगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
