अर्थ प्रणाली 
काठमाडौँ । तिव्र विरोधपछि सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ फिर्ता लियो । यसलाई धेरैले स्वागत गरेका छन् । नागरिकलाई लगाउने कर नागरिकलाई नै बोझ थोपर्ने खालको हुनु हुँदैन भन्ने धेरैको बुझाइ छ । यो भनिरहँदा राज्यले आफू चल्नै नसक्ने अवस्था आउन दिन पनि हुँदैन । कर पनि असुल्नुपर्दछ । तर नागरिकलाई ठूलो असर नपर्नेगरी सरकारले मध्यस्थका हिसाबले कर लगाउनुपर्दछ ।
अब कुरा उठ्छ बिजुलीमा लगाइएको भ्याटको ।
स्वास्थ्य र शिक्षापछि अब बिजुली उपभोगमा लगाइएको भ्याट फिर्ता गर्नुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ । ऊर्जा क्षेत्रका जानाकार एवं विज्ञहरु, उद्योगी, उपभोक्ता र यसका सरोकारवालाहरूले सरकारले हरित ऊर्जा विद्युतीय उपभोग बढाउने भनिरहँदा ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरेलु उपभोक्ताहरुलाई ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने विषय न्यायसंगत नभएको भनाइ राखेका छन् । सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक कार्यक्रमहरु, विभिन्न भेटघाट सबैतिर बहस यसैको हुने गर्दछ ।
अहिले विद्युतमार्फत खाना पकाउने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई जोड दिने र जसरी पनि विद्युत खपत बढाउने सरकारी नीति आइरहँदा यही बिजुलीमा कर थोपरिँदा खपत बढोत्तरी नहुने भएकाले विरोधाभास किसिमको कार्य नगर्न उनीहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले लागु गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार मासिक ५० युनिटसम्म खप गर्ने घरेलु विद्युत उपभोक्ताका लागि कर लाग्दैन । यसमा ५० युनिटभन्दा माथि पुग्नासाथ ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्दछ भने औधोगिक क्षेत्रमा १३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्दछ । औधोगिक क्षेत्रको १३ प्रतिशत कर पनि अन्तव्वगत्वा सर्वसाधारण नागरिकले नै तिर्नुपर्दछ । किनकि वस्तुको उत्पादन लागत बढेपछि व्यवसायीले त्यो लागतलाई उत्पादनमा जोड्दछन् र त्यो जोडिएको लागत अन्तिम उपभोग्य वस्तुसम्म आइपुग्दछ ।
सरकारले बढ्दो विद्युत् माग धान्न प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ट्रान्सफर्मर तथा वितरण प्रणाली विस्तार लगायत पूर्वाधारका लागि लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले विद्युतबाट बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने नीति लिएको बताएको छ । तर ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरु सरकारको यो भनाइसँग सहमत छैनन् । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने, विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारीसाधन र औद्योगिक विद्युतीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेपछि बिजुली महँगो बनाउने नीति आफैंसँग बाझिने जानकारहरु बताउँछन् । यसले उपभोक्तालाई निरुत्साहित पार्ने विज्ञहरुको धारणा छ ।
आज सबैका लागि बिजुली आधारभुत आवश्यकता बनिसकेको र यही आधारभुत स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा बढोत्तरी गर्न थपिएको कर हटाउनुपर्ने माग सर्वत्र रहेको छ ।
विद्युत प्रधिकरणले बिजुली बेचेर २९ अर्बभन्दा बढी कमाउने भइसकेको अवस्थामा खाना पकाउने एलपी ग्यास, पेट्रलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्ने विद्युतको उपभोग बढाउनेतर्फ प्रोत्साहन गर्न बजेटमार्फत लगाएको कर पुनर्विचार गर्नैपर्दछ । होइन भने यही भ्याटको फेरि सर्वत्र विरोध भएर सरकार नै अफ्ठेरोमा पर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । अहिले त केही भएको छैन । जब नागरिक पैसा तिर्ने अवस्थामा पुग्दछन् तब भुसको आगो झैं यसको विरोध घरघरबाट हुनेछ । त्यसैले सरकारले बेलैमा सचेत बनेर यसलाई पुनर्विचार गरोस् भन्ने देखिन्छ ।
