विद्युत सुधारमा २६ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् वितरण प्रणालीमा देखिएका अवरोध, कमजोर विश्वसनीयता, असुरक्षित संरचना, बढ्दो प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक चुहावट, बक्यौता महसुल र उपभोक्ता सेवा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न २६ बुँदे सुधारात्मक निर्देशन जारी गरेको छ। वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख एवं उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकालले जिम्मेवारी सम्हालेकै पहिलो दिन प्रादेशिक तथा डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरू सँग विस्तृत छलफल गरी स्पष्ट जिम्मेवारी, लक्ष्य र समयसीमा सहित निर्देशन दिएका हुन्।

पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिमा बारम्बार अवरोध, फिडर ट्रिपिङ, ओभरलोड भएका ट्रान्सफर्मर, कमजोर जम्पर तथा कन्डक्टर, रुखका हाँगा र झाडीका कारण लाइनमा समस्या, असुरक्षित पोल तथा वितरण संरचना, ढिलो मर्मत र उपभोक्ताका गुनासा समयमै सम्बोधन नहुने गुनासो तथा समाचारले सामाजिक सन्जालमा छाउने गरेको छ। विद्युतको माग र प्रणाली विस्तार सँगै पुराना संरचनाको समयमै स्तरोन्नति नहुनु, नियमित निरीक्षणको अभाव र समस्या आएपछि मात्र मर्मत गर्ने प्रवृत्तिले सेवा विश्वसनीयतामा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ।

यही अवस्थालाई सुधार गर्न ढकालले विद्युत आपूर्तिको निरन्तरता र विश्वसनीयतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका छन। बढी अवरोध हुने क्षेत्र तथा फिडर पहिचान गरी समस्या, जिम्मेवार व्यक्ति र समयसीमा सहित सुधार योजना बनाउन तथा स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत १५ दिन भित्र ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न भनिएको छ। वितरण प्रणाली सुधारका अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना एक साताभित्र पेस गर्न तथा सम्भव भएका ३३/११ केभी सबस्टेसनलाई रिङ प्रणालीमा जोड्ने योजना तयार गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।

प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालयले सबैभन्दा बढी अवरोध हुने २० वटा फिडरलाई ‘प्रायोरिटी रिलायबिलिटी फिडर’ घोषणा गरी ट्रिपिङ, दोहोरिने खराबी, लोडको अवस्था, कमजोर उपकरण र सुधार कार्यको साप्ताहिक समीक्षा गर्नुपर्नेछ। विद्युत् अवरोधको कारण, प्रभावित क्षेत्र र सेवा पुनःस्थापनामा लागेको समयको अभिलेख राख्न प्राविधिक टोली परिचालन गरिनेछ।

तत्काल देखिने परिणामका लागि आगामी दुई महिनासम्म रुखका हाँगा काट्ने, झाडी सफा गर्ने, जम्पर कस्ने वा फेर्ने, लाइन करिडोर खाली गर्ने तथा जोखिमयुक्त स्थान सुधार्ने विशेष अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। असुरक्षित ट्रान्सफर्मर, पोल, लाइन, वितरण बक्स, स्टे र अर्थिङ पहिचान गरी जोखिमका आधारमा तत्काल सुधार गर्न तथा स्थायी समाधान नहुँदा सम्म सुरक्षित अस्थायी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।

ओभरलोड भएका ट्रान्सफर्मर र फिडरमा लोड तथा फेज सन्तुलन, लोड स्थानान्तरण, ट्रान्सफर्मर स्तरोन्नति, नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान, कन्डक्टरको क्षमता वृद्धि र फिडर विभाजन जस्ता उपाय अपनाइनेछन्। वितरण केन्द्रमा कार्यरत इन्जिनियर र सुपरभाइजरलाई फिडर अनुसार जिम्मेवारी दिइने तथा स्थायी, अस्थायी, ज्यालादारी र सेवा करारका सबै कर्मचारीको कार्य विवरण स्पष्ट गरिने निर्णयले कार्य संस्कृति र जवाफदेहिता सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निर्देशनले खराबी आएपछि मात्र मर्मत गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्दै पूर्व सावधानीमूलक मर्मतलाई प्राथमिकता दिएको छ। लाइन, फिडर, ट्रान्सफर्मर र अन्य संरचनाको वार्षिक, अर्ध वार्षिक तथा मासिक मर्मत तालिका लागू गरिनेछ। योजनाबद्ध विद्युत् बन्दको सूचना आधिकारिक वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल मार्फत अग्रिम रूपमा तथा आकस्मिक अवरोधको सूचना तत्काल प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै सञ्चालन, मर्मत, परीक्षण र सेवा पुनःस्थापनाका काम स्वीकृत सुरक्षा मापदण्ड अनुसार मात्र गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। फिल्डमा पोर्टेबल सेफ्टी कसन बोर्ड र काम अनुसार आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ। प्रत्येक वितरण केन्द्र र प्रादेशिक कार्यालयमा सुरक्षा सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने, सबै फिल्ड कर्मचारीलाई सुरक्षा अभिमुखीकरण गराउने, नियमित टुलबक्स टक र ज्ञान आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा दुर्घटना र ‘नियर मिस’ घटनाको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।

वितरण चुहावट घटाउन बढी लस भएका क्षेत्र, फिडर, ट्रान्सफर्मर र ग्राहक समूह पहिचान गरी कार्यालयगत लक्ष्य तोकिनेछ। फिडर तथा ट्रान्सफर्मर अनुसार ऊर्जा लेखाङ्कन, मिटर रिडिङ, बिलिङ र ग्राहक अभिलेख सुधार गर्दै मिटर बाइपास, विद्युत् चोरी र अस्वाभाविक खपत नियन्त्रण गरिनेछ। सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था र सडक बत्तीको बक्यौता महसुल असुली प्रभावकारी बनाउने तथा समयभित्र महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने कार्यलाई तीव्रता दिने निर्देशन समेत जारी भएको छ।

त्यसैगरी, वितरण प्रणालीको जीआईएसमा आधारित अभिलेख तयार गर्ने, नयाँ संरचनाको विवरण तत्काल अद्यावधिक गर्ने, प्रादेशिक तथा डिभिजन कार्यालयबाट नियमित स्थलगत निरीक्षण गराउने र विश्वसनीयता, चुहावट, राजस्व, ट्रान्सफर्मर खराबी, गुनासा, मौज्दात तथा सुरक्षासम्बन्धी तथ्यांकमा आधारित मासिक प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्माणाधीन सबस्टेसन, फिडर बे र अन्य संरचनाका लागि सम्बन्धित आयोजना तथा निर्देशनालय बीच समन्वय गरी बजेट, सामग्री र जनशक्तिको दोहोरोपन हटाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले वितरण प्रणालीको सुधार, उपभोक्ता सेवाको गुणस्तर वृद्धि र परिणाममुखी व्यवस्थापनमा स्पस्ट निर्देशन दिएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको स्पष्ट दृष्टिकोण र परिणाममुखी कार्यदिशासँग समेत यी निर्णय मेल खाने देखिएका छन्। अब सबैको ध्यान निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित भएको छ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार २६ बुँदे निर्देशन सफलता पूर्वक कार्यान्वयन भएमा हाल देखिएका लाइन अवरोध र बारम्बार हुने खराबी घट्नुका साथै भविष्यको वितरण प्रणाली थप सुदृढ हुनेछ। यसबाट कार्य संस्कृति, कर्मचारीको उत्पादकत्व, विद्युत् सुरक्षा, राजस्व असुली, वितरण विश्वसनीयता, उपभोक्ता सेवा, सम्पत्ति व्यवस्थापन र संस्थागत जवाफदेहितामा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। अब स्पष्ट निर्देशनलाई कागजी निर्णयमा सीमित नराखी समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नु नै प्राधिकरण नेतृत्व र मातहतका कार्यालयहरूको मुख्य परीक्षा हुनेछ।