अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादव को ठाडो निर्देशनपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको वर्षौंदेखि उठ्न बाँकी रहेको भाडा असुली प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ। सरकारले बक्यौता रहेका उद्योगहरूलाई एक साताभित्र सम्पूर्ण बक्यौता भाडा बुझाउन अन्तिम निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयभित्र भाडा नतिरे सम्बन्धित उद्योगको बिजुली र खानेपानी सेवा काटिने चेतावनी समेत दिइएको छ।
सेज प्राधिकरणले विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको भाडा, सेवा शुल्क तथा अन्य रकमको विवरण सार्वजनिक गर्दै तत्काल बक्यौता असुली गर्न निर्देशन जारी गरेको हो। मन्त्री यादवले सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेर वर्षौंदेखि भाडा नतिर्ने उद्योगलाई अब कुनै पनि बहानामा छुट नदिन निर्देशन दिएकी हुन् । सोही अनुसार नै भाडा उठाउन सम्बन्धित निकायले पत्र समेत काटेको छ।
प्राधिकरणले तयार गरेको बक्यौता विवरणअनुसार केही उद्योगले नियमित रूपमा भाडा तिरे पनि धेरै उद्योगले लामो समयदेखि भाडा नतिरेका कारण करोडौं रुपैयाँ सरकारी रकम उठ्न बाँकी रहेको देखिएको छ। कतिपय उद्योगले आंशिक रकम बुझाएका छन् भने कतिपयले सम्झौता अनुसारको भाडासमेत नतिरेको उल्लेख गरिएको छ।
प्राप्त विवरणअनुसार पहिलो सूचीमा रहेका उद्योगहरूको उठ्न बाँकी बक्यौता करिब १ करोड ७७ लाख ६८ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ ९० पैसा रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो सूचीमा रहेका उद्योगहरूको बाँकी बक्यौता करिब १६ लाख ९४ हजार ७ सय ८६ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको देखिन्छ। दुवै सूची जोड्दा कुल बक्यौता करिब १ करोड ९४ लाख ६३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।
त्यसैगरी प्राधिकरणले हालसम्म ठूलो परिमाणमा रकम असुलीसमेत गरिसकेको जनाएको छ। पहिलो सूचीअनुसार ६ करोड १४ लाख ५८ हजार २५९ रुपैयाँ १२ पैसा असुली भएको छ भने दोस्रो सूचीअनुसार ९ करोड ९५ लाख ९२ हजार ४९२ रुपैयाँ ४१ पैसा असुल गरिएको छ। दुवै सूचीमा गरी १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल भइसकेको विवरणमा उल्लेख छ।
सेज व्यवस्थापनका अनुसार सम्बन्धित उद्योगहरूलाई पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा भाडा तिर्न आग्रह गरिए पनि अपेक्षित रूपमा रकम नआएपछि अब कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। अन्तिम सूचना जारी गरिएकाले तोकिएको सात दिनभित्र बक्यौता नतिर्ने उद्योगमाथि सेवा बन्द गर्ने, सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने तथा आवश्यक परे थप कानुनी कारबाहीसमेत गरिने तयारी गरिएको छ।
मन्त्री गौरी यादवले सरकारी सम्पत्तिको उपयोग गर्ने उद्योगले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भन्दै राज्यको राजस्व रोक्ने कुनै पनि उद्योगलाई अब छुट नदिइने स्पष्ट निर्देशन दिएको बताइएको छ। उद्योगहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण उपलब्ध गराउने सरकारको दायित्व भए पनि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकम समयमै तिर्नु उद्योगहरूको कानुनी दायित्व भएको उनको भनाइ छ।
सेज प्राधिकरणले अबदेखि नियमित अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, नयाँ बक्यौता सिर्जना हुन नदिने र पुराना सबै बक्यौता असुलीलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ। सरकारले उद्योगहरूलाई तोकिएको समयभित्र बक्यौता चुक्ता गरी थप कारबाहीबाट बच्न आग्रह गरेको छ।
