अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) मा व्यापक भ्रष्टाचार भएको पूर्व सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा.वेद बहादुर क्षेत्रीले खुलासा गरेका छन् । राजधानीमा संवाद डबलीले गरेको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले डिडिसी धराशायीक हुनुमा कृषि मन्त्रालय नै मुख्य जिम्मेवार रहेकोसमेत आरोप लगाएका छन् ।
डिडिसीका पूर्व सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. क्षेत्रीले आ.व.२०७४/७५ सम्म नाफामा रहेको संस्थान अहिले डेढ अरब बढि घाटा हुनुमा तालुकदार कृषि मन्त्रालय मुख्य जिम्मेवार रहेको जिकिर गरे ।
आफू अध्यक्ष रहँदादेखि वर्तमान समयसम्म संस्थानको सुधारका लागि निरन्तर कृषि मन्त्रालयदेखि राज्यका हरेक निकायसम्म ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कसैले नसुनेको डा.क्षेत्रीको गुनासो छ ।
२०७८ देखि २०८० सम्म विषयगत विज्ञ तथा २०८० देखि ०८२ सम्म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा डिडिसीभित्रको बेथिति र अनियमितताको विषयमा नीतिगतरुपमै हल गरेर सुधार गर्न खोज्दा आफूलाई निलम्बनसमेत गरिएको बताए ।
काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना बालाजुको ‘प्लान्ट अपग्रेसन’को लागि अर्थमन्त्रालयबाट आएको १५ करोड रकमको दुरुपयोग भएको र सोको छानविन गरि प्रतिवेदन बुझाउँदसमेत मन्त्रालय अहिलेसम्म मौन बसेको क्षेत्रीको आरोप छ । १५ करोडको अनियमितता हुँदा महाप्रवन्धकमा संजिव झा रहेको र अहिले पनि उनै झाको डिडिसीमा हालिमुहाली रहेको क्षेत्रीको आरोप छ । “१५ करोडको भ्रष्टाचार त एउटा उदाहरण मात्रैै हो, संस्थानभित्रको बेथिति खोतलेर साध्य नै छैन” डा. क्षेत्रीले थपे ।
वि.सं. २०२६ सालमा स्थापना भएको राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको डिडिसी निरन्तर ०७५ सालसम्म नाफामा रहँदै आएको तर अहिले डेढ अरब घाटामा जानु निकै गम्भीर विषय भएको बताउँदै क्षेत्रीले भने, “संस्थान चुर्लुम्म डुब्नुको कारण खोजेर सुधार गर्ने कि, उही भ्रष्टहरुलाई संरक्षण गरेर वर्तमान कृषि मन्त्री गिता चौधरीको हातबाटै संस्थान बन्द गर्ने ?”
“बेलगाम भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति प्रमाणित हुँदा पनि तालुकदार कृषि मन्त्रालय चुपचाप त छँदै थियो, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म उजुरी दिँदा पनि सबका सब मौन, हैन यस्तो कहिलेसम्म चल्छ हँ” डा. क्षेत्रीले प्रश्न गरे ।
“महेन्द्र राय यादव, मृगेन्द्र सिंह यादव, ज्वाला कुमारी साह, डा.वेदुराम भुसाल, रामनाथ अधिकारी, मदन परियार र बहालवाला गिता चौधरीसम्मका मन्त्रीहरुलाई संस्थानको भ्रष्टाचार र बेथितिबारे जानकारी गराउँदा पनि वेवास्ता गरियो” उनले थपे ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब ५६ करोडको हाराहारीमा संक्षिप्त नोक्सनीमा सिमित रहेको संस्था अहिले डेढ अरबको खुद व्यापार नोक्सानी रहेको उनले बताए ।
“नेपाल सरकारले दुध किसानको भुक्तानी नियमित गर्न गराउन उपलब्ध गराएको मौजदातमा आधारित ऋणको आकार डेढ अरब पुगिसकेको छ । यी आँकडा लगायत संस्थानको बाँकी भुक्ततानि दायित्व समेत गर्दा संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व लगभग हाराहारीमा भएको बुझिन्छ, यस्तै हो भने डिडिसी पनि बन्द हुने दिन निकट छ” क्षेत्रीले भने ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु प्रसाद तिमल्सिनाले निजी क्षेत्रका दुध उत्पादकहरुको भन्दा डिडिसीका उत्पादनहरु गुणस्तरीय हुने भएपनि व्यवस्थापकीय लापरवाहीको कारण संस्थान डुब्न लागेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका तिमल्सिनाले दुधमा आत्मनिर्भर भए पनि राज्यको उदासिनता र डिडिसीको व्यवस्थापनको योजनाबद्ध स्वदेशी दुधलाई निरुत्साहित गरिएको आरोप लगाए ।
“एकातिर दुध किसानहरुलाई ‘कोटा सिस्टम’ लगाएर ‘मिल्क होलिडे’ गर्न बाध्य पार्ने र अर्कातिर विदेशी दूध तस्करी जस्ता कार्यहरुले संस्थान अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको देखिन्छ” तिमल्सिनाको कथन छ ।
तिमल्सिनाले डिडिसी व्यवस्थापनको नियम विपरित निजी स्वार्थ बाझिने गरि गरिएका कतिपय कार्यहरुविरुद्ध मन्त्रालय, अख्तिया दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न निकायमा उजुरीदेखि अदालतसम्म मुद्धा हाल्दासमेत कसैले सुनुवाइ नगरेको जानकारी गराए ।
तिमल्सिनाले जनस्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशील विषयसँग जोडिएको डिडिसीका उत्पादनलाई कर्मचारीहरुले व्यक्तिगत फाईदाका लागि दुरुपयोग गरिएको विषयलाई राज्यले गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अस्तव्यस्त बनेको डिडिसीका विकृति तथा विसंगति हटाउन विज्ञलाई नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै डिडिसीका पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य फणिन्द्र तिवारीले डिडिसीलाई धराशायी बनाउनुमा मुख्य त कृषि मन्त्रालय नै जिम्मेवार रहेको दाबी गरे । डिडिसीलाई उकास्न मन्त्रालय स्तरबाटै तदारुकता देखाउन सके यसले राज्यलाई ठूलो टेवा पुराउने दाबी गरे ।
तिवारीले आर्थिक चलखेलमा माथिल्लो तह नै सम्लग्न रहेको आरोप लगाउँदै भने,“सबैले डिडिसलाई दुहुनो गाइकोरुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्, नयाँ भनौदाबाट पनि त्यस्तै गन्ध आयो, किनभने पहिले कै भ्रष्टहरुको हालिमुहालीले निरन्तरता पाएको देखियो ।”
आफूहरु तत्कालिन कृषि मन्त्री बेदुराम भुसालको पालामा नियुक्त भएको र त्यसपछि ज्वाल कुमारी साहहुँदै रामनाथ अधिकारीसम्म आईपुग्दा कुनै पनि मन्त्रीबाट साथ नपाएको गुनासो पोखे ।
अघिल्लाहरुले साथ नदिए पनि नयाँहरुसँग ठूलो आश गरेर बेथितिहरुका बारे जानकारी दिन तथा संस्थान सुधारको आशा लिएर जाँदा निराश भएर फर्किनु परेको जनाउँदै तिवारीले भने, “भ्रष्टाचार निर्मुल गरेर सुशासन कायम गर्ने नारसहित सत्तामा पुगेको रास्वपा सरकारकी मन्त्री गिता चौधरीले त भेट नै दिनुभएन, बरु उहाँले पनि पुरानै भ्रष्टहरुलाई संरक्षण गर्नुभएको छ ।”
