अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ पानाभित्रै समेटेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर प्रा.डा.विश्व पौडेलले सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउनेसहित सुविचारित ढंगले मंगलबार मौद्रिक नीति ल्याएका हुन् ।
नेपालमा बाह्य कारण अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने थपघटले बढी प्रभाव पारिरहेको भएपनि मौद्रिक नीतिमा आगामी आर्थिक वर्षको महँगीलाई ५.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिइएको छ । वाह्य दवावका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप परेको भए तापनि आगामी महिनादेखि यसको दबाव कम हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले शेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन केही नीतिगत लचकता अपनाएको छ । मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलता र संस्थागत सुशासनका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने बताइएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपातलाई सहजीकरण गरिने भएको छ । नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न यस अघि लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर एवम् बैंकदरलाई यथावत राखिएको छ । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमालाई १ करोड रुपैयाँमै यथावत राख्दै अन्य व्यावसायिक कर्जाहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गराउने नीति मौद्रिक नीतिले लिएको छ । ऋण असुलीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न ‘चेक अनादर’ र कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाइने घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा (बैंक दर) ५.७५ प्रतिशत र तल्लो सीमा (निक्षेप संकलन दर) ३.०० प्रतिशत कायम गरेको छ । अन्तर–बैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्ने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालको सञ्चिति करिब १९ महिनाको आयात धान्न सक्ने गरी सुदृढ रहेकाले यसले बाह्य क्षेत्रमा स्थिरता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने विनाधितो कर्जाको सीमालाई १५ लाख पुर्याइएको छ । ’डिजिटाइजेसन’ लाई प्रोत्साहन गर्न र बैंकहरूको लागत घटाउन महानगरपालिकाहरूमा शाखा समायोजन र एकीकरण गर्न पाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । व्यक्तिगत ’क्रेडिट स्कोरिङ’ प्रणाली र ’पियर टु पियर’ (ए२ए) लेनदेनका सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले अध्ययन अगाडि बढाउने भएको छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र पूँजीकोषमा देखिएको दबाबलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा पहिचान गर्दै रुग्ण उद्योग र दबाबमा रहेका कर्जाका लागि पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रमहरू ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बैंकरहरुले भने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका धेरै व्यवस्था कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सर्कुलर र निर्देशन आएपछि मात्रै स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले यसबारे प्रष्ट पारेका हुन् । कोइरालाले विदेशी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था, बैंकहरूको वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थालाई सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अन्य बैंकरहरुले पनि वास्तविक चित्र सर्कुलर आएपछि मात्रै प्रष्ट खुल्ने बताएका छन् ।
उद्योगीहरुले नीति सकारात्मक भएपनि उत्पादनमूलक उद्योगका मूलभूत समस्याको सम्बोधन नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
जम्मा चार पानामा सिमित मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ यस्तो छ
