अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन)का अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठले मुलुकको बैंकिङ क्षेत्र अहिले गम्भीर दबाबमा रहेको बताएका छन्। आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा उनले आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेका यथार्थ समस्यालाई सम्बोधन गर्दै वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक पुनरुत्थानबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
श्रेष्ठका अनुसार कागजमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग घटेको छ भने व्यावसायिक आत्मविश्वास कमजोर बनेको छ। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरूमा नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) सुकेकाले बलिया र सक्षम व्यवसायहरूको समेत ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमता प्रभावित भएको उनले बताए।
उनले यही अवस्थाको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा परेको उल्लेख गर्दै बैंकहरूले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (नन-बैंकिङ एसेट) थुपार्न बाध्य भएको बताए। धेरै ऋणीले ऋण तिर्न नसक्दा बैंकहरूले धितो सम्पत्ति स्वीकार गर्नुपरेको र ठूलो परिमाणमा बैंकहरूको पुँजी अनुत्पादक सम्पत्तिमा फसेको उनको भनाइ छ। यसले बैंकहरूको अर्थतन्त्रमा थप लगानी गर्ने क्षमता खुम्चिएको उनले बताए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कर्जा वर्गीकरण, प्रोभिजनिङ नियम तथा गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा व्यावहारिक र जोखिममा आधारित लचकता अपनाउन आग्रह गरे। दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूले आर्थिक संकटका बेला यस्तै लचक नीतिहरू अवलम्बन गरेर वित्तीय प्रणालीलाई राहत दिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पनि यस्ता उपाय आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
उनले आफूहरूले माग गरेको लचकताले वित्तीय पारदर्शितालाई कमजोर नबनाउने स्पष्ट पारे। बरु यसले सक्षम व्यवसायहरूलाई पुनरुत्थानका लागि आवश्यक समय उपलब्ध गराउने, बैंकहरूको पुँजीलाई पुनः उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ थियो।
श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्रले विगतदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकका सुधारमुखी नीतिहरूलाई निरन्तर साथ दिएको पनि स्मरण गराए। चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा तथा मर्जर प्रक्रियामा सहभागी हुँदा बैंकहरूले ठूलो त्याग गरेको उल्लेख गर्दै उनले लगानीकर्ताको प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) घटे पनि प्रणालीलाई थप सबल बनाउन बैंकहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै बैंकहरूलाई व्यवसाय विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। गभर्नरको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक पुनरुत्थानबीच आवश्यक सन्तुलन कायम गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनले बताए।
